दुष्काळग्रस्तांसाठी केल्या आवश्यक उपाययोजना

राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा : पाण्याची टंचाई असलेल्या ठिकाणी टँकर पाठविण्याची सोय

मुंबई : राज्यातील दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत, तसेच पाण्याची कमतरता भासली, तर त्यासाठीही आवश्यक ती योजना तयार ठेवली आहे, असा दावा राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात केला.

गेल्या वर्षी पुरेसा पाऊस न पडल्याने राज्य सरकारने ३५८ तहसिलांपैकी १५१ तहसील दुष्काळग्रस्त असल्याचे जाहीर केले. पाण्याची कमतरता आहे, तेथे पाण्याचे टँकर पाठविण्याची सोय केली आहे. कोकण, नाशिक, औरंगाबाद, पुणे, अमरावती, नागपूर येथील ४,६१५ गावांना ५८५९ टँकर्सने पाणी पुरविण्यात येते, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्याचे पालन व्हावे आणि त्या अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात आपत्कालीन व्यवस्थापन समिती नेमण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका जालन्याचे सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.संजय लाखे-पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या यचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे सुनावणी होती.
गेल्या सुनावणी न्यायालयाने राज्य सरकारला दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी काय पावले उचलली, या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, राज्य सरकारने शुक्रवारी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.

पाण्याची कमतरता भासत असल्याने, जिल्हा प्रशासनाने यासंबंधी योजना आखली आहे. नवीन बोअरवेल खणणे, जलवाहिन्यांची दुरुस्ती करणे आणि पाणी टँकर्सद्वारे किंवा बैलगाड्यांद्वारे नागरिकांना पुरविण्याची सोय जिल्हा प्रशासनाने केली आहे,’ असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. जलसंवर्धन विभाग आणि राज्य सरकारने ‘जलयुक्त शिवार’ अशी योजना आखली आहे, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

याचिकेवरील सुनावणी पुढील आठवड्यात
राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ८ फेब्रुवारी, २०१९च्या शासन निर्णयानुसार, दुष्काळग्रस्त भागांतील सर्व पात्र आणि गरजू नागरिकांना राष्ट्रीय अन्न संरक्षण कायद्यांतर्गत लाभ देण्यात आले आहेत. या योजनेंतर्गत सर्व पात्र व गरजू नागरिकांना सवलतीच्या दरात अन्नधान्य मिळेल. सध्याच्या दुष्काळामुळे ज्यांची ३३ टक्के रोपे खराब झाली आहेत, अशांना ४,९०९ कोटी रुपयांची सवलत दिली आहे. जिल्हा प्रशासनाने राज्यातील ६७,३२,०९६ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ४,४१२.५७ कोटी जमा केले आहेत. न्यायालय या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी घेणार आहे.