नांदेड गुरुद्वारा समितीच्या नेमणुकीवर नाराज

नांदेड गुरुद्वारा बोर्डाच्या कामकाजासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीची मुदतवाढ रद्द करावी आणि नव्याने बोर्ड नियुक्त करावे,

औरंगाबाद : नांदेड गुरुद्वारा बोर्डाच्या कामकाजासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीची मुदतवाढ रद्द करावी आणि नव्याने बोर्ड नियुक्त करावे, या मागणीसाठी दाखल झालेल्या याचिकेवर शासनाच्या भूमिकेबाबत औरंगाबाद खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणी अवमान नोटीस का बजावण्यात येऊ नये, अशी विचारणा न्यायमूर्ती आर.एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती पी.आर. बोरा यांनी केली.
नांदेड येथील गुरुद्वारासंदर्भात सरदार राजेंद्रसिंग नरेंद्रसिंग पुजारी यांनी अ‍ॅड. सत्यजित पुजारी यांच्यामार्फत खंडपीठात ही याचिका दाखल केली आहे. नांदेड गुरुद्वारा सचखंड श्रीहुजूर अपचलनगर साहिब कायदा १९५६ नुसार गुरुद्वाराचे कामकाज पाहण्यासाठी मंडळ नियुक्त करावे. त्याचप्रमाणे १५ वर्षे होऊनही शासन कायद्याप्रमाणे योग्य कारवाई करीत नाही, त्यामुळे शासनाने केलेल्या २२ सदस्यीय समितीची मुदतवाढ रद्द करावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. खंडपीठाने २१ आॅक्टोबर २०१३ रोजी मंडळ स्थापन करण्यासाठी शासनाने उचित पावले उचलावीत, असे आदेश दिले होते. ही याचिका मंगळवारी सुनावणीस निघाली असता अ‍ॅड. उदय बोपशेट्टी यांनीही हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला. शासनातर्फे नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी शपथपत्र दाखल केले.
नांदेड गुरुद्वारा सचखंड श्रीहुजूर अपचलनगर साहिब कायद्यानुसार १७ सदस्यीय बोर्डाची तरतूद केली आहे. यामध्ये शासननियुक्त दोन सदस्य, शीख समुदायातून निवडणूक घेऊन तीन सदस्य, हैदराबाद, सिकंदराबाद येथील एक सदस्य, शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती (मध्यप्रदेश) येथील नामनिर्देशित झालेले चार सदस्य, देशातील शीख समुदायातून खासदार म्हणून निवडून आलेले दोन सदस्य आणि अमृतसर येथील मुख्य खालसा दिवाण यांनी नामनिर्देशित केलेले एक, सचखंड हुजूर खालसा दिवाण नांदेड येथून चार याप्रमाणे एकूण सतरा सदस्यांचे मंडळ अस्तित्वात आणावे लागते; परंतु सचखंड हुजूर नांदेड येथील प्रलंबित दाव्यांमुळे शासनाकडून नामनिर्देशनाची मागणी होऊनही त्यांचे चार सदस्य मिळाले नाहीत. तसेच राज्यसभा आणि लोकसभा शीख समुदायांची नावे असलेली यादी नसल्याचे सचिवांनी कळविलेले आहे. यामुळे शासनासमोरील अडचणींमुळे कायद्याच्या कलम ६ नुसार बोर्ड तयार होऊ शकत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. खंडपीठाने यावर हरकत घेत २१ आॅक्टोबर २०१३ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या वेळेचीच परिस्थिती आजही कायम असल्याचे नमूद केले. आदेशातील काही बाबींचे उल्लंघन झाल्याने शासनाच्या महसूल आणि वन विभागाच्या सचिवांवर अवमान कारवाई का करण्यात येऊ नये, याचा खुलासा सादर करण्याची सूचना केली आहे. (प्रतिनिधी)