भांडवलदारांच्या हितासाठी कामगारविरोधी कायदे : वासुदेवन

नाशिक : किमान वेतन, पेन्शन यांसारख्या कामगारहिताच्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीऐवजी केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या मोदी सरकारने सरकारी सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण तसेच कंत्राटीकरण केले आहे़ मूठभर धनिक भांडवलशहांसाठी कामगार कायद्यात सरकारने सोयीस्करपणे बदल करून कामगारांना अक्षरश: देशोधडीला लावले़ त्यामुळेच या भांडवलदारधार्जिन्या, कामगारविरोधी व हुकूमशाही भाजपा सरकारच्या विरोधात आता समस्त कामगार - कष्टकरीवर्गाने एकत्रित होऊन लढा देण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन न्यू ट्रेड युनियन इनिशिएटिव्ह (एनटीयूआय) संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एऩ वासुदेवन यांनी केले़

ठळक मुद्देएनटीयुआरच्या अधिवेशनाला प्रारंभ

नाशिक : किमान वेतन, पेन्शन यांसारख्या कामगारहिताच्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीऐवजी केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या मोदी सरकारने सरकारी सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण तसेच कंत्राटीकरण केले आहे़ मूठभर धनिक भांडवलशहांसाठी कामगार कायद्यात सरकारने सोयीस्करपणे बदल करून कामगारांना अक्षरश: देशोधडीला लावले़ त्यामुळेच या भांडवलदारधार्जिन्या, कामगारविरोधी व हुकूमशाही भाजपा सरकारच्या विरोधात आता समस्त कामगार - कष्टकरीवर्गाने एकत्रित होऊन लढा देण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन न्यू ट्रेड युनियन इनिशिएटिव्ह (एनटीयूआय) संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एऩ वासुदेवन यांनी केले़

नाशिक-पुणे महामार्गावरील श्रीकृष्ण लॉन्समधील कॉम्रेड यशवंत चव्हाणनगरमध्ये आयोजित संघटनेच्या चौथ्या राष्ट्रीय सर्वसाधारण सभेत वासुदेवन बोलत होते़ ते पुढे म्हणाले की, भाजपा सरकारने केलेल्या कामगार कायद्यातील बदलांमुळे सर्वत्र कंत्राटी पद्धती सुरू झाली़ मालकवर्गाला कामगारसंख्येच्या ३० टक्क्यांपर्यंत अपे्रंटिस नोकरीमध्ये ठेवण्याची कायदेशीर मुभा देण्यात आली़ तसेच फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रक्टचा कायदा तयार करण्यात येणार असून, कायम स्वरूपाच्या कामावर नैमित्तिक, टेंपररी, अ‍ॅप्रेंटिंसेस ठेवण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे़ त्यामुळे सर्वच कारखान्यात अशा कामगारांची संख्या वाढली असून, कामगार संघटना बांधणी अशक्य होत चालली आहे़

भाजपा सरकारच्या काळात कामगारांच्या रोजगाराची सुरक्षितता नाहीशी झाली असून, संघटित व असंघटित क्षेत्रात कंत्राटी पद्धतीचा अवलंब केला जात आहे़ देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला कंत्राटी कामगारांना कायम होण्याचा अधिकाराचा निर्णयही हे सरकार पायदळी तुडवित आहे़ अच्छे दिन, सबका साथ-सबका विकास, काळ्या पैशाचे निर्मूलन, मेक इन इंडिया, स्टॅण्डअप इंडिया, भष्ट्राचारमुक्त भारत, सुशासन, दरवर्षी दोन कोटी रोजगारांची निर्मिती या केवळ घोषणाच उरल्याचे वासुदेवन यांनी सांगितले़

सीटूचे नेते डॉ़ डी़ एल. कराड यांनी भाजपा सरकार हे देशाचे संविधान बदलून धनिकांच्या फायद्यासाठी धर्माधिष्ठित हुकूमशाही आणू पाहत असल्याची टीका केली़, तर आयटकचे भालचंद्र कांगो यांनी भाजपा सरकार सार्वजनिक विभागातील उद्योगांना पद्धतशीरपणे व जाणीवपूर्वक नष्ट करून खासगीकरणाला प्रोत्साहन देत असल्याचे सांगितले़ यामुळे मूठभर भांडवलदारांकडे व धनवान व्यक्तींकडे संपत्तीचे अमाप केंद्रीकरण होत असून, देशातील कोट्यवधी कामगार, शेतकरी, गरिबांचे जीवनमान ढासळत असल्याचे कानगो म्हणाले़ राष्ट्रीय सरचिटणीस गौतम मोदी यांनी भाजपाने देशात सामाजिक असहिष्णुता व जातीय विद्वेषाचे वातावरण तयार केले असून, संविधानातील मूलभूत हक्कांना हानी पोहोचविले जात असल्याचे सांगितले़

व्यासपीठावर वनजन श्रमजिवी युनियनचे अशोक चौधरी, रोमा मलिक, बी. प्रदीप, आॅल वेस्ट बंगाल सेल्स रिप्रेंझेटिव्ह युनियन प्रदीप रॉय आदींसह विदेशातील प्रतिनिधी उपस्थिती होते़ या राष्ट्रीय सर्वसाधारण सभेला न्यू ट्रेड युनियन इनिशिएटिव्हचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते़ सूत्रसंचालन संघटनेचे राष्ट्रीय चिटणीस मिलिंद रानडे यांनी केले़


देश-विदेशांतील प्रतिनिधींचा सहभाग
एनटीयूआयच्या राष्ट्रीय सर्वसाधारण सभेसाठी देशातील महाराष्ट्र, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा,जम्मू-काश्मीर, पंजाब, झारखंड, कर्नाटक, केरऴ, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, व पश्चिम बंगाल या राज्यांसह अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, जपान, बांग्लादेश, श्रीलंका या देशातील सुमारे २०० कामगार संघटनांचे ३०० पेक्षा अधिक प्रतिनिधींनीही हजेरी लावली़ यामध्ये जपानमधील इत्सुको नागासका, फ्रान्समधील मसामीची वटांबे आदींचा समावेश होता़