एनसीसी, एनएसएस सक्तीचे

शालेय स्तरापासून मुलांवर देशसेवेचे संस्कार रुजावेत, स्वसंरक्षणाची सज्जता अंगी बाळगली जावी आणि पर्यावरणविषयक जागृतीचे बिजारोपण व्हावे, अशा व्यापक उद्देशाने माध्यमिक

- अतुल कुलकर्णी,  मुंबई
शालेय स्तरापासून मुलांवर देशसेवेचे संस्कार रुजावेत, स्वसंरक्षणाची सज्जता अंगी बाळगली जावी आणि पर्यावरणविषयक जागृतीचे बिजारोपण व्हावे, अशा व्यापक उद्देशाने माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात यापुढे राष्ट्रीय छात्र योजना (एनसीसी)
आणि राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) हे दोन विषय सक्तीचे होणार आहेत. दिल्लीत झालेल्या सेंट्रल अ‍ॅडव्हायझरी बोर्ड फॉर एज्युकेशन (कॅब)च्या बैठकीत देशभरातील शिक्षणमंत्र्यांनी यासाठी आग्रह धरल्याने हा प्रस्ताव मंजूर
केला आहे.
इयत्ता आठवीपासून ते पदवी शिक्षणापर्यंत एनसीसी विषय आहे. या विषयांतर्गत विद्यार्थ्यांना परेड, संरक्षणशास्त्र, शस्त्रास्त्राचे प्रशिक्षण, कॅम्प व धाडसी खेळाचे प्रशिक्षण दिले जाते. शिवाय, संरक्षण दलातील निवडीसाठी एनसीसीच्या कॅडेस्ना प्राधान्य दिले जाते. इस्रायलमध्ये १२वीनंतर मुलांना तीन
वर्षे आणि मुलींना २ वर्षे सैनिकी शिक्षण सक्तीचे आहे. तर ग्रीस, सिंगापूर, साऊथ कोरिया अशा काही देशांमध्येदेखील ही सक्ती आहे. आपल्याकडे एनसीसी हा विषय ऐच्छिक आहे.
मात्र आता तो सक्तीचा करावा, असा प्रस्ताव कॅबने मंजूर केला आहे. महाविद्यालयीन स्तरावर असलेल्या राष्ट्रीय सेवा योजनेतून सामाजिक आणि पर्यावरणविषयक जाणीव जागृतीचे प्रशिक्षण दिले जाते. सामाजिक सहजीवन आणि ग्रामीण विकासविषयक दृष्टिकोन विकसित होण्यासाठी एनएसएसचा अभ्यासक्रम अत्यंत उपयुक्त असल्याने हा विषयदेखील ऐच्छिक न ठेवता सक्तीचा करण्यात येणार आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरण आखण्यासाठी केंद्रीय शैक्षणिक सल्लागार मंडळाने विविध उपसमित्या स्थापन केल्या आहेत.
तंत्रशिक्षण व किमान कौशल्य विकास या विषयाशी संबंधित समितीवर राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

शाळांना लोकप्रतिनिधींचा निधी
महाराष्ट्रात अनेक शाळा विश्वस्त संस्थांमार्फत चालविल्या जातात. या शाळांना केवळ ४ टक्के वेतनेतर अनुदान मिळते. त्यातून पायाभूत सोयी-सुविधा देणे अवघड होते.
शिवाय, या शाळांच्या जमिनींचे प्रॉपर्टी कार्ड विश्वस्त संस्थांच्या नावे असल्यामुळे आमदार किंवा खासदार निधीतून या संस्थांना मदत देता येत नाही. ही अडचण फक्त महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळे नव्या शैक्षणिक धोरणात बदल करण्याचा निर्णय या वेळी झाला.

पाण्याचे ओझे ३० टक्के । सरकारने शाळांना वॉटर प्युरीफायर दिले, पण अनेक शाळा त्याची देखभाल नीट करत नाहीत. मात्र यापुढे शाळांनी व सरकारने पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी आणि दप्तरातले ३० टक्के ओझे कमी करावे, असा प्रस्तावही या धोरणाचा भाग बनणार आहे.