Dhananjay Munde : "शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांना मरणाच्या दारात लोटणारा GST चा निर्णय सरकारने मागे घ्यावा"

NCP Dhananjay Munde : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जीएसटी संदर्भात एक मागणी केली आहे. 

मुंबई - देशात स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच जीएसटी परिषदेने 18 जुलैपासून धान्य आणि अन्य जीवनावश्यक वस्तूंवर 5 टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे व्यापारी संभ्रमात असून सरकारच्या या निर्णयाविरोधात तीव्र आंदोलन करणार आहेत. या निर्णयाचा सरकारने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी विविध व्यापारी संघटनांनी सरकारकडे केली आहे. याच दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जीएसटी संदर्भात एक मागणी केली आहे. 

"शेतकरी, गोरगरीब, छोटे व्यावसायिक यांसह सर्वसामान्य नागरिकांना मरणाच्या दारात लोटणारा जीवनावश्यक वस्तूंवरील 5% जीएसटी आकारण्याचा हा जाचक निर्णय केंद्र सरकारने मागे घ्यावा" असं म्हटलं आहे. धनंजय मुंडे यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून याबाबत ट्विट्स केले आहेत. "केंद्र सरकारने 18 जुलैपासून धान्य व अन्य जीवनावश्यक वस्तूंवर 5% जीएसटी आकारण्याचा घेतलेला निर्णय मागे घ्यावा यासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा करावा अशी विनंती एका पत्राद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कडे केली आहे."

केंद्र सरकारने 18 जुलैपासून धान्य व अन्य जीवनावश्यक वस्तूंवर 5% जीएसटी आकारण्याचा घेतलेला निर्णय मागे घ्यावा यासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा करावा अशी विनंती एका पत्राद्वारे मुख्यमंत्री @mieknathshinde साहेब व उपमुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis साहेबांकडे केली आहे. (1/3) pic.twitter.com/XyDMq4xFU4

— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) July 9, 2022

"'एक देश-एक कर' या नावाखाली आणलेली जीएसटीची संकल्पना एकाधिकारशाहीने राबवली जाईल अशी भीती मी विधानपरिषद विरोधीपक्षनेता असताना व्यक्त केली होती, दुर्दैवाने आज ती भीती खरी ठरत असल्याची खंत वाटते. शेतकरी, गोरगरीब, छोटे व्यावसायिक यांसह सर्वसामान्य नागरिकांना मरणाच्या दारात लोटणारा जीवनावश्यक वस्तूंवरील 5% जीएसटी आकारण्याचा हा जाचक निर्णय केंद्र सरकारने मागे घ्यावा यासाठी राज्य सरकारसह सर्वांनी पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे" असं धनंजय मुंडे यांनी म्हटलं आहे. 

होलसेल ग्रेन ॲण्ड सीड्स मर्चंट असोसिएशनचे सचिव प्रताप मोटवानी म्हणाले, महाराष्ट्रात विक्रीची बाजारपेठ आहे. शेतकरी, व्यापारी व नागरिकांना त्रास होऊ नये म्हणून देशात स्वातंत्र्यानंतर जीवनावश्यक वस्तूंवर कोणताही कर नव्हता. खाद्य पदार्थांनाही व्हॅटमुक्त ठेवण्यात आले होते. काही वर्षांआधी सरकारने केवळ ब्रॅण्डेड धान्यावर 5 टक्के जीएसटी लावला होता. त्याचाही व्यापाऱ्यांनी विरोध केला होता. तो आताही सुरू आहे. पण सध्या सरकारने नॉन ब्रॅण्डेडवरही जीएसटी आकारण्याचा प्रस्ताव पारित करून सर्वांना अचंबित केले आहे. या निर्णयाने महागाई निश्चितच वाढणार आहे. जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी आकारणे पूर्णपणे अनुचित आहे. त्यामुळे व्यवसायावर विपरित परिणाम होणार आहे.