नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीची फसवणूक करणाऱ्या चौघांना सक्तमजुरी

नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीच्या दोन माजी वरिष्ठ अधिका-यांसह चौघांना तीन वर्षं सक्तमजुरीची शिक्षा सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश डी. एम. देशमुख यांनी सुनावली.

ऑनलाइन लोकमत
पुणे, दि. 8 - ग्रुप पॉलिसीमध्ये कमिशन देण्याची तरतूद नसतानाही संगनमत करून बेकायदेशीरपणे कमिशन मिळवून दिल्याप्रकरणी नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीच्या दोन माजी वरिष्ठ अधिका-यांसह चौघांना तीन वर्षं सक्तमजुरीची शिक्षा सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश डी. एम. देशमुख यांनी सुनावली. त्यांना एकूण ५५ लाख रुपयांचा दंडही न्यायालयाने सुनावला आहे. संजीवकुमार धर (वय ७५), ओमप्रकाश ग्रोव्हर (वय ७७) या दोन माजी अधिकाऱ्यांसह डेव्हलपमेंट आॅफिसर सुलताना समद शेख उर्पष्ठ शुभांगी सदाशिव श्रीपाद (वय ५०) आणि अब्दुल समद शेख (वय ५५) यांना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. याप्रकरणी २० सप्टेंबर २००५ रोजी गुन्हा दाखल झाला होता.

संजीवकुमार धर, ओमप्रकाश ग्रोव्हर हे आता निवृत्त झाले आहेत. ते एनआयसीचे अधिकारी होते. सुलताना शेख उर्फ शुभांगी श्रीपाद ही कंपनीत डेव्हलपमेंट आॅफिसर म्हणून काम करते. त्यांनी अब्दुल शेख याच्याशी विवाह केला आहे. ही बाब त्यांनी कंपनीपासून लपवून ठेवली होती. त्यांनी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रकल बोर्ड वेल्फेअर कमिटीच्या सदस्यांची त्यांनी १६ डिसेंबर १९९७ रोजी २ कोटी ४२ लाख रुपयांची पर्सनल अ‍ॅक्सिडेंट पॉलिसी (जनता पर्सनल अ‍ॅक्सिडेंट पॉलिसी) काढली.

शुभांगी श्रीपाद हिने तिचा पती अब्दूल शेख याने ही पॉलिसी मिळवून दिली अशी कागदपत्रे तयार केली. कंपनीत कामाला असलेल्यांना कमिशन देता येत नाही़ तसेच ग्रुप इंशुरन्स पॉलिसीत कमिशन देता येत नसताना त्यांनी इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून अब्दुल शेख याला ३२ लाख ३० हजार ७०० रुपये बेकायदेशीर कमिशन मिळवून दिले. त्यानंतर ही ग्रुप पॉलिसी महाराष्ट्र राज्य इंलेक्ट्रिसी स्टाफ वेल्फेअर बोर्डाने २००३ मध्ये ही पॉलिसी रद्द केली. त्यामुळे कंपनीला १ कोटी ४० लाख रुपये परत करावे लागल्याने मोठे नुकसान झाले. याप्रकरणी सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. त्यांच्याविरूद्ध ८ आॅगस्ट २००७ रोजी सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले. या गुन्ह्यातून वगळावे असा अर्ज चौघांनी केला होता. तो अर्ज तत्कालीन न्यायालयाने मान्य करून त्यांना मुक्त केले होते. त्याविरोधात सीबीआयने उच्च न्यायालयात अपील केले. तेव्हा सीबीआयच्या बाजूने निकाल लागला होता. तेव्हा चौघांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे अपील फेटाळले. त्यानंतर सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश डी. एम. देशमुख यांच्या न्यायालयात ७ जानेवारी २०१६ पासून साक्षीपुरावे सुरू झाले. दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद झाले. सीबीआयने चौघांविरुद्ध पुरावे सिद्ध केले. न्यायालयाने धर, ग्रोव्हर आणि सुलताना शेख यांना ३ वर्षं सक्तमजुरी आणि प्रत्येकी १५ लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. तर अब्दुल शेख याला ३ वर्षं सक्तमजुरी आणि १० लाख रुपये दंड सुनावला. याप्रकरणी सीबीआयचे वरिष्ठ सरकारी वकिल मनोज चलाडन आणि विजयकुमार ढाकणे यांनी काम पाहिले. सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधीक्षक डॉ. मच्छिंद्रनाथ काडोळे यांनी तपास केला.