Jayant Patil, OBC Reservation: ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा, राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील म्हणाले...

ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयानंतर सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये श्रेयवादाची लढाई

Jayant Patil NCP on OBC Reservation in Maharashtra: राज्यातील राजकारणात सध्या फारच तणावपूर्ण परिस्थिती असून या संबंधी १ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे. या तणावाच्या परिस्थितीत ओबीसी समाजासाठी एक चांगली बातमी म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग आज मोकळा झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून दोन आठवड्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजातील जनतेने जल्लोष केला. त्यानंतर आता या निर्णयावरून श्रेयवाद रंगल्याचे दिसत आहे. राज्याचे माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी मतप्रदर्शन केले.

"सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य करत दिलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. ओबीसी समाजाला न्याय मिळावा, आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ नये अशी राष्ट्रवादीची भूमिका होती. आरक्षणाचा निर्णय झाला नसता तर राष्ट्रवादीने उमेदवारीसाठी मोठा निर्णय घेतलाच होता. पण सुदैवाने आता निर्णय झाला आहे. बांठिया आयोग हा महाविकास आघाडी सरकारने नेमला. आता निवडणूक आयोगाने ताबडतोब निवडणूक जाहीर करावी", अशी प्रतिक्रिया जयंत पाटील यांनी दिली.

याच मुद्द्यावर राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनीही मत व्यक्त केले. ओबीसी राजकीय आरक्षणा संदर्भातील ९९ टक्के काम हे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच झालं होतं. पण ते सारं कोर्टात योग्य वकिलांच्या मार्फत नेणं हे १ टक्के काम शिल्लक होतं. ते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं, असेही भुजबळ म्हणाले. काही ठिकाणी SC आणि ST यांची संख्या जास्त असेल तर तिथे ओबीसींना पूर्णपणे २७ टक्के आरक्षण मिळणार नाही हे खरं आहे. पण जे आरक्षण रद्दबादल ठरवण्यात येत होतं, ते आरक्षण आता ओबीसी समाजाला मिळणार आहे याचा आम्हाला जास्त आनंद आहे. माझी केंद्र सरकारकडे अशी मागणी आहे की ओबीसी समाजाला देशभरात सर्वच ठिकाणी सरसकट २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्यात यावं जेणेकरून कोणत्याही ठिकाणी त्यांच्या अन्याय होणार नाही, असेही भुजबळांनी सांगितले.