नरेंद्र दाभोलकरांची तक्रार ठरविली खोटी

बनावट डॉक्टरांवर कारवाई करण्याबाबत अंनिसचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी दिलेल्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचा कसमरी अहवाल

दीपक जाधव / पुणे
बनावट डॉक्टरांवर कारवाई करण्याबाबत अंनिसचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी दिलेल्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचा कसमरी अहवाल (सी समरी रिपोर्ट) महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी परस्पर न्यायालयामध्ये सादर केला. महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार तथा बोगस डॉक्टर विरोधी समितीला अंधारात ठेवून हा निर्णय घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर आयुक्तांनीही संबंधितावर कारवाई करू, असे पत्र न्यायालयास दिले आहे.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या पुढाकारातून अंनिसने बनावट डॉक्टरविरोधी मोहीम उघडली होती, शहरातील अनेक बोगस डॉक्टरांविरुद्ध दाभोलकर यांनी तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यांच्या तक्रारीनुसार पालिकेने धनसिंग चौधरी यांच्या विरोधात डेक्कन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. याविरोधात धनसिंग चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. माहिती अधिकार कार्यकर्ते गणेश बोऱ्हाडे यांनीही याप्रकरणी अनेक पुरावे सादर
केले होते.
डेक्कन पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास केला जात होता. शिवाजीनगर येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे याप्रकरणी खटला सुरू होता. दरम्यान, अचानक महापालिकेचे सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ. संजीव वावरे यांनी गुन्ह्यामध्ये तथ्य नसल्याचा सी समरी रिपोर्ट १९ एप्रिल २०१६ रोजी न्यायालयात सादर केला. डॉ. दाभोलकर यांनी केलेल्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचेच या अधिकाऱ्यांकडून न्यायालयात सादर करण्यात आले. बोगस डॉक्टरांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी महापालिकेची समिती आहे. आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष आहेत; मात्र आयुक्तांना व या समितीला याबाबत कोणतीही माहिती न देता परस्पर वावरे यांनी न्यायालयात हा अहवाल सादर केला. त्यानुसार प्रथम वर्ग न्यायदंडधिकाऱ्यांनी हा खटला काढून टाक ला.
उच्च न्यायालयात याचिकेची सुनावणी सुरू असताना धनसिंग चौधरी यांच्या वकिलांनी त्यांच्यावरील महापालिकेने काढून घेतला असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
त्या वेळी महापालिकेला वावरे यांनी परस्पर चौधरी यांच्या विरोधातील खटला मागे घेतला असल्याची माहिती उजेडात आली. त्यानंतर आयुक्तांनी बोगस डॉक्टरविरोधी समितीला विश्वासात न घेता हा अहवाल दिला असल्याने तो ग्राह्य धरू नये, असे पत्र न्यायालयाला दिले. मात्र, चौधरी यांच्यावरचा गुन्हा यापूर्वीच काढून घेतला असल्याने उच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश देऊन खटला निकाली काढला.
उच्च न्यायालयात झाला उलगडा-
उच्च न्यायालयात धनसिंग चौधरींच्या वकिलांनी त्यांच्यावरचा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्याकडील खटला मागे घेतला असल्याची माहिती दिल्यानंतर हे प्रकरण उजेडात आले.
आयुक्तांनी तातडीने बोगस डॉक्टरविरोधी समितीला याची माहिती न देता परस्पर सी समरी अहवाल कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सादर केला असल्याने प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात दिले. त्यामुळे या निर्णयाविरुद्ध अपील करा व संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.
महापालिकेविरुद्ध चौधरी यांनी ठोकला अब्रुनुकसानीचा दावा
धनसिंग चौधरीच्या गुन्ह्यात तथ्य नसल्याचा परस्पर अहवाल पालिकेने देऊन त्यांना क्लीन चिट दिली. मात्र, आता चौधरी यांनी पालिकेने खोटी तक्रार दिली म्हणून पालिकेच्या विरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला आहे.
या क्लीन चिटमुळे महापालिकेला अनेक गंभीर परिणामांना समोरे जावे लागले आहे. संबंधितांवर कारवाई झाली नाही, त्याच वेळी पालिकेला उच्च न्यायालयात तोंडघशी पडावे लागले.