नाशिकच्या आयुक्तांची कसोटी

महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता सुमारे ८४ कोटींच्या निधीची जमवाजमव करण्यात आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांची मोठी कसोटी लागणार आहे.

नाशिक : सुमारे सहा तास महासभेत काथ्याकूट केल्यानंतर नगरसेवकांनी २० लाखांऐवजी ५० लाख रुपयांचा नगरसेवक निधी पदरात पाडून घेण्यात यश मिळविले असले, तरी महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता सुमारे ८४ कोटींच्या निधीची जमवाजमव करण्यात आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांची मोठी कसोटी लागणार आहे.
चालू आर्थिक वर्षातील शेवटच्या दोन महिन्यांतच १२७ नगरसेवकांच्या विविध विकासकामांबाबतच्या फायली हातावेगळ्या करण्यासाठी आयुक्तांसह प्रशासनालाही आता ‘ओव्हरटाइम’ करावा लागण्याची शक्यता आहे. महासभेने सुचविलेला एक कोटीचा नगरसेवक निधी आयुक्तांनी अवघ्या वीस लाखांवर आणून ठेवल्याने नगरसेवकांनी मंगळवारी जाब विचारला. त्यानंतर महासभेत सुमारे सहा तास चाललेल्या चर्चेत महापौर अशोक मुर्तडक यांनी प्रत्येक सदस्याला ५० लाख रुपये नगरसेवक निधी घोषित करत सद्यस्थितीत निविदा काढलेल्या कामांचे कार्यादेशही देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
१२७ नगरसेवकांना प्रत्येकी ५० लाखांप्रमाणे एकूण ६३ कोटी ५० लाख आणि निविदाप्रक्रिया पूर्ण परंतु कार्यादेश बाकी यासाठी सुमारे २० कोटी रुपये असे एकूण सुमारे ८४ कोटी रुपयांच्या निधीची जमवाजमव करण्याचे आव्हान आयुक्तांपुढे आहे. या कामांची तरतूद चालू आर्थिक वर्षातील सुधारित अंदाजपत्रकातच करावी लागणार असून, मार्चअखेर कामांच्या फायलींचा निपटरा करणे भाग पडले आहे. सध्या शहरात २७५ कोटींची कामे सुरू असल्याने त्यांचीही बिले देयकांसाठी प्रतीक्षेत आहेत, तर निविदा कार्यवाहीत परंतु स्थायीची मंजुरी बाकी असलेल्या १३० कोटींच्या कामांचेही दडपण प्रशासनावर आहे. त्यातच सिंहस्थाची कामे मार्गी लावण्याचे आव्हान असणार आहे. (प्रतिनिधी)

च्दोन महिन्यांपूर्वी पदभार स्वीकारणाऱ्या आयुक्तांच्या टेबलावर सुमारे १,८६१ फायली स्वाक्षरीअभावी पडून होत्या. आयुक्तांनी दैनंदिन
सर्व कामकाज सांभाळत रात्री उशिरापर्यंत महापालिकेत थांबत आतापर्यंत १,१०० च्यावर फाईली हातावेगळ्या केल्या.

च्आता महासभेने ५० लाखांचा निधी घोषित केल्यानंतर पुढील दोन महिन्यांत आयुक्तांच्या टेबलावर विकासकामांच्या फायलींचा ढीगच साचणार आहे. त्यामुळे आयुक्तांबरोबरच अधिकाऱ्यांनाही ‘ओव्हरटाइम’ करावा लागेल.