"जनतेचे आरोग्य सुधारण्यासाठी पैसे नाहीत, जाहिरातींसाठी मात्र कोट्यवधींचा खर्च"; NCPची टीका

नांदेड घटना: आरोग्य मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा देण्याचीही केली मागणी

NCP vs Maharashtra Government: राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारकडे जाहिरातीवर कोट्यावधी रुपये खर्च करायला पैसे आहे. तर सर्वसामान्य जनतेचा जीव वाचवण्याकरिता पैसे नाही. नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयामध्ये 24 तासात 24 निर्दोष लोकांना जीव गमावावा लागला आहे. मात्र राज्य सरकारला या घटनेचं कुठेही गांभीर्य दिसत नाही आहे. केवळ विद्यमान सरकारला राजकारण करण्यातच रस आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केली.

"नांदेड जिल्ह्यात झालेल्या 24 लोकांच्या दुर्दैवी मृत्यूवर देशातील आणि राज्यातील सत्तेत असलेल्या व्यक्तींकडून साधा शोक देखील व्यक्त करण्यात येत नाही याचाच अर्थ देशात आणि राज्यात संविधान हीं व्यक्ती सत्तेत आहे. भारतीय जनता पार्टी नेहमीच अपयश आलेल्या गोष्टी लपवण्याचा प्रयत्न करतात. तसेच जे यश स्वतःला मिळू शकत नाही ते वेश देखील त्यांनी मिळवलं असा ओरडून ओरडून सांगत असते मात्र या दुर्दैवी घटनेवर देशातील आणि राज्यातील राज्यकर्त्यांना साधा शोक देखील व्यक्त करता आला नाही हे बाब निंदनीय आहे. सध्या शिंदे फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या सरकारमध्ये अशा प्रकारे खोटारडेपणा आणि बनवाबनवी सुरू आहे," असे आरोप तपासे यांनी केला.

"नांदेड मधील रुग्णालयामधील प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार औषध उपलब्ध नसल्याने हा प्रकार घडला आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील रुग्णालयांना राज्य सरकारकडून किती रुपयाच्या निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद अर्थमंत्री यांनी केली होती का? नाही जर अर्थ मंत्रालयाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असेल तर आरोग्य विभागाने औषधे का खरेदी केली नाही असा प्रश्न देखील यावेळी उपस्थित होत आहे. राज्याचे आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी नैतिकतेच्या आधारे आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे," अशी मागणी महेश तपासेंनी केले.

"बिहार राज्यांमध्ये राज्य सरकारने जातीय निहाय जनगणना केली आहे. त्यामध्ये ओबीसी, एसटी, एससी, एबीसी या जातीचे 85% लोक असल्याचं या जनगणनेत स्पष्ट झाले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने नेहमीच जातीनिहाय जनगणना देशभरात करण्यात यावी अशी मागणी सातत्याने केली आहे त्यामुळे देशातील उपेक्षित व्यक्ती किती त्यांना मिळणारे आरक्षण किती हे या जनगणने मधून स्पष्ट होणार आहे. देशात अनेक राज्यांमध्ये उपेक्षित समाजाला आरक्षण देण्यात येत नाही आहे. त्यामुळे 50% ची आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यात यावी ही मागणी सातत्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने करण्यात येत असते नुकतेच झालेल्या विशेष अधिवेशनात देखील या मागणीवर चर्चा करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती मात्र देशातील मोदी सरकारने ही बाब गांभीर्याने घेतली नाही. मोदी सरकारला देशातील उपेशीत समाजाला पुढे नेण्यात कुठलेही रस नाही मोदी सरकार केवळ उद्योगपती करिताच काम करते," असे यावेळी तपासे म्हणाले.

"राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त इंडिया आघाडीच्या वतीने 'मी पण गांधी' या पदयात्रेचे आयोजन करण्यात आलं होतं. मात्र सध्याचं देशातील मोदी सरकार आणि राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकार गांधी या नावाला इतकं भेतकी त्यांनी शांततेत काढण्यात येणारी पदयात्रा काढून देता कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले होते. तर दुसरीकडे महात्मा गांधी यांची हत्या करणारा नथुराम गोडसे यांना भर सभेत फोटो झळकून त्यांचे गुणगान गाणारे आणि हिंदू राष्ट्राचे भाषा करणाऱ्या गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावर मात्र कुठलीही कारवाई करत नाही. तर महात्मा गांधी यांच्या नावाने पदयात्रा काढली तर पोलिसांकडून कारवाई करण्यात येते त्यामुळे नेमका भारत कोणत्या दिशेने चालला हे जनतेने ठरवण्याची वेळ आली आहे. तसेच महात्मा गांधी यांच्या नावाला भारतीय जनता पार्टीचा एवढा विरोध का या संदर्भात देखील स्पष्टीकरण भाजप नेत्यांनी द्यावे," असे महेश तपासे यांनी सांगितले.