नागपुरात एकही पीडित महिला नाही!

राज्य शासनातर्फे अनेक कल्याणकारी योजना करण्यात येतात पण त्या सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचतच नाही. बरेचदा शासनाच्या योजनांची माहितीही जनतेला होत नाही.

माहितीच्या अधिकारात उघड : मनोधैर्य योजनेची अंमलबजावणी व्हावी
नागपूर : राज्य शासनातर्फे अनेक कल्याणकारी योजना करण्यात येतात पण त्या सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचतच नाही. बरेचदा शासनाच्या योजनांची माहितीही जनतेला होत नाही. अत्याचार पीडित महिलांना पुन्हा नव्याने उभे राहण्याची जिद्द मिळावी म्हणून राज्य शासनाने मनोधैर्य योजना सुरू केली. पण अनेक शहरात या योजनेची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नसल्याची माहिती माहिती अधिकारात उघड झाली आहे. त्यात नागपुरात तर या योजनेंतर्गत एकही पीडित महिला नाही. ही योजना बलात्कार पीडित, अ‍ॅसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांचे लैंगिक शोषण झाल्यास त्यांना नव्याने समाजात उभे करण्यासाठी आणि त्यांना बळ देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.
बलात्कार आणि लैंगिक शोषण होणाऱ्या बालक व त्यांच्या कुटुंबीयांचे समुपदेशन, त्यांना आर्थिक मदत आणि मानसोपचार तज्ज्ञांची सेवा मनोधैर्य योजनेंतर्गत नियुक्त केलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार देण्यात येतात. या योजनेत बलात्कार पीडितांना किमान दोन लाख व कमाल तीन लाख अर्थसाहाय्य करण्यात येते. राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागातर्फे ही योजना राबविण्यात येते. विभागाच्या अधिकाऱ्याने अशा प्रकारच्या घटनांत संबंधित पोलिसांकडून एफआयआरची प्रत मागून घ्यावी आणि स्वत:हून दखल घ्यावी, असा नियम आहे.
त्यानंतर या प्रकरणात महिला व बालविकास विभाग अधिकाऱ्याने पीडितांना अर्थसाहाय्य मिळवून देण्याची योजना आहे. यात नागपुरात एकही महिला पीडित नसल्याची माहिती विभागातर्फे माहितीच्या अधिकारात अभय कोलारकर यांना देण्यात आली आहे, हे विशेष! आतापर्यंत राज्यात २४ मुले, ६६ पीडित महिलांना भरपाईदाखल रक्कम देण्यात आली तर अद्याप १०० पीडित महिलांना अर्थसाहाय्य देण्यात आले नाही. पण हे बहुतेक आकडे पश्चिम महाराष्ट्रातील आहे. अकोल्यातील पाच प्रकरणांपैकी २, गोंदियातील ६ प्रकरणापैकी तीन, भंडाऱ्यातील दहा प्रकरणांपैकी दोन मुले यांना मदत करण्यात आली आहे. सांगलीतील २५ प्रकरणांपैकी १३ प्रकरणे निधीअभावी प्रलंबित असल्याची माहिती आहे.
मुळात या योजनेत काही पीडितांना अर्थसाहाय्य मिळाले, ही समाधानाची बाब असली तरी ज्या कारणांसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. त्याला अद्याप यश आलेले नाही. ही गंभीर प्रकरणे तितक्याच गंभीरपणे शासकीय आणि सामाजिक स्तरावर घेण्याची गरज असल्याचे मत कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे. (प्रतिनिधी)