नरहरी झिरवळांविरोधात दोन अपक्षांनी दंड थोपटले; 2016 चा हवाला देत, शिवसेना आमदारांना दिले 'कवच'

Eknath Shinde and rebel Shiv sena Mla disqualification petition: विधान सभा उपाध्यक्षांसमोर काही शिवसेना आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा प्रस्ताव सादर होणार असल्याचे आम्हाला ईलेक्ट्रॉनिक मीडियातून समजले आहे, असे दोन अपक्ष आमदारांनी म्हटले आहे.

शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी शिवसेना विधानसभेत प्रस्ताव मांडणार आहे. यामध्ये जवळपास एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदार आहेत. यावर विधान सभा नरहरी झिरवळ हे घाई घाईत निर्णय घेतील. परंतू तसे करणे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान ठरेल. मुळात झिरवळ यांच्याविरोधात आधीपासूनच अपात्र ठरविण्याची, पदावरून हटविण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना त्यांनी असे करणे चुकीचे असल्याचे पत्र अपक्ष आमदार महेश बाल्दी आणि विनोद अग्रवाल यांनी दिले आहे. 

या दोन आमदारांनी झिरवाळ आणि विधान सभा सचिवांना पत्र लिहिले आहे. यामध्ये आम्ही महाराष्ट्र विधान सभेचे सदस्य आहोत. आम्ही २०१९ मध्ये कोणत्याही पक्षाकडून निवडणूक लढविली नव्हती, यामुळे आम्ही अपक्ष आमदार आहोत. 

विधान सभा उपाध्यक्षांसमोर काही शिवसेना आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा प्रस्ताव सादर होणार असल्याचे आम्हाला ईलेक्ट्रॉनिक मीडियातून समजले आहे. २०१६ मधील अरुणाचल प्रदेश विधानसभा उपाअध्यक्ष  विरोधात नबम रेबिया व बामंग फेलिक्स प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला आहे. त्याचा हवाला आम्ही देत आहोत. यामध्ये  घटनात्मक उद्देश आणि घटनात्मक सुसंवाद राखला जाईल आणि जपला जाईल, अशा परिस्थितीत दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यास सभापती टाळाटाळ करत असतील तर त्यांचे सभापती पद आव्हानाखाली य़ेईल असे म्हटले आहे. तसेच याद्वारे उप सभापतींना हटविण्याची नोटीस आधीपासूनच प्रलंबित असताना त्यांनी अशा प्रकारे दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय देणे घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचा आहे, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. 

महाराष्ट्र विधानसभेच्या नियमानुसार अपात्र कारावाई होणाऱ्या सदस्याला त्याचे उत्तर सादर करण्यासाठी 7 दिवसांचा कालावधी दिला जातो. परंतू सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता हा कालावधी रद्द केला जाऊ शकतो आणि अपात्रतेच्या याचिकांवर आदेश घाईघाईने मंजूर केले जाऊ शकतात, असे आम्हाला वाटत असल्याचे दोन्ही अपक्ष आमदारांनी म्हटले आहे. 

उपसभापती झिरवाळ यांच्यावरच अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित आहे. यामुळे इतरांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केलेली आहे. असे असताना झिरवाळ हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करण्याची शक्यता आहे. यामुळे उपसभापतींनी अपात्रतेच्या याचिका दाखल झाल्या तर त्यावर कोणतीही कारवाई करू नये, अशी आमची मागणी असल्याचे आमदार महेश बाल्दी आणि विनोद अग्रवाल यांनी म्हटले आहे.