काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील बँकांनी ठरावच दिले नाहीत!

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना खते, बियाणे व पेरणीच्या कामासाठी तातडीची मदत म्हणून प्रत्येकी १० हजार रुपये कर्ज देण्याचे आदेश दिल्यानंतरही काँग्रेसच्या ताब्यातील

- अतुल कुलकर्णी । लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना खते, बियाणे व पेरणीच्या कामासाठी तातडीची मदत म्हणून प्रत्येकी १० हजार रुपये कर्ज देण्याचे आदेश दिल्यानंतरही काँग्रेसच्या ताब्यातील सात आणि राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील आठ जिल्हा बँकांनी राज्य बँकेकडे ना मागणी नोंदवली ना ठराव दिले. मागणीच नाही तर राज्य बँक पैसे कशाच्या आधारे देणार, हे माहिती असल्याने स्वत:च्या राजकारणासाठी असे ठरावच पाठवले गेले नाहीत. उलट सरकार घोषणा करते पण १० हजार रुपये देत नाही असे सांगून सरकारची बदनामी करण्याचे काम विरोधकांनी केल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे ठराव न पाठवणाऱ्या बँकांच्या यादीत भाजपाच्या ताब्यातील गडचिरोली आणि जळगाव या जिल्हा बँकांचाही समावेश आहे.
शासनाने १० हजार रुपये देण्याचे आदेश काढल्यानंतर जिल्हा बँकांनी राज्य सहकारी बँकेकडे या कामासाठी किती रक्कम पाहिजे याबाबत पत्र पाठवावे लागते. त्यासोबत जिल्हा बँक संचालक मंडळाचा अशा रकमेची मागणी करणारा ठराव मंजूर करुन प्रत जोडणे सहकारी कायद्यानुसार बंधनकारक असते. मागणी पत्र आणि ठराव आल्याशिवाय राज्य सहकारी बँक परस्पर पैसे देऊ शकत नाही. कोणतीही बँक ठरावच देत नाही हे लक्षात आल्यानंतर सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी यासाठी एक बैठक घेण्याची मागणी राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासक मंडळाचे सदस्य अविनाश महागावकर यांनी केली.
जिल्हा सहकारी बँकेत शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्हा उपनिबंधक काम करतात. सहकारमंत्र्यांनी त्यांची व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेतली. त्यावेळी राज्य बँकेचे महाव्यवस्थापक प्रमोद कर्नाडही उपस्थित होते. त्या बैठकीनंतर यवतमाळ (१३५ कोटी), परभणी (४० कोटी), नाशिक (९९.८ कोटी), औरंगाबाद (३० कोटी), जालना (१९.७१ कोटी), बीड ७३.३४ कोटी), नांदेड (१२ कोटी), बुलढाणा १० कोटी) आणि उस्मानाबाद (२०.७६ कोटी) या नऊ जिल्हा बँकांनी आपली मागणी व ठराव पाठवले व त्यांना तेवढी रक्कम राज्य बँकेने मंजूर करुन देऊनही टाकल्याचे राज्य बँकेचे प्रशासक अविनाश महागावकर यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.
राज्यातील १४ जिल्हा बँकांनी राज्य सहकारी बँकेकडे ना मागणी नोंदवली ना ठराव दिले. ज्या नऊ बँकांनी ठराव मागणी नोंदवली त्यांना राज्य बँकेने ४३९.८९ कोटी रुपये देऊनही टाकले. धुळे नंदूरबार (३८ कोटी), जळगाव (२०० कोटी), लातूर (३० कोटी), सोलापूर (६७ कोटी) यांनी पैसे मागणारे पत्र दिले पण संचालक मंडळाचा ठरावच पाठवला नाही. वर्धा बँकेचे बँकिंग लायसन नाही. त्यामुळे प्रस्ताव येऊनही पैसे देता आले नाहीत. दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्हा बँकेवर प्रशासक असताना त्यांनीही असा कोणताही प्रस्ताव पाठवेला नाही!


ठराव न पाठणाऱ्या
जिल्हा सहकारी बँका
पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, अकोला, भंडारा, गोंदिया आणि ठाणे (राष्ट्रवादी)
अहमदनगर, रत्नागिरी, सिंधूदूर्ग, अमरावती, चंद्रपूर, लातूर, धुळे-नंदूरबार (काँग्रेस)
गडचिरोली, जळगाव (भाजपा)
नागपूर (प्रशासक)

ठराव करा म्हणून सतत मागणी करुनही राजकारण करण्यासाठी काही जिल्हा बँका जर ठरावच पाठवणार नसतील तर शेतकऱ्यांना मदत मिळत नाही असे म्हणण्याचा अधिकारच त्यांना उरत नाही. सोलापूर जिल्हा बँक राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहे. आमचे जिल्हा उपनिबंधक तीनवेळा त्यांच्याकडे जाऊन आले. ते ठरावच द्यायला तयार नाहीत. ज्यांनी दिले त्यांना पैसे पाठवून दिले.
- अविनाश महागावकर,
प्रशासक मंडळ सदस्य, राज्य सहकारी बँक

सोलापूर, लातूर, धुळे-नंदुरबार या तीन जिल्हा सहकारी बँकांना ठराव न पाठवल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. ठराव पाठवण्यात जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केल्याने खुलासा पाठवा अन्यथा कारवाई केली जाईल असे त्यांना सांगितले आहे. ज्या बँका बॉन्ड मागतील त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल. पुणे, कोल्हापूर, सिंधूदूर्ग आणि रत्नागिरी या चार जिल्ह्यात बँकांकडे पैसे आहेत, १० हजारांचे कर्ज घेण्यास या अशी जाहिरातही देण्यात आली आहे. - सुभाष देशमुख, सहकारमंत्री