राष्ट्रवादीचे नेते बिल्डरांच्या फायली घेऊन यायचे!

काही ठरावीक बिल्डरांच्या फायली मंजूर कराव्यात म्हणून राष्ट्रवादीचे नेते माझ्याकडे यायचे.

अतुल कुलकर्णी,

मुंबई- काही ठरावीक बिल्डरांच्या फायली मंजूर कराव्यात म्हणून राष्ट्रवादीचे नेते माझ्याकडे यायचे. त्या फायली मंजूर कराव्यात, म्हणून माझ्यावर दबाव आणला. मी तेव्हा ते केले नाही. एका बिल्डराच्या तर दहा-दहा फायली घेऊन यांचे नेते माझ्याकडे आले होते, असा सणसणीत गौप्यस्फोट करत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल आणि अजित पवार यांनी केलेल्या टीकेची जोरदार परतफेड केली.
कोणत्या बिल्डराच्या फायली होत्या, कोण आले होते, असे सवाल केले असता चव्हाण म्हणाले, आज नाव घेण्याची गरज नाही. सगळ्यांनाच माहिती आहे. तो बिल्डर कोण आहे ते. पण वेळ आलीच तर ते नावही मी उघड करेन!
मी खोट्या चौकशा लावल्या, असे पटेल म्हणतात; पण कोणत्या चौकशा मी लावल्या ते त्यांनी जाहीरपणे सांगावे. उलट आघाडी सरकार पाडून राष्ट्रवादीने राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणली आणि भाजपाचे सरकार आणण्यास मदतच केली, असा आक्षेपही चव्हाण यांनी नोंदवला. अजित पवार यांच्याकडे जलसंपदा खाते होते, त्यांनी ज्या प्रकारे ते चालवले, तो ‘वन मॅन शो’ होता. मला या खात्याच्या अनेक गोष्टी एसीबीकडे देता आल्या असत्या. पण मी त्या दिल्या नाहीत, असेही चव्हाण यांनी बोलून दाखवले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीशी युती करायची असेल, तर प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेसचा सन्मान ठेवून जागावाटप करून घ्यावे, अशी कोपरखळीही त्यांनी मारली.
‘लोकमत’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी अनेक प्रश्नांवर रोखठोक उत्तरे दिली. त्यांच्याशी झालेली बातचीत अशी -
प्रफुल्ल पटेल आणि अजित पवार यांचे आपापसांत फार सख्य नाही असे म्हणतात, पण दोघांचे आपल्यावर टीका करताना एकमत असते?
माझ्याविरुद्ध बोलण्याची सुरुवात खरेतर शरद पवार यांनी केली. दोन वर्षांनंतर हे बोलण्यात काही अर्थ नाही. मुळात आघाडी तोडण्याचे काम राष्ट्रवादीने केले. त्यानंतर सरकार पाडले. जर त्यांनी आघाडी तोडली असती, पण सरकार पडू दिले नसते, तर कदाचित आमच्या दोघांच्याही जागा वाढल्या असत्या; पण त्यांना भाजपाचा फायदा करून द्यायचा होता. म्हणूनच त्यांनी सरकारही पाडले. राष्ट्रपती राजवटीद्वारे राष्ट्रवादीनेच भाजपाचे सरकार आणले.
राष्ट्रवादीच्या सिंचन घोटाळ्याविषयी तुम्ही बोलला होता..?
मी कधीही स्कॅम, घोटाळा हे शब्द वापरलेले नाहीत. उलट जे झाले ते आमच्या सरकारच्या काळात झाले, असेच मी म्हणालो आहे. पण जलसंपदा विभाग अजित पवार यांच्याकडे होता. म्हणून त्यांचे नाव येणे स्वाभाविक आहे. गोसीखुर्द प्रकल्प १९८५ साली सुरू झाला. ३६४ कोटींचा प्रकल्प आज १८ हजार कोटींवर गेला तरीही पूर्ण होत नाही. सवंग लोकप्रियतेसाठी खिरापत वाटल्यासारखे यांनी प्रकल्प वाटले. शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढवल्या, वाट्टेल ते केले. आम्ही करूतेच योग्य, तुम्ही कोण चौकशी करणार? अशी त्यांनी भूमिका घेतली. मी सिंचनाची श्वेतपत्रिका काढली. श्वेतपत्रिका म्हणजे चौकशी नाही.
श्वेतपत्रिकेचा मुद्दा तर तुम्हीच काढला होता... त्याचे काय?
- राज्याचे आर्थिक सर्व्हेचे काम अर्थ व नियोजन विभाग करत असतो. तो विभाग अजित पवार यांच्याकडे होता. त्या वेळी आर्थिक पाहणी अहवाल आला, तेव्हा त्यात सिंचन क्षेत्र अत्यंत कमी असल्याचे समोर आले. एकीकडे करोडो रुपये सिंचनावर खर्च होत असताना असे का? म्हणून मी श्वेतपत्रिकेचा विषय काढला. याचा अर्थ मी चौकशी लावली, असा होत नाही. चौकशी लावण्याचे काम राष्ट्रवादीचेच नेते व गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी केले होते. निवडणुका काही दिवसांवर असताना त्यांनी चौकशी आदेशाच्या फाइलवर सही केली होती. तसे करताना त्यांनी नक्कीच त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करून ते केले असणार. मलादेखील या प्रकरणाची एसीबीकडे चौकशी दिल्याचे दुसऱ्या दिवशी कळले. त्यांच्या पक्षांतर्गत राजकारणाबद्दल मी काय बोलणार?
पण सिंचनाच्या बाबतीत तुम्ही जे काही केले, त्यात तुम्हाला यश आले, असे वाटते का?
नाही. या खात्याचा सचिव आयएएस दर्जाचा असावा आणि महामंडळांचे अध्यक्षपद मंत्र्यांकडे न देता या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडे असावे, असे मला वाटत होते. पण त्यात मला यश आले नाही. त्या वेळी ५ कोटींचे काम ५० कोटींवर नेताना सेक्शन इंजिनीअरने सही करून फाइल पुढे पाठवल्यानंतर थेट जलसंपदामंत्र्यांनी सह्या केल्या. ते कसे काय? मला वाटले असते, तर त्याचवेळी मी या फायली एसीबीकडे दिल्या असत्या. पण मी ते केले नाही. या सगळ्याला सरकार जबाबदार आहे, असे मी म्हणत आलो. पण तरीही असे आरोप होणार असतील तर सत्य सांगावेच लागेल.
प्रफुल्ल पटेल यांची नाराजी कशासाठी आहे?
राज्यात विधान परिषदेच्या ११ जागांच्या निवडणुका आहेत. त्यातील ६ जण स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून निवडले जातील, तर पाच जण शिक्षक, पदवीधर अशा मतदारसंघातून. या सहापैकी चार राष्ट्रवादीकडे आणि प्रत्येकी एक काँग्रेस, भाजपाकडे आहे. आज आमची आणि राष्ट्रवादीची आघाडी नाही, तेव्हा सगळ्या सहा जागा आपण लढवू, असा प्रस्ताव मी मांडला. त्यात गोंदिया-भंडाऱ्याची जागा आहे. ती जागा काँग्रेस लढणार आणि तीच जागा पटेलांना त्यांच्या माणसासाठी हवी आहे. म्हणून कदाचित त्यांचा गैरसमज झाला असावा. चार जागा राष्ट्रवादीला आणि एक काँग्रेसला असे कसे सन्मानपूर्वक वाटप होईल? दोघांनीही तीन तीन जागा घ्याव्यात, असे मी प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनाही सांगितले आहे आणि दिल्लीत श्रेष्ठींनाही सांगणार आहे. त्याउपरही सन्मान बाजूला ठेवून जर एकच जागा काँग्रेस लढणार असेल तर तो निर्णय अशोक चव्हाणांनी घ्यायचा आहे. 
पण तुम्हाला तर विधान परिषदेचे उपसभापतीपद देऊ केले आहे. त्याचे काय?
माणिकराव ठाकरेंना उपसभापती केले, म्हणजे काय उपकार केले का? माघार घेण्याचे काम सारखे आम्हीच का करायचे?
राजकीय लाभ मूठभरांना मिळाल्यानेच असंतोष वाढला!
१५ वर्षे काँग्रेसचे सरकार होते. दोन वर्षे भाजपा-शिवसेनेचे आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मराठा समाजाचे राज्यभर मोठमोठे मोर्चे निघत आहेत. हा असंतोष गेल्या १५ वर्षांतला आहे की या दोन वर्षांतला?
निघालेले मोर्चे अभूतपूर्व आहेत. माझ्या पाहण्यात तरी अशी चळवळ गेल्या कित्येक वर्षात आली नाही. सोशल मीडिया इथे उपयोगी पडलाय. जनतेच्या मनात राग आहे, प्रक्षोभ आहे. हे मोर्चे राजकीय नेतृत्वांच्याही विरोधात आहेत. सहकारापासून ते राजकारणापर्यंत सगळीकडे आमच्याकडे दुर्लक्ष केले, ही खदखद मोर्चांमधून येते आहे. सामाजिक न्यायासाठी आम्ही कायदे केले. पोटजातींना, ओबीसींना आरक्षण दिले. मात्र अल्पभूधारक, कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत. राजकीय लाभही समाजातल्या मूठभरांनाच मिळाला. नोकऱ्या मिळत नसल्याने असंतोष वाढला. आर्थिक संधीचा अभाव, कमी शिकलेल्यांना रोजगार नसणे या सगळ्यांचा हा परिणाम आहे.
आपणही मुख्यमंत्री होता, हा असंतोष आपल्याला जाणवला असेलच. त्यासाठी आपण काय केले?
हा असंतोष मुख्यमंत्री असताना मलाही दिसत होता. त्यामुळेच ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण नेण्याकरता काय करावे लागेल याचा अभ्यास करूनच आम्ही मराठा समाजाचे आर्थिक मागासलेपण दाखवण्यासाठी सर्व्हे करण्याचा निर्णय घेतला. नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. त्यांनी वर्षभर काम केले. मुस्लिमांना ५ टक्के व मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारा वटहुकूम आम्ही काढला होता. त्याचा लाभ मिळणेही सुरू झाले. त्याचा कायदा करण्याआधीच नवीन सरकार आले. आम्ही केलेल्या वटहुकुमाचे कायद्यात रूपांतर करण्याची जबाबदारी नव्या सरकारची होती. आमच्या वटहुुकुमात त्रुटी होत्या, तर त्या दुरुस्त करायला हव्या होत्या. ते न करता आम्ही केलेला कायदा पास केला गेला. जर योग्य ते बदल केले असते, तर ही वेळ आली नसती. आता मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणत आहेत की चर्चा करू. पण या मोर्चांना नेताच नाही, अशा वेळी ते कोणाशी चर्चा करणार? त्यातून नवीन लीडरशिप का तयार करत आहात? आरक्षणाबाबत स्पष्ट रोडमॅप दाखवा, उगाच बोटं नका दाखवू.
अ‍ॅट्रॉसिटीच्या वापरात दोष आहेत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणत आहेत. तुम्ही मुख्यमंत्री होतात. तुमचे काय मत आहे?
प्रश्न माझ्या मताचा कुठे येतोय? मुख्यमंत्री म्हणतात, या कायद्यात दोष आहेत, केंद्रीय समाजकल्याणमंत्री रामदास आठवलेही तेच सांगतात, प्रकाश आंबेडकरही तेच सांगतात आणि भाजपाच्या तिकिटावर खासदार झालेले नरेंद्र जाधवही तेच बोलतात. एवढे सगळे एकच मुद्दा मांडतात तर मग या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी त्यांनीच शोधल्या पाहिजेत. त्याचा एक बेस पेपर तयार करा आणि जनतेपुढे ठेवा.
>फायली एसीबीकडे दिल्या नाहीत
या खात्याचा सचिव आयएएस असावा, महामंडळांचे काम तज्ज्ञांकडे असावे, असे वाटत होते. त्या वेळी ५ कोटींचे काम ५० कोटींवर नेताना सेक्शन इंजिनीअरने सही करून फाईल पाठवल्यानंतर थेट जलसंपदामंत्र्यांनी सह्या केल्या. वाटले असते, तर त्याचवेळी मी या फायली एसीबीकडे दिल्या असत्या. पण मी ते केले नाही. याला सरकार जबाबदार आहे, असे मी म्हणत आलो. - पृथ्वीराज चव्हाण