ऑनलाइन लोकमत/विजय मोरे
नाशिक, दि. 3 - न्यायालयीन दाव्यांमुळे दुरावलेले नातेसंबंध, वेळेचा व पैशांचा होणारा अपव्यय लक्षात घेता राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत देशभरात राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन केले जाते. ‘भांडणापेक्षा समझोता बरा, मिळेल त्यातच आनंद खरा’ हे ब्रीद समोर ठेवून केले जात असलेल्या कामामुळे नाशिक जिल्ह्यात गत सव्वा वर्षात झालेल्या पाच राष्ट्रीय लोकअदालतींमध्ये साडेचार हजार दावे निकाली निघाले आहेत़ याबरोबरच पक्षकाना नुकसान भरपाई व दंडापोटी सुमारे १९ कोटींची विक्री वसूलीही झाली आहे़ न्यायालयातील प्रलंबित तसेच दावा दाखलपूर्व प्रकरणांसाठी राष्ट्रीय लोकअदालत या वरदान ठरत असल्याचे दिसून येते.
प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा न्यायालयांतील विधी सेवा प्राधिकरणमार्फत राष्ट्रीय लोकअदालतींचे कामकाज केले जाते़ महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्ये साधारणत: वर्षभरातून मार्च/ एप्रिल किंवा आॅक्टोबर / नोव्हेंबर या महिन्यांमध्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन केले जाते़ महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालये, खंडपीठे, जिल्हा न्यायालये, तालुका न्यायालये, कौटुंबिक न्यायालये, ग्राहक न्यायालये तसेच इतर सर्व न्यायालयांमधील प्रलंबित तसेच दावा दाखलपूर्व प्रकरणांपैकी सुमारे ३० लाखाहून अधिक प्रकरणे लोक अदालतीच्या माध्यमातून निकाली काढण्यात आले आहेत.
राष्ट्रीय लोकअदालतींमध्ये दिवाणी व फौजदारी प्रकरणातील तडजोडपात्र गुन्हे, भूसंपादन नुकसान भरपाईची प्रकरणे, बँका व अन्य वित्तीय संस्थांचे नुकसान व वसुली प्रकरणे, वैवाहीक संबंधातील वाद, मोटार अपघात नुकसान भरपाईची प्रकरणे, धनादेश न वटल्याबाबतची प्रकरणे, महसूल प्रकरणे, कामगार वाद, वन कायदा याबरोबरच सर्व तडजोडपात्र प्रकरणे ठेवली जातात़ लोक अदालतीमध्ये न्यायाधीश, तज्ज्ञ वकील व सामाजिक कार्यकर्ते तडजोडीने वाद मिटविण्यासाठी मदत करतात तसेच पक्षकाराला कोणत्याही प्रकारची फी भरावी लागत नाही़ लोकअदालतींमध्ये होणाऱ्या निवाड्याविरूद्ध अपिल नसते, लोकन्यायालयातील निकालाची अंमलबजावणी न्यायालयामार्फत केली जाते़ या खटल्यांमध्ये साक्षी, पुरावा, उलटतपासणी, दीर्घ युक्तीवाद या बाबी टाळल्या जातात़तसेच निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फी ची रक्कमही परत मिळते़ न्यायालयात दाव्यासाठी लागणारा प्रदीर्घ कालावधी पाहाता पक्षकारांचा समजुतीने वाद मिटविण्यासाठी लोकअदालतींकडे कल वाढला असून त्याबरोबरच प्रलंबित प्रकरणांच्या संख्येतही घट होण्यास मदत होते आहे.
लोकअदालत ही सुवर्णसंधीच
अनेक वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यामुळे पक्षकारांचा वेळ व पैसा या दोन्हींचाही अपव्यय होतो़ राष्ट्रीय लोकअदालतीत जिल्हा न्यायालय, तालुका न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय, सहधर्मादाय आयुक्त कार्यालय, औद्योगिक न्यायालय, कामगार न्यायालय ज्युव्हेनाईल न्यायालय, सहकार न्यायालय, ग्राहक मंच सहभागी होणार असून प्रलंबित दावे समझोत्याने व तडजोडीने सोडविण्याची पक्षकारांना ही सुवर्णसंधीच असते.- वि.र. अगरवाल, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नाशिक
तडजोडीने निकाली काढण्यात आलेले जिल्ह्यातील दावे
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
दिनांक प्रलंबित व निकाली दावा दाखलपूर्व व निकाली नुकसान भरपाईची रक्कम (रू)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
०९ जुलै २०१६ २१९९ / ६६० ५४१८ / ४९ १,०३,४९,८८६
१३ आॅगस्ट २०१६ २६८८ / ३४९ ७८१० / २४१ २,३४,९९,२३७
१२ नोव्हेंबर २०१६ ३२४७ / ५५४ २१८९९ / २६३ ६,८२,७९,६०५
११ फेब्रुवारी २०१७ ११६५७ / ९०३ ९१३९ / ५७३ ५,३१,७३,०८२
०८ एप्रिल २०१७ ४६९९ / ५४४ ६३७५ / ३५१३, १९,८६,३०४
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
पाच लोकअदालत २४४९० / ३०१० ५०६४१ / १४७७ १८,७२,८८,११४
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Web Title: National public issues are pending for pending issues!
Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.
