‘नाशिक जातपडताळणी समितीचे सदस्य पदावर राहण्यास नालायक!’

अनुसूचित जमातींच्या जातीच्या दाखल्याची पडताळणी करण्यासाठी असलेल्या नाशिक येथील विभागीय समितीचे

मुंबई : अनुसूचित जमातींच्या जातीच्या दाखल्याची पडताळणी करण्यासाठी असलेल्या नाशिक येथील विभागीय समितीचे उपाध्यक्ष दयानंद पंढरी जगताप, सदस्य सचिव जागृती विश्वास कुमारे आणि सदस्य अमिता पांडुरंग पिल्लेवार हे त्या पदावर राहण्यास लायक नाहीत, असे अत्यंत कडक ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मारले.
न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. बी.पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने या समितीच्या कामाचे वाभाडे काढले. न्यायालयाने त्यांचे हे निकालपत्र मुख्य सचिव आणि आदिवासी विभागाच्या सचिवांकडे पाठविले असून त्यातील अभिप्राय वाचून नाशिकच्या पडताळणी समितीवर या तीन अधिकाऱ्यांना कायम ठेवावे की नाही, याचा सरकारने विचार करावा, असे नमूद केले.
खंडपीठाने म्हटले की, जगताप, कुमारे व पिल्लेवार यांना आपल्या कर्तव्याची जाणीव असल्याचे दिसत नाही. एक तर या तिघांना जातपडताळणीसंबंधी राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याचे व त्याखालील नियमांचे अजिबात ज्ञान नाही किंवा ते कोर्टकज्जे वाढतील असे मुद्दाम काम करीत आहेत. कोर्टकज्जे वाढविणे हे खरे तर त्यांचे काम नाही, पण ते नेमके तेच करीत असल्याचे आम्हाला आमच्यापुढे आलेल्या प्रकरणांवरून स्पष्टपणे दिसत आहे.
या समिती सदस्यांवर ओढलेल्या ताशेऱ्यांची संबंधितांनी गंभीर दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करत खंडपीठाने असेही लिहिले की, अशी कठोर भाषा वापरताना आम्हाला आनंद मिळत नाही. न्यायालयाने दिलेले आदेश वाचून पाहण्याचेही ते कष्ट घेत नाहीत अथवा निर्णय घेताना समितीपुढे पक्षकाराने सादर केलेली कागदपत्रे व अन्य रेकॉर्डचाही विचार करत नाहीत. यावरून त्यांना आम्ही समोर बोलावून वारंवार खडसावलेही होते. समितीचे हे सदस्य त्यांना नेमून दिलेले सार्वजनिक काम करत नसतील व त्यांच्याकडून व्यापक जनहित साधले जात नसेल तर ही बाब वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणणे आम्हाला भाग पडत आहे.
उल्हासनगर येथील गहिनाथ दगडू बुगे यांनी केलेल्या रिट याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने नाशिक पडताळणी समितीवर वरीलप्रमाणे आसूड ओढले. बुगे ‘कोळी महादेव’ या अनुसूचित जमातीचा दाखला देऊन नागरी सुरक्षा संचालकांच्या कार्यालयात ‘मेसेंजर’ या पदावर सन २००३ मध्ये नोकरीस लागले होते. त्यांचा जातीचा दाखला पडताळणीसाठी नाशिक समितीकडे पाठविला गेला होता. समितीने त्यांचा जातीचा दावा अमान्य केला म्हणून बुगे यांनी ही याचिका केली होती.
समितीकडून प्रामाणिकपणे चूक झाली आहे. सदस्यांनी मुद्दाम वाईट हेतूने हा निकाल दिलेला नाही, त्यामुळे त्यांच्यावर ताशेरे न मारता बुगे यांचे प्रकरण नव्याने निकाल करण्यासाठी समितीकडे परत पाठवावे, अशी विनंती सरकारी वकिलाने केली. एवढेच नव्हे तर समितीच्या एका महिला सदस्याने, सरकारी वकिलास बाजूला ठेवून समितीचा निर्णय कसा बरोबर आहे, हे न्यायालयास पटवून देण्याचा अतिउत्साहही दाखविला. परंतु खंडपीठाने बुगे यांचे प्रकरण फेरपडताळणीसाठी नाशिकऐवजी पुणे येथील विभागीय समितीकडे पाठविण्याचा आदेश दिला.
या सुनावणीत याचिकाकर्ते बुगे यांच्यासाठी अ‍ॅड. आर.के. मेंदाडकर यांनी तर सरकारसाठी अ‍ॅड. नेहा भिडे यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)
रक्ताच्या नात्यातही भेदभाव, सख्ख्या भावांनाही वेगवेगळा न्याय -
या समितीने एकाच कुटुंबातील रक्ताच्या नात्याच्या व्यक्तींच्या जातीची पडताळणी करताना निरनिराळे निकाल दिल्याची प्रकरणे याआधीही न्यायालयाच्या निदर्शनास आली होती. वडिलांचा जातीचा दाखला ग्राह्य धरायचा, पण मुलाचा अमान्य करायचा किंवा वडिलांचा अमान्य करूनही मुलाचा वैध ठरवायचा, असे विचित्र प्रकार समितीने केले होते. बुगे यांच्या प्रकरणातही तसेच घडल्याचे दिसल्याने न्यायालयाने मूळ रेकॉर्ड मागवून ते स्वत: तपासले.
बाळासाहेब, किरण आणि संतोष या गहिनाथ यांच्या तीन सख्ख्या भावांना याच समितीने ‘कोळी महादेव’ असल्याचे मान्य करून पडताळणी दाखले दिले होते. ते गहिनाथ यांनी सादरही केले. तरी या तिघांशी असलेले रक्ताचे नाते गहिनाथ सिद्ध करू शकले नाहीत, असा समितीने निष्कर्ष काढला. एवढेच नव्हे तर कोण्या संजीव बबन बुगे यांचा याच जातीचा दाखला अमान्य केला गेला होता याचा समितीने यासाठी एकतर्फी आधार घेतला.