लसीकरणाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम धोक्यात, मंत्री, उपसचिवाच्या हटवादीपणामुळे टेंडर पुन्हा पुढे ढकलले

मुक्या जनावरांना लाळ्या खुरकत (एफएमडी) होऊ नये, म्हणून दिल्या जाणा-या लसीच्या खरेदीत पशुवैद्यकीयमंत्री महादेव जानकर आणि उपसचिव रवींद्र गुजर यांनी आपला हट्ट न सोडल्याने निविदेचा घोळ कायम आहे. सहाव्यांदा काढलेल्या टेंडरवरही तीव्र आक्षेप आल्यानंतर त्यालाही मुदतवाढ दिली गेली आहे.

मुंबई - मुक्या जनावरांना लाळ्या खुरकत (एफएमडी) होऊ नये, म्हणून दिल्या जाणा-या लसीच्या खरेदीत पशुवैद्यकीयमंत्री महादेव जानकर आणि उपसचिव रवींद्र गुजर यांनी आपला हट्ट न सोडल्याने निविदेचा घोळ कायम आहे. सहाव्यांदा काढलेल्या टेंडरवरही तीव्र आक्षेप आल्यानंतर त्यालाही मुदतवाढ दिली गेली आहे. एकीकडे केंद्र सरकार शेतक-यांना केंद्रस्थानी ठेवून अर्थसंकल्प सादर करत असताना महाराष्ट्रात मात्र, वर्षभरापासून पशुधन लसीअभावी धोक्यात आले आहे.
इंडियन इम्युनॉलॉजिकल्स ही केंद्र शासनाची अंगिकृत उपक्रम असणारी कंपनी आहे. ती दरवर्षी ३३ कोटी लसी बनविणारी जगातली एकमेव कंपनी आहे. देशातली ७० टक्के राज्ये याच कंपनीची लस वर्षानुवर्षे घेत आली आहेत. त्याच कंपनीला महाराष्टÑात असे वागविले जात आहे. जनावरांना एफएमडीची लस देण्यासाठीची स्वत:ला हवी ती कंपनी पात्र ठरत नाही, म्हणून या लसीचा पुरवठा करण्यासाठी ९ महिन्यांत ५ वेळा निविदा काढल्याचे प्रकरण ‘लोकमत’ने उघडकीस आणले. त्यानंतर, पाचवी निविदा रेटून नेण्याचे काम थांबले. आपण विधि व न्याय विभागाचा सल्ला मागितल्याचे मंत्री जानकर यांनी सांगितले, पण पुन्हा या प्रकरणी सहावे टेंडर काढले गेले. ही लस बनविणाºया देशात फक्त तीनच कंपन्या असल्यामुळे पुन्हा त्याच स्पर्धेत आल्या. टेंडर काढतानाही एकाच कंपनीलाच फायदा होईल, अशा अटी ठेवल्याने इंडियन इम्यु. कंपनीने ‘प्रि बीड’ मीटिंगमध्ये लेखी आक्षेप घेतले. त्यामुळे पुन्हा टेंडर ८ दिवस पुढे ढकलले गेले. परिणामी, वर्षभरापासून जनावरांना लसच दिली गेली नाही.
या लसीच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमासाठीच्या समन्वय समितीचे पश्चिम भारताचे तेव्हाचे समन्वयक डॉ. अनिल महाजन लोकमतशी बोलताना म्हणाले, एमएमडी हा साथीचा आजार आहे.
तो आजार असणाºया राज्यातून येणारे दुग्धजन्य पदार्थ अथवा मांस परदेशात स्वीकारले जात नाही. त्याचा परिणाम देशाच्या परकीय चलनावर होतो. त्यामुळे या लसीची साखळी कधीही तूटू नये, यासाठी केंद्र सरकार कायम आग्रही असते. जर ही साखळी तुटली, तर या आधी दिलेल्या लसीचा परिणाम शून्य होतो व पुन्हा त्यासाठी वर्षानुवर्षे मेहनत घ्यावी लागते, जी शेतकºयांना, राज्य व केंद्र सरकारला परवडणारी नाही.
बॉम्बे व्हेटरनरी कॉलेजचे सहयोगी प्राध्यापक व प्राण्यांच्या आजाराचे तज्ज्ञ डॉ. गजेंद्र खांडेकर म्हणाले, या आजारामुळे २० लीटर दूध देणारी गाय एकदम ४ लीटरवर येते. तर शेतात काम करणारे बैल कामच करत नाहीत. हा साथीचा आजार आहे व तो झपाट्याने पसरतो. अशा जनावरांच्या सानिध्यात येणाºयांनाही त्वचेचे आजार होऊ शकतात. त्यासाठी एफएमडी लसीशिवाय दुसरा मार्गच नाही.

केंद्राचा पाठपुरावा, राज्याचे मात्र मौन!

केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी दि. १७ जुलै २०१७ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून ही लस देणे अत्यावश्यक आहे, यामुळे देशाचे २० हजार कोटींचे परकीय चलन अडचणीत येऊ शकते असे कळविले.
त्या पत्राला ९ आॅगस्ट २०१७ रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आम्ही राज्यात लस मोहीम पूर्ण करू, असे लेखी कळविले होते.
नॅशनल डेरी डेव्हलपमेंट बोर्डाचे अध्यक्ष दिलीप रथ यांनी दि. ९ आॅक्टोबर २०१७ रोजी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीणसिंह परदेशी आणि विभागाच्या सचिवांना पत्र पाठवून इंडियन इम्युनॉलॉजिकल्सचे दर सगळ्यात कमी आहेत, ते ओपन केले आहेत, तेव्हा तत्काळ करार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करून पशुधनास लस देण्याचे काम गतीने करावे, असे कळविले.
केंद्र शासनाचे सहसचिव मिहीर कुमार सिंग यांनी राज्याच्या कृषी सचिवांना
६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी पत्र पाठवून पशुधनाच्या लस देण्यात दिरंगाई होते आहे हे कळविले.
केंद्र सरकारचे कृषी सचिव देवेंद्र चौधरी यांनी १० जानेवारी २०१८ रोजी राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलीक यांना पत्र पाठवून महाराष्ट्राने एफएमडी फ्री इंडिया या मोहिमेत केलेल्या दिरंगाईबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

एनडीडीबीचे पत्र मला आले. त्यानंतर, आम्ही पशुसंवर्धन विभागाला योग्य त्या सूचना दिल्या होत्या, पण आता केंद्राच्या सचिवांनी पत्र पाठविले आहे. तेव्हा हा विषय मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देऊ.
- प्रवीणसिंह परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे
प्रधान सचिव