नांदगाव ५६ खेडी पाणीपुरवठा योजना असून अडचण, नसून खोळंबा

गणेश धुरी/ नाशिक, दि. 3 -  जिल्हा परिषदेने साधारणत: वीस वर्षांपूर्वी हस्तांतर करून घेतलेली नांदगाव ५६ खेडी पाणीपुरवठा योजना आज अखेरच्या घटका मोजतेय. २००६ सालीच कालबाह्य झालेली ही योजना चालविण्यासाठी जिल्हा परिषदेला वर्षाकाठी चार ते साडेचार कोटींचा पदरमोड करावा लागतो. शासनाने या योजनेसाठी पर्यायी योजना मंजूर होऊनही गेल्या तीन-चार वर्षांपासून प्रत्यक्षात ही पर्यायी पाणीपुरवठा योजना अस्तित्वात येऊ शकलेली नाही. साधारणत: दीड लाख लोकांना पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट घेऊन सुरू झालेली ही योजना आजमितीस त्याच्या दुप्पट साधारणत: अडीच लाख लोकांना पाणीपुरवठा करतेय. जिल्हा परिषदेसाठी ही योजना म्हणजे ‘असून अडचण, नसून खोळंबा’ आहे.

 

सुरुवातीला १९९० ते ९५ च्या कार्यकाळात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाने या योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली. बाह्य अर्थसहाय्य (ओ.डी.ए.) अनुदानातून योजना पूर्ण केली. १९९८ मध्ये ही योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित केली. योजनाच हस्तांतरित केली नाही, तर योजनेबरोबर कर्मचाऱ्यांचे लटांबरही जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित झाले. आजमितीस या योजनेवरील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या वेतनावर साधारणत: दोन ते सव्वा दोन कोटींचा खर्च वर्षाला होतो. योजनेतील जीर्ण झालेले पाईप बदलून नूतनीकरण करण्याचा पर्याय प्रभावी उपाय ठरू शकतो.

 

या योजनेची सुरुवात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने साधारणत: १९९० च्या दशकात केली. योजना पूर्णत्वास १९९५ च्या काळात आल्यानंतर १९९५ ते १९९८ च्या काळात ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने चालविली. त्यानंतर देखभाल व दुरुस्तीसाठी १ फेब्रुवारी १९९८ मध्ये ही योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात आली.

 

योजनेत मालेगाव तालुक्यातील ३९ गावे व नांदगाव तालुक्यातील १८ गावांचा व नांदगाव शहराचा समावेश आहे. योजना शहरासाठी १० लिटर प्रतिमाणसी प्रतिदिन व खेड्यासाठी खासगी नळधारक ७० लिटर प्रतिमाणसी प्रतिदिन व सार्वजनिक स्टॅन्डपोस्टद्वारे ५५ लिटर प्रतिमाणसी प्रतिदिन असा पाणीपुरवठा धरून सन २००६ सालापर्यंत एकूण १ लाख ६० हजार ८९५ इतकी लोकसंख्या अपेक्षित धरून योजनेची कालमर्यादा आखली होती. 

 

आज योजनेची कालमर्यादा संपून दशक उलटले असून, अपेक्षित लोकसंख्या दीड लाखांहून थेट अडीच लाखांपर्यंत गेली आहे. तसेच योजनेसाठी वापरण्यात आलेले जीआय पाईप जीर्ण झाले असून, पाईपांची अक्षरश: चाळणी झालेली आहे. 

योजना कार्यान्वित होऊन जवळपास २० वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. या योजनेचा संकल्पित कालावधी २००६ मध्ये संपला आहे. योेजनेचे नूतनीकरण अथवा वाढीव पाणीपुरवठा योजना राबविण्याची आवश्यकता आहे. ही योजनेची थोडक्यात ठळक वैशिष्ट्ये आहेत.

 

एकीकडे नोटबंदीचा फटका आणि दुसरीकडे कर्जासाठी शेतकऱ्यांचा तगादा या कोंडीत जिल्हा बॅँक सापडली आहे. राज्य सरकारने अतिरिक्त कर्जपुरवठा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देऊन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेची बोळवण केली आहे. वारंवार सरकारकडे पीककर्जासाठी निधीची मागणी करून आणि राज्य शिखर बॅँकेकडेही शेतकऱ्यांना पीककर्जासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी आपल्यासह संचालक मंडळातील सहकाऱ्यांनी केली आहे. त्यातच ३४१ कोटींच्या नोटा बदलून देण्यास रिझर्व्ह बॅँकेने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे जिल्हा बॅँकेची आर्थिक कोंडी झाली आहे. 

- मनीषा पवार, सभापती, बांधकाम व अर्थ समिती जिल्हा परिषद नाशिक अपेक्षा आणि वस्तुस्थिती

 

योजनेचा संकल्पित कालावधी संपून १० वर्षे उलटूनही योजना सुरू आहे. योजनेच्या नूतनीकरणाची अथवा नांदगाव शहरासाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना घेण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. योजनेच्या देखभाल, दुरुस्तीसाठी दरवर्षी जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून ३ कोटी ९५ लाखांची तरतूद करण्यात येते. या योजनेतून दरवर्षी पाणीपट्टी वसुलीपोटी सरासरी ७० लाख ८३ हजार इतकी वसुली होती. योजनेवर ५९ कर्मचारी कार्यरत आहेत. अर्थात योजनेवरील खर्च आणि प्रत्यक्षात पाणीपट्टी वसुली पाहता जिल्हा परिषदेला ही योजना परवडणारी नाही. शासनाकडून भरलेल्या वीज देयकाच्या ५० टक्के वीज देयकाचे देणेही वेळेवर येत नाही. त्यामुळे या योजनेतील पाणीपट्टी वसुलीची आकडेवारी वाढविण्याची नितांत गरज आहे.

 

योजनेत मालेगाव तालुक्यातील ३९ गावे व नांदगाव शहरासह तालुक्यातील १८ गावांचा सुरुवातीला समावेश होता. योजना सुरू झाली तेव्हा साधारणत: १ लाख ६० हजार ८९५ लोकांना प्रतिदिनी (शहरी १०० लीटर तर ग्रामीण भागात ५० लीटर) पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी नांदगाव ५६ खेडी पाणीपुरवठा योजनेवर होती. या योजनेचा संकल्प कालावधी २००६ होता. २००६ डोळ्यासमोर ठेवून योजनेची बांधणी करण्यात आली होती. आजमितीस योजनेतून नांदगाव ५६ खेडीसह एकूण ८० गाव-वाड्यांना साधारणत: अडीच लाख नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यात येतो. साहजिकच योजनेवर प्रचंड ताण वाढला आहे. 

 

 

योजनेंतर्गत गावांची पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व एकूण मागणी यानुसार दररोज साधारणत: १० लाख ७५ दशलक्ष लीटर्स पाणीपुरवठा केला जातो. पाण्याची मागणी पुरवण्याकरिता योजनेच्या सहा ठिकाणी पंपिंगस्टेशन असून, त्यातून दिवसाकाठी २० ते २२ तास अखंडित स्वरूपात वीजपुरवठा मिळणे आवश्यक असतो. सध्या नांदगाव शहरासाठी १५ ते १८ लक्ष लिटर्स व ग्रामीण भागात अ, ब, क, ड चा भाग व ड १ या भागास पाणीपुरवठा करण्यात येतो. गिरणा धरण, साकोरा, साकोरी, धोंडेगाव (नांदगाव) कॉलेज पाइंट (नांदगाव) व माणिकपुंज (नांदगाव) आदी सहा ठिकाणी पंपिंग स्टेशनद्वारे हा पाणीपुरवठा करण्यात येतो.

 

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने चालविण्यात येणाऱ्या नांदगाव ५६ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेवर वर्षाकाठी किमान ४ कोटी ८० लाखांचा निधी खर्च होतो. त्यापैकी सुमारे सव्वादोन कोटींचा खर्च फक्त ५९ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होतो. उर्वरित दीड कोटीच्या आसपास खर्च स्टेशनवरून सर्वत्र पाणीपुरवठा करणाऱ्या सहा पंपिंग स्टेशनसाठी वापरण्यात येणाऱ्या विजेच्या देयकांपोटी होतो. या योजनेतून वर्षाकाठी जास्तीत जास्त वसुली ७० लाखांच्या आसपास असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. गेल्या काही वर्षांपासून एकट्या नांदगाव नगरपालिकेकडे २ कोटी ३३ लाखांची थकबाकी आहे, ती वसूल होण्याऐवजी प्रत्येक वर्षी त्यात थकबाकीची रक्कम वाढत असते. उर्वरित ग्रामपंचायतीही अनियमित पाणीपुरवठा होत असल्याने पाणीपट्टी भरण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने वसुलीपेक्षा थकबाकी वाढतच असल्याचे चित्र आहे.

 

वाद : दुरुस्तीवर कोट्यवधींचा खर्च

नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत नांदगाव ५६ खेडी पाणीपुरवठा योजनेवर वादळी चर्चा झाली. या योजनेवर दरवर्षी साडेचार- पाच कोटींचा खर्च तोही जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून का करण्यात येतो, अशी विचारणा भाजपा गटनेते डॉ. आत्माराम कुंभार्डे, सदस्य यतिन कदम यांनी केली होती.

 

 

अर्थात ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रकाश नंदनवरे यांनी शासनाने पाणीपुरवठा योजनेच्या देखभाल, दुरुस्तीवर दरवर्षी किमान आणि कमाल किती खर्च करावयाचा, याचे नियम-निकष दिलेले असल्याचे सांगितले. मात्र परत पुन्हा प्रश्न तोच उपस्थित झाला. मग इतका कोट्यवधी रुपयांचा खर्च जिल्हा परिषदेच्या चारच पाणीपुरवठा योजनांवर का करायचा? अर्थात हा वाद वर्षानुवर्ष जिल्हा परिषदेच्या सभांमधून गाजत आलेला आहे. दरवर्षी देखभाल व दुरुस्ती आणि योजनेच्या पाणीपट्टी वसुलीवरूनच सभेत वादळी चर्चा होते. मात्र त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काय? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो.

 

त्यासाठी आता ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने नांदगाव शहरासाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित केलेली आहे. त्यास मध्यंतरी शासनाने मान्यताही दिली होती. मात्र का कुणास ठाऊक, माशी कुठे शिंकली, या प्रस्तावाला मान्यता मिळूनही आजतागायत योजनेला मूर्तस्वरूप प्राप्त झालेले नाही. या योजनेतील जीर्ण झालेली पाइपलाइन बदलून नवीन पाइपलाइन करणे, नांदगाव शहरासाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करणे, आदी त्यावर कायमस्वरूपी पर्याय ठरू शकतात. (प्रतिनिधी)

 

आकडे बोलतात 

योजनेसाठी दरवर्षी करावी लागते सरासरी ४.७५ कोटींची तरतूद.

योजनेवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होतात २. २५ कोटींचा खर्च.

योजनेतील वसुलीची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी.

योजनेवरील वीज देयकांची रक्कम दरवर्षी असते १ कोटी ६५ लाख.

योजनेतील सर्वाधिक थकबाकी नांदगाव नपा- २ कोटी ३३ लाख.

मूळ योजनेची किंमत- १२६५. ६० लाख.

सुधारित योजना- १५२७.०५ लाख.

पुनर्सुधारित योजना- १३८९.३४ लाख.

पूर्ण पुनर्सुधारित योजना- २९२९.६० लाख.