OBC Reservation: “संसदेत बिनचूक असणारा डेटा सुप्रीम कोर्टात सदोष कसा होतो?”; सुप्रिया सुळेंचा रोखठोक सवाल

संसदेत अचूक असणारा डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सदोष कसा, याचे उत्तर केंद्र सरकारला द्यावे लागले, असे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे.

मुंबई:ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ठाकरे सरकारला धक्का दिला आहे. जाहीर झालेल्या निवडणुका स्थगित करायला न्यायालयाने नकार दिला आहे. उलट या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यानंतर महाविकास आघाडीतील नेते केंद्रातील मोदी सरकारवर टीका करत आहेत. राष्ट्रवादीच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करत संसदेत बिनचूक असणारा डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सदोष कसा होतो, अशी विचारणा केली आहे. 

ओबीसींचे आरक्षण कायम रहावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे इम्पेरिकल डेटा मागितला आहे. याबाबत महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली होती. परंतु केंद्र सरकारने हा डेटा सदोष असल्याने तो राज्यांना देता येणार नाही अशी भूमिका न्यायालयात घेतली. पण संसदेत सादर झालेल्या ग्रामविकास मंत्रालयाच्या संसदीय अहवालात मात्र सरकार याच्या उलट सांगत आहे. हा डेटा २०१६ साली लोकसभा अध्यक्षांना सादर करण्यात आला होता. त्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दावा केला आहे की हा सामाजिक, आर्थिक व जातगणनेचा (इंपिरिकल) डेटा ९८.८७ टक्के अचूक आहे, असे ट्विट सुप्रिया सुळे यांनी केले आहे. 

याचे उत्तर केंद्र सरकारला द्यावे लागणार आहे

महारजिस्ट्रार आणि जनगणना आयुक्त कार्यालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार, एकूण १ अब्ज,१८ कोटी,६४ लाख,३ हजार ७७० नोंदींपैकी केवळ १ कोटी ३४ लाख ७७,०३० एवढ्या नोंदी सदोष आढळून आल्या होत्या आणि याबाबत सुधारणा करण्याबाबत राज्यांना सूचित करण्यात आले होते. याचाच अर्थ केंद्र सरकार संसदेत एक आणि सर्वोच्च न्यायालयात दुसरीच भूमिका घेत आहे. संसदेत अचूक असणारा डेटा न्यायालयात मात्र सदोष कसा होतो, याचे उत्तर केंद्र सरकारला द्यावे लागणार आहे, अशी टीका करणारी ट्विट्स सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. 

दरम्यान, डेटा राज्य सरकार गोळा करेपर्यंत राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे येत्या २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नगरपंचायतींच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार आहेत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहे. २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुका नेमक्या कशा पद्धतीने होतील, याविषयी न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.