अनेक वर्षे मुख्यमंत्रिपदावर राहूनही जे आरक्षण देऊ शकले नाहीत, तेच आज...’ नारायण राणेंचा आरोप
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 31, 2023 03:26 PM2023-10-31T15:26:00+5:302023-10-31T15:26:47+5:30
Maratha Reservation: अनेक वेळा मुख्यमंत्रिपदावर राहूनही आणि अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपदावर राहूनही जे लोक मराठा समाजाला आरक्षण देऊ शकले नाहीत तेच आज महाराष्‍ट्रात मराठा समाजामध्ये फूट पाडत आहेत, असा आरोप नारायण राणे यांनी केला आहे.
अनेक वर्षे मुख्यमंत्रिपदावर राहूनही जे आरक्षण देऊ शकले नाहीत, तेच आज...’ नारायण राणेंचा आरोप
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसींच्या कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसले आहेत. दरम्यान, राज्यभरात मराठा आरक्षण आंदोलन तीव्र झाले आहे. तर काही ठिकाणी या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं आहे. दरम्यान, या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे. अनेक वेळा मुख्यमंत्रिपदावर राहूनही आणि अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपदावर राहूनही जे लोक मराठा समाजाला आरक्षण देऊ शकले नाहीत तेच आज महाराष्‍ट्रात मराठा समाजामध्ये फूट पाडत आहेत, असा आरोप नारायण राणे यांनी केला आहे.
जरांगे पाटील यांचं उपोषण आणि राज्यभरात पेटलेलं आंदोलन या पार्श्वभूमीवर नारायण राणे यांनी हे ट्विट केलं आहे. त्यामध्ये नारायण राणे म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात मराठा तरुणांनी आत्महत्या करू नयेत. हिंसेच्या मार्गाला जाऊ नये. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे असे सर्वांनाच वाटते. मात्र अनेक वेळा मुख्यमंत्रिपदावर राहूनही आणि अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपदावर राहूनही जे लोक मराठा समाजाला आरक्षण देऊ शकले नाहीत तेच आज महाराष्‍ट्रात मराठा समाजामध्ये फूट पाडत आहेत. राज्याचे वातावरण बिघडवित आहेत. यासंबंधीची दखल तपास यंत्राणा घेतील, असा इशाराही नारायण राणे यांनी दिला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात मराठा तरुणांनी आत्महत्या करु नयेत. हिंसेच्या मार्गाला जाऊ नये.
— Narayan Rane (@MeNarayanRane) October 31, 2023
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे असे सर्वांनाच वाटते. अनेक वेळा मुख्यमंत्री पदावर राहूनही आणि अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पदावर राहूनही जे लोक मराठा समाजाला आरक्षण देऊ शकले नाहीत तेच आज महाराष्…
दरम्यान, आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठा आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकृत करण्यात आला. तसेच कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार असल्याचा निर्णयही या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.