नवी मुंबई विमानतळ २०१९ पर्यंत खुले

राज्यातील बहुप्रतीक्षित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ २०१९ पर्यंत खुले करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुंबई : राज्यातील बहुप्रतीक्षित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ २०१९ पर्यंत खुले करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तर येत्या तीन महिन्यांत या विमानतळाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल. दोन टर्मिनल आणि धावपट्ट्यांपैकी किमान एका धावपट्टीचे काम २०१९पर्यंत पूर्ण होईल. डिसेंबर २०१९मध्ये किंवा त्यापूर्वी या विमानतळावरून विमान उड्डाणाला प्रारंभ होईल, असे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी सांगितले.
लोकमत इन्फ्रा कॉनक्लेव्हच्या निमित्ताने राज्याला प्रगतिपथावर नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे विविध घटक एकाच व्यासपीठावर आले होते. दिवसभर राज्याच्या विकासासंबंधी सखोल चिंतन केल्यानंतर सायंकाळी ‘व्हिजन महाराष्ट्र’ चर्चासत्राच्या निमित्ताने राज्यातील विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत विविध विभागांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी राज्यातील आगामी प्रकल्पांची माहिती दिली. या चर्चासत्रात एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी, एमएमआरडीएचे आयुक्त यु. पी. एस. मदान, एमएसआरडीसीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक किरण कुरुंदकर, एमएमआरसीएलच्या व्यवस्थापकीय संचालिका अश्विनी भिडे, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव मिलिंद म्हैसकर आदी ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांनी सहभाग नोंदविला.
येस बँकेच्या कॉर्पोरेट फायनान्सचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विनोद बाहेती यांच्या बीजभाषणाने या सत्राची सुरुवात झाली. तर, ‘लोकमत’चे एडिटर इन चीफ आणि राज्याचे माजी मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी भूमिका मांडली. राज्याच्या प्रगतीसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास होणे आवश्यक आहे. जिथे जिथे रस्ते, महामार्ग आदी पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या तिथे तिथे विकास पोहोचल्याचे चित्र आपल्याला दिसते. औरंगाबाद आणि जालनादरम्यान असणाऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे औद्योगिकदृष्ट्या विकसित अशी दोन जुळी शहरे निर्माण झाली. तर, त्याच्या अभावामुळे औरंगाबादपासून अवघ्या ४५ किलोमीटर अंतरावरील पैठणपर्यंतचा पट्टा विकासापासून वंचित राहिला. या एका उदाहरणावरूनच आपल्याला विकासातील महामार्गांचे अनन्यसाधारण महत्त्व आपल्या ध्यानात येईल. त्यामुळे नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाची सर्व जण आतुरतेने वाट पाहात आहेत. राज्यातील उद्योगवाढीसाठी हा मार्ग आवश्यक असून, सर्वच पक्षांनी मतभेद बाजूला ठेवून या मार्गासाठी मदत केली पाहिजे, असे आवाहन राजेंद्र दर्डा यांनी केले.
यानंतर तरुण नांगिया यांनी सूत्रसंचालन करीत मुख्यमंत्र्यांसह प्रशासनातील दिग्गजांना बोलते केले. निधीअभावी प्रकल्प रखडल्याच्या अनेक घटना आपण पाहिल्या. मुंबई ट्रान्सहार्बरसाठी तर निविदाच आल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर सध्या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असणारे प्रकल्प तडीस कसे नेणार, असे विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले की, निधीअभावी राज्यातील प्रकल्प रखडला असे मानणे चुकीचे आहे. राज्यातील प्रकल्प निधीमुळे नव्हे, तर आवश्यक त्या परवानग्या न मिळाल्याने रखडल्या होत्या. जर, प्रकल्प स्वच्छ आणि स्पष्ट असेल तर जगाच्या कानाकोपऱ्यातून गुंतवणूकदार पुढे येतात आणि प्रकल्पात सहभागी होतात, हा आमचा अनुभव आहे. प्रकल्प रखडण्यामागे निधीचे कारण नाही. प्रकल्पासाठी सर्व परवानग्या आधीच मिळविल्या तर प्रकल्प रेंगाळण्याचे आणि त्याचा खर्च वाढण्याचा प्रश्नच येत नाही. उदाहरणादाखल बोलायचे झाले तर गोसीखुर्द प्रकल्पाची मूळ किंमत केवळ २५६ कोटी होती. आता ती २० हजार कोटींच्याही वर गेली आहे. त्यामुळे आधी परवानग्या आणि मगच प्रकल्पाच्या बांधकामाला सुरुवात हे धोरण आम्ही स्वीकारले आहे आणि त्याला योग्य प्रतिसादही मिळतो आहे.
राज्यातील २४ जिल्ह्यांना जोडणारा महत्त्वाकांक्षी असा नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग सरकारने हाती घेतला आहे. भूसंपादन आणि परवानग्या आदी किचकट प्रक्रिया कशी हाताळणार, या प्रश्नावर मुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव मिलिंद म्हैसकर म्हणाले की, प्रकल्पाच्या नियोजनावर आणि छोट्या छोट्या बाबींच्या पूर्ततेवर आम्ही भर दिला आहे. प्रकल्प हाताळण्याची बदललेली प्रक्रिया हेच यातील मुख्य सूत्र आहे. नवी मुंबई येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून ट्रान्स हार्बर मार्गाबाबत आतापर्यंत आपण अनेक आराखडे, सादरीकरण पाहिले. परंतु पुढे काही घडले नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली काम करताना प्रकल्प हाताळण्याची प्रक्रियाच बदलल्याचा अनुभव आम्ही घेतला. आधी आवश्यक परवानग्या त्यानंतर प्रकल्पासंबंधी आवश्यक सर्व छोट्यामोठ्या बाबींचे नियोजन आणि पूर्तता करण्यावर भर असतो. त्यामुळे आजमितीला राज्यातील सर्व महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाल्याचे पाहायला मिळेल. समृद्धी महामार्गासाठी निधी आणि भूसंचयन हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्याचे नियोजन झाले आहे. चार महिन्यांच्या काळात ५० टक्के भूसंचयनाचे काम पूर्ण झालेले असेल, असे म्हैसकर यांनी सांगितले.
राज्याप्रमाणेच मुंबईतही रस्ते, मेट्रो आणि मोनोचे जाळे उभारले जात आहे. भूमिगत मेट्रोचे काम कधीपर्यंत पूर्ण होणार यावर एमएमआरसीएलच्या व्यवस्थापकीय संचालिका अश्विनी भिडे म्हणाल्या की, ४-५ वर्षांत मुंबई महानगर परिसरात भूमिगत मेट्रोचे जाळे पूर्णपणे उभे झाल्याचे आपल्याला पाहायला मिळेल. विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून मेट्रोचे काम सुरू आहे. आमच्या विभागाकडे भूमिगत मेट्रोचे काम सोपविण्यात आले आहे. मुंबईतील लोकसंख्येची घनता, इमारतींची गर्दी, जागेची कमतरता या साऱ्या बाबींचा विचार केला जात आहे. भारतात पहिल्यांदाच अशा प्रकारचे भूमिगत मेट्रोचे काम होत आहे. त्यासाठी उच्च दर्जाच्या तांत्रिक संसाधनांची आवश्यकता आहे. ही गरज पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यामुळे मेट्रोचे काम लवकरच पूर्ण होईल. उपनगरीय रेल्वेच्या दोन स्थानकांमधील अंतर २ ते ५ किलोमीटर इतके आहे. तर, मेट्रोच्या दोन स्थानकांमधील अंतर अवघे ५०० मीटर असणार आहे. इच्छित स्थळी पोहोचण्यास सर्वच जण मेट्रोला पसंती देतील त्यामुळे वाहनांची गर्दी निश्चितच कमी होईल, असे अश्विनी भिडे म्हणाल्या. लंडनचे महापौर लंडन मेट्रोमधून प्रवास करतात. मुंबई मेट्रोतही अधिकारी, सचिव प्रवासात करताहेत असे चित्र पाहायला मिळेल का या प्रश्नावर, सर्वांनीच मेट्रोचा वापर करावा हा आमचा उद्देश आहे, असे भिडे म्हणाल्या.
>भूमिका कॉनक्लेव्हची...
लोकमतचे व्यवस्थापकीय संचालक देवेंद्र दर्डा यांनी या कॉनक्लेव्हच्या आयोजनामागील ‘लोकमत’ची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, पायाभूत सुविधांचा थेट संबंध जीवनमान सुधारण्याशी आणि अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीशी आहे. म्हणूनच देशाच्या आर्थिक राजधानीत या कॉनक्लेव्हचे आयोजन आम्ही करतोय. देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या वाढत्या मागण्यांची पूर्तता करायची तर पायाभूत सुविधा वेगाने उभाराव्या लागणार आहेत.
नरसिंह राव यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात वित्त मंत्री मनमोहन सिंग यांच्या आर्थिक सुधारणा नंतरच्या सरकारांनीही राबविल्या. त्यातून देशाची अर्थव्यवस्था सावरली. त्याचप्रमाणे पायाभूत सुविधांसंंबंधीचे कायमस्वरूपी धोरण असायला हवे, सरकार बदलले तरी ते कायम राहावे, असे ते म्हणाले. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचा विकासकामांचा झपाटा आणि ते करताना गुणवत्तेचा आग्रह तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विकासाची दूरदृष्टी आणि अंमलबजावणीवर त्यांचा भर यातून पायाभूत सुविधा शीघ्रगतीने उभ्या राहतील.