सैनिकांचा ‘खालसा’ ही तर भाजपाचीच गरज !

अगदी थोड्या दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या नाशकातील कुंभमेळ्याची सध्या देशात आणि विशेषत: महाराष्ट्रात चर्चा सुरू आहे

हेमंत कुलकर्णी, नाशिक
अगदी थोड्या दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या नाशकातील कुंभमेळ्याची सध्या देशात आणि विशेषत: महाराष्ट्रात चर्चा सुरू आहे. हा कुंभमेळा प्राय: खालशांचा आणि काही खालसे मिळून तयार होणाऱ्या आखाड्यांचा असतो आणि त्याचे सदस्य मुख्यत्वेकरून ‘लठैत’ या संज्ञेत मोडणारे. प्राचीन काळी हिंदू धर्मातील ऋषी-मुनी आणि साधू-संत धर्माचे काम करीत असताना, त्यांच्या कामात अडथळे आणणाऱ्यांचा बंदोबस्त करणे हीच काय ती एकमात्र जबाबदारी या खालशांवर असे. आता सांगा, आजच्या काळात आणि राजकारणाच्या क्षेत्रात शिवसेनेतील सैनिकांखेरीज करून अन्य कोणातही आहे अशी हिंमत, जिगर आणि दे दणादण वृत्ती? म्हणूनच म्हणायचे, शिवसेनेने सत्तेत सहभागी होणे ही खुद्द सेनेपेक्षा भाजपाचीच अधिक गरज होती.
आता एकदा का, धर्माधिकारी आणि त्यांचे रक्षक हा सिद्धान्त स्वीकारला की पुढचे सारे आकळायला सोपे होऊन जाते. पूर्वीचे साधूसंतादि धर्माधिकारीही बहुश: ‘हवं तर सारं, पण तोंडानं उच्चारायचं मात्र नाही’ याच वृत्तीचे असत. भाजपाने नेमके हेच केले. सेना हा आमचा नैसर्गिक जोडीदार आहे, तो सत्तेत सोबत आला तर आम्हाला आनंदच आहे, हीच एक तबकडी मुंबईपासून दिल्लीपर्यंत वाजवली, पण जोडीदाराची जोडी टिकवायची कशी आणि आनंद प्राप्त करायचा कसा, यावर मात्र चिडीचूप. त्यामागेही बहुधा एक रणनीती असावी. खालसे फुटतात तसे आखाडेही फुटतात. तेव्हां हा खालसा फुटला, त्याची दोन शकले झाली की, त्यातील एखादे शकल आपल्याकडे पांढरे निशाण फडकवीत आले की मग सुंठीवाचून खोकलाच गेला! (ही सूंठ शरद पवारांच्या सुंठीहून अंमळ निराळी) तशी प्रसादचिन्हे दिसूही लागली होती. साहजिकच खालशाचे श्री महंत सावध झाले. ‘आरपार’च्या लढाईत आता आरही जाईल आणि पारही जाईल हे श्री महंतांनी ओळखले आणि तशा सांगाव्यांचे प्रक्षेपण सुरु झाले.
‘काय घेणार’ हा प्रश्न विचारल्यावर जे नेमके हवे ते काही सांगायचे नसते, हा तर व्यवहारातला साधा नियम. त्याला जोड सरकारी कारभारातील एका नीतीतत्त्वाची. ‘आस्क फॉर अ कॅनन, देन यू विल गेट अ गन’ म्हणजे तोफ मागा, तेव्हां कुठे बंदूक मिळेल! तेव्हां उप मुख्यमंत्रिपद द्या, गृह द्या, बांधकाम द्या, थोडक्यात दुधावरची सारी साय द्या. आता मागणारा ढीग मागेल पण शेवटी दात्याची भूमिका महत्वाची आणि म्हणून दाता जे देईल ते पदरी पडले पवित्र झाले या नात्याने याचकाने स्वीकारणे ओघानेच येते. आज झाले आहे तसेच. पण ‘मियाँ-बिबी राजी’ म्हटल्यावर इतरांनी त्यात काझीगिरी करण्याचे कारण नाही. ज्याचा शेवट गोड, ते सारेच गोड!
दाता नेहमी फायद्यात आणि याचक मात्र अगदीच घाट्यात नाही, पण कमी फायद्यात हेदेखील भाजपा-सेनेच्या या व्यवहारात अधोरेखित झाले. मुळात भाजपाचे फडणवीस सरकार अल्पमतातले. शिवसेना अधिकाधिक आक्रमक बनू पाहणारी. (या आक्रमकतेतील सुप्त आणि उघड हेतुची चर्चा आता नकोच ना गडे!) पण काँग्रेसच्या लोकानी बाह्या सरसावलेल्या. सेना सरकारात गेल्याचे पाहून राष्ट्रवादीच्या भूमिकेतही बदल होण्याची शक्यता. (अर्थात राष्ट्रवादीच्या भूमिकेतील बदल ही बातमी होऊ शकत नाही आणि त्या पक्षाला काही भूमिका आहे व असते हा आरोप त्या पक्षाला कितपत मानवेल याचीही शंकाच) त्याखेरीज करुन स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेच्या राजूअण्णा शेट्टी यांच्याशी द्रोह केलेला एक गट आणि नव्याने मुसंडी मारु पाहणारी शरद जोशी यांची शेतकरी संघटना असे घरात म्हणजे विधिमंडळात आणि घराबाहेर म्हणजे रस्त्यावर दबा धरुन बसलेले अनेक शत्रू. अर्थात सत्तेतील लोकाना जेरीस आणायचे तर संख्याबळालाही फार महत्व असते असे नाही, याचा वस्तुपाठ सेनेत असतानाच्या छगन भुजबळांनी घालूनच ठेवलेला. तेव्हां इतक्या शत्रूंना घरात आणि घराबाहेर तोंड देण्याची कुवत, ताकद आणि हिंमत भाजपातील एकाच्याही अंगी नाही. त्यांचा सारा जोर, बोलघेवडेपणात. रस्त्यावरील लढाई लढण्याआधीच हे पोलिसांना फोन करुन आपल्या प्रतिबंधात्मक अटकेची सोय करुन घेणार. मग ही लढाई लढायची कोणी आणि आपल्या ‘धर्मकार्यात’ (?) अडथळे आणू पाहणाऱ्यांचा बंदोबस्त करायचा कोणी? त्यासाठी शिवसेनेच्या सैनिकांइतका सक्षम पर्याय दुसरा कोणता असायला आणि हा पर्याय तर हाताशी सहजी उपलब्ध. म्हणूनच म्हणायचे, भाजपालाच अधिक गरज होती ती संरक्षण करु शकणाऱ्या खालशाची आणि सेनेच्या खालशाची गरज होती, ती केवळ खालसा पोसण्यासाठीचे दाणापाणी अव्याहत मिळत राहण्याची. तितकी सोय होते आहे ना, इतकाच विचार सेनेने केला असावा आणि नाही तरी,
सर्वनाशे समुत्पन्ने,
अर्ध्यं त्यजति पंडित:
अर्धेन कुरुते कार्यं
सर्वनाश: सदु:सह:’
असे तर सुभाषितच आहे!