“गोविंदांना आरक्षण देण्याचा निर्णय पालिका निवडणुकीत विजयची हंडी फोडण्यासाठीच असल्याची शंका”

रोहित पवारांची सरकारवर जोरदार टीका. सरकारने दहीहंडीचा अधिकृतरीत्या खेळात समावेश केला असून, गोविंदांना शासकीय नोकरीत ५ टक्के आरक्षण देऊ केले आहे.

सरकारने दहीहंडीचा अधिकृतरीत्या खेळात समावेश केला असून, गोविंदांना शासकीय नोकरीत ५ टक्के आरक्षण देऊ केले आहे. याला स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणारे विरोध करीत आहेत. नोकरी मिळण्यासाठी आम्ही आयुष्यभर केवळ अभ्यासच करायचा का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. जे विद्यार्थी अभ्यास करतात त्यांचा प्रश्न आधी सरकारने मार्गी लावावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. दरम्यान, यानंतर काहींना यावर आक्षेपही घेतला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि नेते रोहित पवार यांनीदेखील यावर टीका केली आहे. 

“दहीहंडीतील गोविंदाना खेळाडू कोट्यातून ५ टक्के आरक्षण देण्याचा बुलेट ट्रेनच्या वेगाने घेतलेला निर्णय हा आगामी महापालिका निवडणुकीत विजयाची हंडी फोडण्यासाठीच घेतल्याची दाट शंका येते. याबाबत अनेक विद्यार्थी आणि खेळाडूंनी फोन करुन त्यांच्यावर अन्याय झाल्याची भावना बोलून दाखवली,” असे रोहित पवार म्हणाले. त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून यावर टीका केली.

राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध नाही, मात्र कुठलाही निर्णय व्यापक विचारांतीच घ्यायला हवा. एवढ्याच सुपर फास्ट गतीने निर्णय घ्यायचे असतील तर खेळाडूंच्या नियुक्त्या, नोकरभरती यासंदर्भातील निर्णय घ्यावेत. पण युवकांच्या भविष्याशी निगडित विषयांबाबत राजकारण होऊ नये, ही अपेक्षा, असल्याचेही ते म्हणाले. 

राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध नाही, मात्र कुठलाही निर्णय व्यापक विचारांतीच घ्यायला हवा. एवढ्याच सुपर फास्ट गतीने निर्णय घ्यायचे असतील तर खेळाडूंच्या नियुक्त्या, नोकरभरती यासंदर्भातील निर्णय घ्यावेत. पण युवकांच्या भविष्याशी निगडित विषयांबाबत राजकारण होऊ नये, ही अपेक्षा.

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) August 20, 2022

फेरविचार करावा
सरकार निवडणुका समोर ठेवून असे निर्णय घेत असेल तर मुंबई, ठाणे वगळता राज्यात लाखो विद्यार्थी एमपीएससी परीक्षा देत असून राज्याची निवडणूक येत्या २ वर्षांतच आहे, याचाही विचार सरकारने करण्याचा इशारा समिती व स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. राजकारण आणि निवडणुकांसाठी वर्षानुवर्षे नोकरी मिळवण्यासाठी अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा का बळी देत आहे, असाही प्रश्न विद्यार्थ्यांनी केला आहे. निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी एमपीएससी समन्वय समितीने केली आहे.

दहीहंड्या फोडत बसायचे का?
एमआयडीसी, तलाठी, पशुसंवर्धन, शिक्षक, अशा कितीतरी भरती प्रक्रिया प्रलंबित असताना असा निर्णय घेऊन सरकारला काय मिळणार आहे? विद्यार्थ्यांनी अभ्यासिका सोडून नोकऱ्यांसाठी आता विविध पक्षांचे झेंडे हातात घेऊन दहीहंड्या फोडत बसायचे असे सरकारला वाटते का?  शासकीय नोकऱ्यांतील भरती प्रक्रिया वेळेवर आणि योग्य पद्धतीने राबविल्यास अशा निर्णयाची गरज लागणार नाही, असे मत स्पर्धा परीक्षांचे विद्यार्थी व्यक्त करीत आहेत.