‘आधार कार्ड’ आवश्यक का ?

 

नागपूर, दि. 09 -  देशभरात सुरू असलेल्या ‘आधार कार्ड’ योजनेला नागपूर जिल्ह्यात भरघोस प्रतिसाद मिळाला आहे. जिल्ह्यातील सुमारे ९९ टक्के लोकांनी ‘आधार कार्ड’ योजनेचा लाभ घेतलेला आहे. ही योजना सुरू होऊन पाच वर्षे झाले असूनदेखील ‘आधार कार्ड’ कुठे आवश्यक व सक्तीचे आहे याची कुठलीच माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाला उपलब्ध नाही. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब समोर आली आहे.

उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी ‘आधार कार्ड’संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत विचारणा केली होती. ‘आधार कार्ड’ योजनेला किती प्रतिसाद मिळाला, याच्या जाहिरातीवर किती खर्च झाला इत्यादी प्रश्न त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला विचारले होते. प्राप्त माहितीनुसार १५ जून २०११ पासून नागपूर जिल्ह्यात ‘आधार’ योजनेला सुरुवात झाली. २०११ च्या जनगणनेनुसार नागपूर जिल्ह्याची लोकसंख्या ही ४६ लाख ५३ हजार ५७० इतकी होती. यापैकी ४६ लाख ९ हजार ८५१ लोकांनी ‘आधार कार्ड’ योजनेचा लाभ घेतला आहे. याची टक्केवारी ही ९९.०६ टक्के इतकी होते. असे असूनदेखील ‘आधार कार्ड’ कुठे व कोणत्या ठिकाणी आवश्यक तसेच सक्तीचे आहे याची कुठलीच माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपलब्ध नाही.

 

प्रचार-प्रसारासाठी केवळ नऊ हजारांचा खर्च

 

‘आधार कार्ड’ योजनेचा तळागाळांत प्रचार-प्रसार व्हावा यासाठी ‘आय.टी.’च्या उपसचिवांनी १० जून २०११ रोजी पाठविलेल्या ‘ई-मेल’नुसार ‘आईसी फंड’ (इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन फंड) जमा करण्यात आला. सप्टेंबर २०११ मध्ये ‘आईसी फंडात तीन लाख रुपये तर ‘बीपीएल फंडात’ ३५ लाख रुपये जमा करण्यात आले. तीन लाखांची रक्कम ‘आधार’ नोंदणीच्या जाहिरात व प्रसिद्धीसाठी प्राप्त झाली होती. यापैकी केवळ ९ हजार २१६ रुपये इतका निधी या कामात खर्च करण्यात आला.