बेरोजगाराच्या मुद्यांचा राजकीय खून झालाय का? आव्हाड आक्रमक; सरकारला दिला गंभीर इशारा

आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून सरकारवर टीकास्त्र सोडले.

मुंबई : राज्यात शिंदे सरकार स्थापन झाल्यापासून माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड सातत्याने सरकारला लक्ष्य करत आहेत. राष्ट्रवादील एक गट सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर आव्हाड राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले. शरद पवारांची बाजू मांडताना ते वारंवार अजित पवार गटाला प्रत्युत्तर देत आहेत. अशातच आता त्यांनी बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून सरकारवर टीकास्त्र सोडले. सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहिलं नाही तर बेरोजगार तरूणांनी उद्या कायदा हातात घेतला तर त्याचे फार वाईट परिणाम संपूर्ण महाराष्ट्राला भोगावे लागतील, असा गंभीर इशारा देखील त्यांनी यावेळी दिला. 

सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत आव्हाड यांनी शिंदे सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले की, राज्याच्या रोजगार आणि उद्योजकता विभागाकडील नोंदीनुसार राज्यात ६२ लाखांहून अधिक अधिकृत बेरोजगार आहेत. विशेष म्हणजे बेरोजगारीचे हे प्रमाण शासन दरबारी नोंद केलेल्यांचं आहे. याचा अर्थ नोंदणी नसलेल्या बेरोजगारांची संख्या दुप्पट असण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे जिल्ह्यात तब्बल ४ लाख बेरोजगारांची नोंद आहे. 
 
केसरकरांवर हल्लाबोल
तसेच अलीकडेच एका पात्र शिक्षिक उमेदवार तरूणीने शिक्षणमंत्र्यांना शिक्षक भरतीविषयी सार्वजनिकपणे प्रश्न विचारल्यानंतर राज्याचे शिक्षण मंत्री प्रसारमाध्यमांच्या कॅमेऱ्यासमोर म्हणाले की, "तुझं नाव शोधून काढून तुला अपात्र ठरवू." म्हणजे बेरोजगार तरूण-तरूणींना जाहीरपणे धमकी देण्यापर्यंत यांची मजल गेली आहे. ही महाराष्ट्राची संस्कृती कधीच नव्हती, अशा शब्दांत त्यांनी नाव न घेता शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचा समाचार घेतला.

बेरोजगाराच्या मुद्यांचा राजकीय खून झालाय का?

रा्ज्याच्या रोजगार आणि उद्योजकता विभागाकडील नोंदीनुसार राज्यात ६२ लाखांहून अधिक अधिकृत बेरोजगार आहेत. विशेष म्हणजे बेरोजगारीचे हे प्रमाण शासन दरबारी नोंद केलेल्यांचं आहे. याचा अर्थ नोंदणी नसलेल्या बेरोजगारांची संख्या दुप्पट असण्याची…

— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) December 2, 2023

जितेंद्र आव्हाड यांनी आणखी सांगितले की, अवकाळी पावसाने ग्रामीण भागातील शेतकरी देशोधडीला लागलाय. मुंबई, पुण्यासारख्या ठिकाणी शिकणाऱ्या त्यांच्या मुलांकडे खानावळीचं बिल भरण्यासाठीचे पैसे नाहीत. पण सरकार सुशेगात आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री राजकीय टीका तावातावाने करतात. पण बेरोजगारीच्या मुद्यावर बोलायला त्यांच्याकडे वेळ नाही. दुष्काळ, बेरोजगारी, महागाई या समस्या फक्त वर्तमानपत्रांच्या हेडलाईन होतायत. सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहिलं नाही तर बेरोजगार तरूणांनी उद्या कायदा हातात घेतला तर त्याचे फार वाईट परिणाम संपूर्ण महाराष्ट्राला भोगावे लागतील.