Maharashtra Political Crisis: “बुलेट ट्रेन, आरे कारशेडच्या फाइल लगेच पास केल्या, पण ST विलिनीकरणाचा सोयीने विसर पडला!”
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 11, 2022 05:22 PM2022-08-11T17:22:18+5:302022-08-11T17:22:46+5:30
Maharashtra Political Crisis: एसटी कर्मचाऱ्यांच्या साधेपणाचा फायदा घेऊन आकांडतांडव करणारे "नागोबा" आता शांत का आहेत, अशी खरमरीत टीका राष्ट्रवादीने केली आहे.
Maharashtra Political Crisis: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला नव्या शिंदे-फडणवीस सरकारने गती दिल्याचे पाहायला मिळत आहे. तसेच मुंबई मेट्रो कारशेड आरेमध्येच होण्याबाबत देवेंद्र फडणवीस आग्रही असल्याचे दिसत आहेत. मात्र, एसटी विलिनीकरणासाठी भाजप नेत्यांनी पुढाकार घेतला होता. आता मात्र त्याबाबत अवाक्षरही काढले जात नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि आमदार अमोल मिटकरी (Amol Mitkari) यांनी भाजपवर हल्लाबोल केला आहे.
गेल्या अडीच वर्षांपासून राजकीय साठमारीत रखडलेल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील महाराष्ट्रातील एकामागून एक अडथळे दूर करण्याचा सपाटा एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या द्विसदस्यीय सरकारने चालविला आहे. यानुसार बुलेट ट्रेन प्रकल्पात महाराष्ट्र सरकारचे शेअर खरेदीसाठी सहा कोटी रुपये वितरित केले आहेत. या बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील महत्त्वाचा टप्पा मानला आहे. सरकारने पहिल्यांदा बुलेट ट्रेनचे शेअर अर्थात समभाग खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. यावरून अमोल मिटकरी यांनी निशाणा साधला आहे.
ST विलिनीकरणाचा सोयीने विसर पडला!
अहमदाबाद बुलेट ट्रेन आणि आरे कारशेड च्या फाईल श्री फडणवीसांनी लगेच पास केल्या... पण ज्या एसटी महामंडळ कामगारांचा राजकारणासाठी वापर केला त्यांच्या विलीनीकरणाचा सोयीने विसर पाडला! एसटी कर्मचाऱ्यांच्या साधेपणाचा फायदा घेऊन आकांडतांडव करणारे "नागोबा" आता शांत का आहेत, अशी खरमरीत टीका अमोल मिटकरी यांनी ट्विटरवरून केली आहे.
दरम्यान, कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मुंबई मेट्रो मार्ग-३ प्रकल्पाचा खर्च आता १० हजार २६९ कोटी रुपयांनी वाढला आहे. आधी २३ हजार १३६ कोटी रुपये खर्चाच्या असलेल्या या प्रकल्पाच्या ३३ हजार ४०५ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पाचा वाढता खर्च लक्षात घेता आता या वाढीव खर्चात केंद्र सरकारनेही वाटा उचलावा यासाठी नवीन सरकार पाठपुरावा करणार आहे.