देशाची  ‘विकासनिती’ बदलण्याची गरज : अच्युत गोडबोले

पक्ष मग तो काँग्रेस, भारतीय जनता पार्टी किंवा कम्युनिस्ट असो सर्वांचीच विकासनिती चुकली आहे.

ठळक मुद्देआता भारतात जी आर्थिक परिस्थिती आहे त्यावर अनर्थ हे पुस्तक

- नम्रता फडणीस-  
*  अनर्थ पुस्तक का लिहावसं वाटलं? 
- आतापर्यंत  विज्ञान, गणिती, मानसशास्त्र, साहित्य अशा विविध ज्ञानशाखांमध्ये पुस्तके लिहिली. हे सर्व लेखन करत असताना कायमचं लक्ष हे भारतीय आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेकडं होतं.अर्थकारण, समाजशास्त्र या विषयामध्ये रस होता. पण त्याबददल फारसे लिहिले नव्हते. ह्णअर्थातह्ण हे पुस्तक अर्थशास्त्राचा इतिहास, शास्त्रज्ञ आणि थेअरी वर आहे. आता भारतात जी आर्थिक परिस्थिती आहे त्यावर अनर्थ हे पुस्तक लिहावं असं वाटलं. कारण सध्या जे काही चाललं आहे ते अनर्थचं आहे. 
* देशाच्या अर्थव्यवस्थेबददल आपलं निरीक्षण काय ?
- देशाची विकासनिती चुकीची आहे. आपण राष्ट्रीय सकल उत्पन्न ( जीडीपी) वाढीला ला विकास समजत आहोत. पक्ष मग तो काँग्रेस, भारतीय जनता पार्टी किंवा कम्युनिस्ट असो सर्वांचीच विकासनिती चुकली आहे. आपला विकास हा बेरोजगारीमिश्रित आहे. शिक्षणावर ६ टक्के खर्च अपेक्षित असून तो केवळ २ पूर्णांक ८ टक्के ते ३ पूर्णांक २ टक्के एवढाच होतो. कित्येक शाळांमध्ये शौचालय, ग्रंथालय, शिक्षक, प्रयोगशाळा नाहीत.  तर जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार (डब्ल्यूएचओ) आरोग्यावर ५ टक्के खर्च व्हायला हवा तर आपल्याकडे तो केवळ शून्य पूर्णांक ९ टक्के ते एक पूर्णांक २ टक्के एवढाच होतो. आपल्यापेक्षा अप्रगत  देशही शिक्षण आणि आरोग्यावर खर्च करतात. वषार्नुवर्षे सर्व देशांची सरकारे या क्षेत्रांवर खर्च करीत आहेत. मात्र आपण करीत नाही हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. 
* जीडीपीच्या बाबत दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जातोय का? 
_ - जीडीपी वाढला तर रोजगार वाढेल परिस्थिती सुधारेल हे साफ खोटे आहे. आजही 60 ते  ६० ते ७० टक्के जनता ही दहा हजार रुपयांपेक्षाही कमी मासिक शुल्कात आपला परिवार चालवते. आपण जीडीपी वाढीला प्रगती समजत गेलो त्यातून केवळ 15 ते 20 टक्के लोकांचाच फक्त फायदा झाला. दारात गाड्या आल्या, जगभरात पर्यटन सुरू झाले. केवळ वरच्या घटकांसाठी आपण उत्पादन वाढवत गेलो.  दहा टक्के जीडीपी वाढला तर केवळ एक टक्का रोजगार निर्मिती होते. जागतिक स्तरावर हे सिद्ध झाले आहे की, जीडीपीचा फायदा झिरपत खालच्या स्तरापर्यंत पोहचतच नाही. त्यामुळे केवळ जीडीपी वाढायला हवा असे म्हणणे आणि त्यावर विकासनीती आखणे हे मूर्खपणाचे आहे.   
* बेरोजगारीचा अहवाल अद्यापही शासनाने जाहीर केलेला नाही, जीएसटी, नोटाबंदी, याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे का? 
- शासनाने निवडणुकीपुरता बेरोजगारी अहवाल दडवून ठेवला होता. निवडणूका संपल्यानंतर त्यांनी तो जाहीर केला. जीएसटी, नोटाबंदीचा फटका अर्थव्यवस्थेला नक्कीच बसला आहे. या गोष्टी वाईट आहेत असं माझं मुळीचं म्हणण नाही. पण विचार करून नियोजनबद्ध पद्धतीने त्याची अमंलबजावणी करणं अपेक्षित होते. 
* अंदाजपत्रकातील आकडे फुगवून सांगितले आहेत, ते जुळत नाहीत. अशा काही तक्रारी अर्थतज्ञांनी केल्या आहेत. यावर तुमचं मत काय?
- अंदाजपत्रकातील आकडे फुगवून नव्हे तर त्यात 1 लाख 70 हजार कोटी रूपयांची गडबड आहे. मात्र यावर अधिक काही सांगू शकत नाही.
* केंद्राने 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत अर्थव्यवस्था नेण्याचे सूतोवाच केले आहे, मात्र चीन वगैरे सारखी राष्ट्र 18 ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत पोहोचली आहेत?  आपले उददिष्ट्य साध्य होईल का?
_- केवळ 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत अर्थव्यवस्था नेणं म्हणजे प्रगती नाही.  आपण चुकीच्या मार्गावर रेस खेळत आहोत. 5 ट्रिलियन पर्यंत अर्थव्यवस्था न्यायची असेल तर आपला जीडीपी 8 टक्क्यापर्यंत वाढवावा लागेल आणि इन्क्लिनेशन हे 4 टक्के असे मिळून 12 टक्के धरलं तर उद्दिष्ट्य साध्य  होऊ शकेल. पण सध्याची अर्थव्यवस्था पाहिली तर 8 टक्क्यापर्यंत पोहोचणे अशक्य आहे. कारण आताचा जीडीपीचा दर हा जो सांगितला जातोय तो 1 ते 2 टक्क्याने कमी असू शकतो. मात्र हा परत वादाचा विषय  होऊ शकतो. 
*  अर्थव्यवस्था बळकटीसाठी कोणत्या गोष्टींवर भर देणं गरजेचं आहे, असं वाटतं?
-  सध्या समाजात भयानक विषमता आहे. विकास म्हटला की आपण शहरांवरच केवळ लक्ष्य केंद्रित करतो. त्यामुळे शहरांचे बकालीकरण होते. मी जागतिकीकरणाच्या विरोधात नाही. पण या जागतिकीकरणाचे फायदे केवळ 15 ते 20 टक्के लोकांनाच मिळत गेले. यामुळे बेरोजगारी वाढली. तरूणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण 16 टक्के आहे. आपली विकासनिती बदलण्याची गरज आहे. तसे झाले नाही तर बेरोजगारी, विषमता आणि प्रदूषण या तीन राक्षस आ वासून समोर उभे राहाणार आहेत. अर्थव्यवस्थेमध्ये प्रत्येकाला समान संधी देण्याच्या दृष्टीने विचार झाला पाहिजे. अन्न, वस्त्र, पाणी, वीज, निवारा, रस्ते, स्वस्त घर यावर सरकारने अधिक तरतूद करायला हवी. तरच आपण एक सुसंस्कृत आणि सदृढ समाज तयार करू शकू. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------