नियोजनाची क्षमता नसेल तर जाहिराती करून निर्णय का जाहीर करता?; लसीकरणावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचा केंद्राला सवाल

Coronavirus In India : जी कामे केंद्र सरकारला करायची आहेत ती केंद्र सरकारकडून होत नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशाने होत आहेत, मलिक यांची टीका

ठळक मुद्दे जी कामे केंद्र सरकारला करायची आहेत ती केंद्र सरकारकडून होत नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशाने होत आहेत, मलिक यांची टीकालोकांना लसचं उपलब्ध नाही हा मोदी सरकारचा ढिसाळ कारभार आहे, मलिक यांना हल्लाबोल

"साडेचार लाख लोकांना दुसरा डोस देता येत नाही. लस पुरवठा होत नाही.  ठिकठिकाणी लोकं गर्दी करत आहेत. जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर जबाबदारी पार पाडण्याची, नियोजनाची क्षमता नसेल तर जाहिराती करून निर्णय कशाला जाहीर करता?, असा संतप्त सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारला विचारला आहे. 

"साडेचार लाख लोकांना दुसरा डोस मिळत नाही. नवीन लोकांना डोस द्यायला लस उपलब्ध नाही. आधी जाहीर करायचं, लोकांमध्ये वेगळं वातावरण निर्माण करायचं आणि लोकांना लसचं उपलब्ध नाही हा मोदी सरकारचा ढिसाळ कारभार आहे," असा हल्लाबोल नवाब मलिक यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने तात्काळ सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी व टास्कफोर्स स्थापन करावी. आपत्ती व्यवस्थापनसाठी एका नेत्याची निवड करावी त्याच्या माध्यमातून कोरोना परिस्थिती हाताळावी. जर असं केलं नाही तर देशातील परिस्थिती हाताबाहेर आणखी जाईल अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
 
केंद्राकडून कामं होत नाहीत

"केंद्र सरकारला कोरोना परिस्थिती हाताळता येत नाही. याबाबत कुणाच्याही मनात शंका राहिलेली नाही. देशातील सात उच्च न्यायालयांनीही वेगवेगळे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालात टास्क फोर्स निर्माण करण्याचा निर्णय घेतलाय. जी कामे केंद्र सरकारला करायची आहेत ती केंद्र सरकारकडून होत नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशाने होत आहेत. याचा अर्थ सरकार जबाबदारी पार पाडण्यात कमी पडतंय," असा आरोपही नवाब मलिक यांनी केला आहे. 

"भाजपशासित उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये कोरोना मॅनेजमेंट जाहिरातीमध्ये आहे. जितके पैसे जाहिरातीवर खर्च करताय तेवढे पैसे कोरोनावर खर्च केला असता तर प्रत्येक गावात लोकांचा मृत्यू झाला नसता," अशी टीकाही नवाब मलिक यांनी केली आहे.