महाराष्ट्राबाहेर ‘घड्याळा’साठी राष्ट्रवादीला करावा लागणार अर्ज

राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा रद्द झाल्याने चिन्हासाठी घ्यावी लागेल परवानगी

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचा ‘राष्ट्रीय पक्ष’ हा दर्जा रद्द झाल्यामुळे यावर्षी या पक्षाला महाराष्ट्राबाहेर ‘घड्याळ’ हे पक्षचिन्ह निवडणुकीत वापरायचे असेल तर केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर घड्याळ चिन्ह द्यायचे की नाही, याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेईल, अशी माहिती राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी दिली.

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांचा राज्याचा दौरा सुरू असून आतापर्यंत विदर्भ, छत्रपती संभाजीनगर, तसेच कोकणातील पालघर जिल्ह्याचा दौरा पूर्ण झाला आहे. उर्वरित जिल्ह्यांचा दौरा जूनअखेर पूर्ण होईल, असे देशपांडे यांनी सांगितले. राज्य पातळीवरील पक्षांना संबंधित राज्याबाहेरही त्यांचे चिन्ह हवे असेल तर त्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची परवानगी लागते, असे त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप, काँग्रेस, बहुजन समाज पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (भाकप) आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकप) हे ६ राष्ट्रीय पक्ष लोकसभेच्या निवडणुकीत असतील. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी किमान ४ राज्यांमध्ये शेवटच्या लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत ६ टक्के मते मिळणे आवश्यक आहे किंवा किमान ४ लोकप्रतिनिधी लोकसभेत निवडून येणे अपेक्षित आहे. शेवटच्या लोकसभा निवडणुकीत किमान ३ राज्यांमध्ये लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी २ टक्के जागा तरी निवडून येणे आवश्यक आहे किंवा किमान ४ राज्यांमध्ये राज्यपातळीवरील पक्ष म्हणून मान्यता मिळणे आवश्यक आहे.

राज्य पातळीवरील पक्ष केवळ चारच     
महाराष्ट्रात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे चार पक्षच राज्यपातळीवरील पक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. ज्या पक्षांना राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता आहे त्यांना त्यांच्या अधिकृत पक्षचिन्हाने राज्यातील म्हणजे विधानसभेची निवडणूक लढवता येते. ‘राज्यपातळीवरील पक्ष’ म्हणून मान्यता प्राप्त होण्यासाठी विधानसभेच्या निवडणुकीत एकूण मतदानाच्या किमान ८ टक्के तरी मते त्या पक्षाला मिळणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय किंवा राज्य पातळीवरील पक्ष म्हणून मान्यता नसलेल्या पक्षांना मात्र राज्यपातळीवर निवडणूक आयोगाकडून प्राप्त होणाऱ्या चिन्हावर निवडणूक लढवावी लागते.