नाशिकमध्ये हजारो मुस्लीम महिलांचा हुंकार

नाशिक : केंद्र सरकारने तीन तलाक विधेयक मागे घ्यावे, या मागणीसाठी शरियत बचाव कृती समितीतर्फे शनिवारी (दि़३१) दुपारी हजारो मुस्लीम महिलांनी शहरातून मूक मोर्चा काढून विरोधातील एल्गार पुकारला़ ‘इस्लामी शरियतमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप मान्य नाही’, या आशयाचे फलक झळकावून शरियतमध्ये कोणीही बदल करण्याचा प्रयत्न करू नये, असा इशारा मोर्चाद्वारे सरकारला देण्यात आला़

ठळक मुद्दे ‘तीन तलाक’ विधेयक मागे घेण्याची मागणीरणरणत्या उन्हात दोन तास मार्गक्रमण

नाशिक : केंद्र सरकारने तीन तलाक विधेयक मागे घ्यावे, या मागणीसाठी शरियत बचाव कृती समितीतर्फे शनिवारी (दि़३१) दुपारी हजारो मुस्लीम महिलांनी शहरातून मूक मोर्चा काढून विरोधातील एल्गार पुकारला़ ‘इस्लामी शरियतमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप मान्य नाही’, या आशयाचे फलक झळकावून शरियतमध्ये कोणीही बदल करण्याचा प्रयत्न करू नये, असा इशारा मोर्चाद्वारे सरकारला देण्यात आला़ यानंतर समितीच्या मुस्लीम धर्मगुरू महिलांसह विद्यार्थिनींच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी़ यांना मागण्यांचे निवेदन देऊन आपले म्हणणे सरकारपर्यंत पोहोचविण्याची विनंती केली़

शरियत बचाव कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या या मोर्चास दुपारी अडीच वाजता जुने नाशिकमधील बडी दर्गाच्या प्रांगणातून सुरुवात झाली़ यानंतर हा मोर्चा पिंजारघाटरोडने शहीद अब्दुल हमीद चौक, त्र्यंबक पोलीस चौकी (खडकाळी), गंजमाळ सिग्नल, जिल्हा परिषदसमोरून त्र्यंबकनाका, शहाजहांनी ईदगाह मैदानापर्यंत पोहोचला़ यानंतर शरियत बचाव कमिटीतील फरहात आसिफ हरणेकर (महिला धर्मगुरू, मदरसा सरकारे कला), सायमा खानम (महिला धर्मगुरू , सुन्नी दावते इस्लामी), हुमेरा सय्यद (महिला धर्मगुरू, मदरसा कथडा), इनामदार नुसरत, देशमुख इरम फातेमा, अन्सारी मुनाफ, शेख नाझफातेमा, शेख कश्मिरा या महिलांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी़ व निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले़ यानंतर त्र्यंबकरोडवरील शहाजहांनी ईदगाह मैदानावर मुस्लीम महिला धर्मगुरुंची प्रवचन सभा झाली़ सायंकाळी ५ वाजता शहरे ए खतिब हिसामुद्दीन अशरफी यांच्या प्रार्थनेने या मोर्चाचा समारोप झाला़

शरियत बचाव कृती समितीतर्फे काढण्यात आलेल्या एकूण दीड किलोमीटर अंतराच्या या मोर्चामध्ये नाशिक शहरासह विविध तालुक्यांमधून मुस्लीम महिला सहभागी झाल्या होत्या़ शहर-ए-खतीब यांनी बडी दर्गामध्ये देशाची एकात्मता, प्रगती व मानवतेच्या कल्याणासाठी दुवा केल्यानंतर या मोर्चास प्रारंभ करण्यात आला़ या मोर्चाचे वैशिष्ट म्हणजे संपूर्ण मोर्चेकरी महिलांसाठी स्वतंंत्ररीत्या महिला स्वयंसेवकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. 

‘शरियत’द्वारे महिलांचे हक्क सुरक्षित

शरियत कायद्याच्या विरोधात सरकारने तयार केलेल्या सदोष विधेयकामुळे मुस्लीम महिलांचे नुकसानच होणार आहे़ अल्लाहने मुस्लीम महिलांसाठी जे कायदे, नियम बनविले आहेत त्यामध्ये आमची शांती व सुरक्षितता आहे़ सरकारच्या विधेयकामध्ये महिलांचा फायदा तर नाहीच याशिवाय पतीला तुरुंगात टाकून केवळ बदला घेण्याचे शिकविले जाते आहे़ पती तुरुंगात गेल्यानंतर पत्नी, मुलांचे भवितव्य काय, तसेच तिहेरी तलाक मान्य केला जाणार नाही असे म्हटले जात आहे़ त्यामुळे तुरुंगातून सुटून आलेल्या पतीसोबतच त्या पत्नीला पुन्हा रहावे लागणार असल्याने संबंध पूर्णत: ताणले गेलेले पती-पत्नी एकत्र सुखाने कसे राहू शकतील़ सरकारचे विधेयक मुस्लीम महिलांना मान्य नसल्याचे त्यांनी मूक मोर्चाद्वारे सांगितले आहे़ त्यामुळे सरकारने विधेयक मागे घ्यावे़ 
- फरहत आसिफ हरनेकर, महिला धर्मगुरु, मदरसा सरकारे कलाँ.

‘शरियत’वर कायम राहणार

संपूर्ण देशभरातील मुस्लीम महिलांना केंद्र सरकारचे नवीन विधेयक मान्य नाही़  कुराण व हदीसनुसार आम्हाला मिळालेल्या शरियत कायद्याचेच आम्ही पालन करणार, सरकारने जरी नवीन कायदा अंमलात आणला तरी आम्ही शरियत कायद्याचीच अंमलबजावणी करणाऱ
- सायमा खानम, महिला धर्मगुरू, सुन्नी दावते इस्लामी.

विधेयक तातडीने रद्द करावे

भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असून, देशातील प्रत्येक धर्मियांना त्यांच्या धर्माप्रमाणे आचरण करण्याचा निर्णय संविधानाने दिला आहे़ तिहेरी तलाकसंदर्भात पूर्वीपासून (१९८६) कायदा अस्तित्वात असताना सरकारने नव्याने विधेयक सादर करण्याची गरज नाही, असे शरियत बचाव समितीने म्हटले आहे. तलाक हा पूर्णत: वैवाहिक स्वरूपाची बाब असून, ती दिवाणी स्वरूपाची आहे. देशातील सर्वधर्मियांमध्ये तलाक (घटस्फोट) दिल्यास शिक्षेची तरतूद नाही, तर मग नव्या विधेयकानुसार मुस्लीम धर्मियांना तलाकबाबत (घटस्फोट) शिक्षेची तरतूद कशासाठी? असा प्रश्नही शरियत बचाव समितीने आपल्या प्रसिद्धी पत्रकातून उपस्थित केला आहे. इस्लामी शरियतने तिहेरी तलाक संकल्पना हराम (नापसंत) ठरविली आहे. असे विविध बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने या सर्व बाबींचा विचार करून  विधेयक तातडीने रद्द करावे, ही प्रमुख मागणी मुस्लीम समाजाच्या वतीने महिलांच्या मूक मोर्चाद्वारे करण्यात आली़


पोलिसांचा चोख बंदोबस्त
मुस्लीम महिलांनी काढलेल्या या मूक मोर्चासाठी शहर पोलीस आयुक्तालय, भद्रकाली पोलीस ठाणे, मुंबईनाका पोलीस ठाणे, सरकरवाडा पोलीस ठाणे हद्दीत चोख पोलीस बंदोबस्त पुरविण्यात आला होता़ दोन उपआयुक्त, दोन सहायक आयुक्त, दहा पोलीस निरीक्षक, ३२ महिला, पुरुष पोलीस उपनिरीक्षक, ३०२ पुरुष कर्मचारी, १७५ महिला पोलीस, दोन स्ट्रायकिंग पोलीस फोर्स, १ निर्भया पोलीस पथक, तीन अति महत्त्वाची वाहने, असा पोलीस बंदोबस्त मोर्चासाठी पुरविण्यात आला होता़
 

विविध संघटनांकडून सेवाकार्य
महिलांचा मोर्चा असल्याने विविध सामाजिक व शैक्षणिक संस्था, संघटनांनी मोर्चा मार्गावर सोयी-सुविधांची व्यवस्था केली होती. उन्हाचा तडाखा लक्षात घेऊन ठिकठिकाणी थंड पाणी वाटप, केळी तसेच खजूर, बिस्किटे वाटप करण्यात येत होते़ तसेच रुग्णवाहिकांच्या माध्यमातून वैद्यकीय पथक सज्ज होते.