निसर्ग चक्रीवादळाचा जि. प. शाळांना तडाखा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 20, 2020 06:12 AM2020-09-20T06:12:12+5:302020-09-20T06:12:34+5:30
संडे अँकर । ठाण्यासह कोकणातील सर्वाधिक समावेश : पुणे-नाशिकच्या शाळांचेही नुकसान
नारायण जाधव ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : जून महिन्यात आलेल्या निसर्ग चक्रीवादळाने राज्यातील १५४० प्राथमिक शाळांना तडाखा बसला असून, त्यांची प्रचंड हानी झाली आहे. यात ठाणे जिल्ह्यातील ३२ शाळांसह रायगड जिल्ह्यातील ९३८, तर रत्नागिरीतील २८९ आणि पुण्यातील २५४ शाळांचा समावेश आहे.
यात किनारपट्टीचा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पालघर जिल्ह्यातील सर्वांत कमी म्हणजे आठ, तर नाशिक जिल्ह्यातील १९ शाळांचीही मोठी पडझड झाली आहे. यामुळे चक्रीवादळग्रस्त विभागास मदत पथकांनी भेट देण्याअगोदर महसूल व वनविभागाने या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी तातडीने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी पाच कोटी ५३ लाख ११ हजारांची मदत वितरित केली.
३ जून रोजी हे निसर्ग चक्रीवादळ धडकण्याआधीच ५० ते ६० किमी अंतरावरून त्याची दिशा बदलल्याने मुंबईसह ठाणे जिल्ह्यात त्याचा फारसा तडाखा बसला नसला तरी रायगड आणि रत्नागिरीत अपरिमित हानी झाली.
यात मच्छीमारांसह शेती, फळबागा, वृक्षवेली आणि महावितरणच्या वीजवाहिन्यांचे मोठे नुकसान झाले. अनेक घरांच्या
पडझडीसह जनावरेही दगावली होती. यात त्या त्या जिल्ह्यातील जि.प.च्या शाळांचेही अतोनात नुकसान झाले. त्यामुळे या सुमारे १५४० शाळांच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल तीन महिन्यांनंतर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १० कोटींची मदत केली होती. परंतु, ती तोकडी असल्याने महसूल विभागाने गेल्या आठवड्यात मदत दिली.
माध्यमिक शाळांच्या दुरुस्तीला मदत नाही
प्रति शाळा दोन लाखांची ही मदत असून, ती फक्त प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्तीसाठीच आहे. त्यामधून माध्यमिक शाळांसह अशासकीय शाळांची दुरुस्ती करू नये, असे शासनाने बजावले आहे. परंतु, निसर्ग चक्रीवादळाने प्राथमिक आणि माध्यमिक किंवा अशासकीय असा भेदभाव न करता सर्वच शाळांना तडाखा दिला. यामुळे त्यांचे नुकसान कोण भरून काढणार, असा प्रश्न करण्यात येत आहे. शासनाने किमान जि.प.च्या माध्यमिक शाळांच्या दुुरुस्तीसाठी तरी निधी द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
वादळामुळे नुकसान झालेल्या सर्व शाळांच्या दुरुस्तीसाठी निधीचे प्रस्ताव पाठविले होते. त्यातून प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्तीचा निधी प्राप्त झाला आहे. यात आणखी काही शाळांसाठी निधी येणार की काय? याबाबत चौकशी करावी लागेल. तसेचमाध्यमिक शाळा या संस्थांच्या असल्यामुळे त्यांच्या पातळीवर ते दुरुस्तीचे काम करून घेतात. आम्ही सर्वांनाच प्रस्ताव द्यायला सांगितले होते.
- शेषराव बढे, शिक्षणाधिकारी, जि.प.