‘नीट’ अनिर्णित; ‘सीईटी’ होणारच!

वैद्यकीय प्रवेशांसाठी देशपातळीवर एकच ‘नीट’ परीक्षा घेण्याच्या आधीच्या आदेशात फेरबदल करण्यासाठी करण्यात आलेल्या याचिकांवर लगेच विचार करून निर्णय देण्याची काही

नवी दिल्ली : वैद्यकीय प्रवेशांसाठी देशपातळीवर एकच ‘नीट’ परीक्षा घेण्याच्या आधीच्या आदेशात फेरबदल करण्यासाठी करण्यात आलेल्या याचिकांवर लगेच विचार करून निर्णय देण्याची काही घाई नाही, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलल्याने प्रवेशेच्छु विद्यार्थ्यांच्या जिवाचा घोर मंगळवारीही कायम राहिला. आता ही सुनावणी गुरुवारी ५ मे रोजी होईल. त्याच दिवशी महाराष्ट्र सरकारची ‘सीईटी’ व्हायची आहे. त्यामुळे प्रवेशासाठी फक्त राज्याची परीक्षा देणे पुरेसे आहे की पुन्हा जुलैमध्ये केंद्राच्या ‘नीट’ परीक्षेच्या दिव्यातून जावे लागणार आहे.
निदान या वर्षी तरी आमच्यावर ‘नीट’ लादू नका यासाठी महाराष्ट्रासह अनेक राज्य सरकारांनी, काही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी व विद्यार्थ्यांनी केलेल्या याचिका मंगळवारी दुपारी न्या. अनिल आर. दवे, न्या. शिव कीर्ती सिंग व न्या. आदर्श कुमार गोयल यांच्या खंडपीठापुढे आल्या. परंतु ‘नीट’ परीक्षेची प्रक्रिया याआधीच सुरू झालेली असल्याने आता या नव्या याचिकांवर तातडीने निर्णय करण्याची गरज आहे, असे आम्हाला वाटत नाही. आम्ही सर्व पक्षांचे म्हणणे सविस्तरपणे ऐकून घेऊन नंतरच काय ते ठरवू, असे खंडपीठाने सांगितले.
पुढील सुनावणी गुरुवारी दुपारी दोन वाजता ठेवण्यात आली. त्याआधी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय व मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया या प्रतिवादींनी याचिकांमधील सर्व मुद्दयांना उत्तरे देणारी प्रतिज्ञापत्रे न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये दाखल करावीत, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. ‘आॅल इंडिया प्री मेडिकल एन्ट्रन्स टेस्ट’ (एआयपीएईटी) च्या नावाने यंदाच्या ‘नीट’ परीक्षेचा पहिला टप्पा ठरल्याप्रमाणे १ मे रोजी देशभरात पार पडल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली. तसेच ज्यांना १ मेची परीक्षा देणे शक्य झाले नाही त्यांनाही आपले नशिब आजमावण्याची संधी मिळावी यासाठी दुसऱ्या टप्प्याची ‘नीट’ परीक्षा २४ जुलै रोजी व्हायची आहे, याला सरकार व सीबीएसईने वृत्तपत्रे व इंटरनेटवरून व्यापक प्रसिद्धी द्यावी, असेही खंडपीठाने सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)

मुद्दे अनेक, पण आग्रह एक
- ‘नीट’मधून कायमची नाही तरी निदान यंदापुरती तरी सूट द्यावी, असा आग्रह सर्वच याचिकाकर्त्यांचा होता, पण त्यासाठीची त्यांची कारणे व मुद्दे निरनिराळे होते.
- ‘नीट’ परीक्षा ‘सीबीएसई’च्या अभ्यासक्रमानुसार होणार आहे. राज्यांच्या प्रवेश परीक्षा त्यांच्या त्यांच्या अभ्यासक्रमांनुसार होतात. त्यामुळे अभ्यासासाठी पुरेसा वेळ न देता ‘नीट’ परीक्षा द्यायला लावणे म्हणजे राज्य मंडळांच्या विद्यार्थ्यांवर घोर अन्याय ठरेल, असा मुद्दा गुजरात, महाराष्ट्र, तामिळनाडू यासह आणखीही काही राज्यांनी मांडला.
- काही राज्यांच्या वकिलांनी परीक्षेच्या भाषेचा मुद्दाही उपस्थित केला. परंतु देशात सगळीकडे एमबीबीएस व बीडीएसचा अभ्यासक्रम फक्त इंग्रजीतूनच शिकविला जातो. त्यामुळे प्रवेश परीक्षा इंग्रजीतून द्यावी लागण्याचा बाऊ करण्यात काही अर्थ नाही, असे म्हणून मेडिकल कौन्सिलचे ज्येष्ठ वकील विकास सिंग यांनी हा मुद्दा फेटाळून लावला.

राज्य शासनातर्फे मेडिकल प्रवेशासाठी ५ मे रोजी सीईटी परीक्षा घेतली जाणार आहे. त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. न्यायालयाकडून दिल्या जाणाऱ्या निर्णयाचा अभ्यास करून व न्यायालयाचा मान राखून पुढील भूमिका घेतली जाईल. ५ मेनंतर सर्व रस्ते बंद होतात असे नाही. वकिलांच्या सल्ल्यानुसार हायर बेंचसमोर जाण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. सर्व रस्ते बंद होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही लढत राहू.
- डॉ. प्रवीण शिनगारे, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन