Jitendra Awhad : "हे सरकार आहे की विवाह नोंदणी कार्यालय, पुरोगामी महाराष्ट्राला २०० वर्षे मागे न्यायचंय काय?"
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 15, 2022 08:28 AM2022-12-15T08:28:52+5:302022-12-15T08:39:17+5:30
NCP Jitendra Awhad Slams Maharashtra Government : राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी यावरून संताप व्यक्त केला आहे.
लिव्ह इन पार्टनरकडून झालेल्या श्रद्धा वालकर हिच्या क्रूर हत्येच्या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या महिला, मुलींचा सध्याची स्थिती काय आहे, तसेच त्या सुखरूप आहेत का याची माहिती घेण्यासाठी विशेष पथक स्थापन करण्याची सूचना महिला आणि बालकल्याणमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी राज्य महिला आयोगला दिली आहे. आंतरधर्मीय विवाह झालेल्यांची सध्याची परिस्थिती काय आहे. संबंधित मुली - महिला सुखरूप आहेत ना याबद्दल माहिती घेण्यासाठी विशेष पथक स्थापण करा. अशी अनेक प्रकरण महाराष्ट्रात असू शकतात त्याचा शोध घ्यावा. संबंधित मुली किंवा महिला अडचणीत असतील तर त्यांना शक्य ती सर्व मदत करणार, असेही मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.
राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड (NCP Jitendra Awhad) यांनी यावरून संताप व्यक्त केला आहे. "पुरोगामी महाराष्ट्राला २०० वर्षे मागे न्यायचंय काय? कुणाशी विवाह करायचा ही प्रत्येकाची खासगी बाब. सरकारने हे पाऊल तातडीने मागे घ्यावं" असं म्हणत हल्लाबोल केला आहे. तसेच हे सरकार आहे कि विवाह नोंदणी कार्यालय असं म्हणतही निशाणा साधला आहे. आव्हाड यांनी "आंतरजातीय/धर्मीय लग्नांची मोजदाद करण्याचा सरकारला काय अधिकार आहे? पुरोगामी महाराष्ट्राला २०० वर्षे मागे न्यायचंय काय? कुणाशी विवाह करायचा ही प्रत्येकाची खासगी बाब आहे. सरकारने हे पाऊल तातडीने मागे घ्यावं" असं म्हटलं आहे.
सदरच्या परिपत्रकाची चर्चा करीत असताना सदरचे परिपत्रक हे संविधान विरोधी आणि मूलभूत अधिकारांवरती अतिक्रमण करणारे आहे. नशीब अजून सरकार हे सांगत नाही कि आम्ही कुंडल्या जमवून बघू आणि मग त्यानंतर होकार किंवा नकार कळवू. हे सरकार आहे कि विवाह नोंदणी कार्यालय.
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) December 14, 2022
"हे सरकार आहे कि विवाह नोंदणी कार्यालय"
जितेंद्र आव्हाड यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून टीकास्त्र सोडलं आहे. "जाती व्यवस्था म्हणजेच चतुरवर्ण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी हे काम चालू आहे. सदरच्या परिपत्रकाची चर्चा करीत असताना सदरचे परिपत्रक हे संविधान विरोधी आणि मूलभूत अधिकारांवरती अतिक्रमण करणारे आहे. नशीब अजून सरकार हे सांगत नाही कि आम्ही कुंडल्या जमवून बघू आणि मग त्यानंतर होकार किंवा नकार कळवू. हे सरकार आहे कि विवाह नोंदणी कार्यालय" असं देखील ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.
आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या मुलींच्या सद्यस्थितीबाबत दिली महत्त्वपूर्ण सूचना
मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले की, महिला आयोगाच कार्यक्रम होता. त्या कार्यक्रमामध्ये श्रद्धा वालकर प्रकरणाबाबत चर्चा झाली. श्रध्दा वालकरप्रमाणेच इतरही अनेक प्रकरणे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आहेत. ज्या मुलींचे आपल्या परिवारासोबत संबंध तुटत आहेत. त्यांच्यासाठी महिला आयोगाने पुढे येऊन अशा मुलींचा शोध घेतला पाहिजे. त्यांची काय स्थिती आहे त्याचा आढावा घेतला पाहिजे. तसेच या मुलींना माहिला आयोग काय मदत करू शकते याकडे लक्ष दिले पाहिजे, असे आदेश मी दिले आहेत.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"