‘मराठी ब्रँड’ निर्माण होण्याची गरज

मराठी नाटकांसह मराठी साहित्य अत्यंत सकस आहे. तथापि, देशपातळीसह आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मराठीचा हवा तसा दबदबा निर्माण झालेला नाही. मराठी साहित्याचे, नाटकांचे हिंदीत, इंग्रजीत अनुवाद व्हायला हवेत. मराठी नाटकांची, साहित्याची दखल इंग्रजी वर्तमानपत्रांनीही घ्यायलाच हवी. ते घेणे त्यांना भाग पडायला हवे, असा मराठी ब्रँड निर्माण होण्याची गरज भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आणि राज्यसभेचे खासदार डॉ. विनय सहस्त्रबुध्दे यांनी ‘लोकमत’च्या ‘कॉफीटेबल’अंतर्गत मुलाखतीत व्यक्त केली. ‘लोकमत’चे शहर संपादक राहुल रनाळकर यांनी त्यांच्याशी बातचीत केली. दिल्लीतून मुंबईकडे, महाराष्ट्राकडे ते कशा पद्धतीने बघतात, यासह राजकारण आणि समाजकारणावरही त्यांनी या वेळी भाष्य केले.

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मनोभूमिका सकारात्मक वाटते का?
कोणतेही काम करायचे म्हटले की, थोडी शिस्त हवीच. केंद्र सरकारमध्ये ही शिस्त आहे. प्रशासनसोबत काम करताना अडचणी या येणारच. आता ज्यांना शिस्त पेलत नाही किंवा ज्यांना जड जाते, ते लोक विरोधात बोलत आहेत. मात्र, अशाने हाती काहीच लागणार नाही. बचावाची भूमिका घेणारे लोक प्रशासकीय कामकाजात अडथळा आणू पाहात आहेत. मात्र, पंतप्रधानांची प्रशासनावर मजबूत पकड आहे. उत्तम काम करण्यासाठी शिस्तीची गरज असते. पंतप्रधान हे आपल्या कामातून दाखवून देत आहेत. परिणामी, नव्या बदलांना सामोरे जाण्याशिवाय पर्याय नाही.

आपणही आता दिल्लीश्वर झालात, दिल्लीबद्दल काय सांगाल?
भारतीय जनता पक्षाने खासदारपद दिल्यानंतर दिल्ली मुक्कामी गेलेलो असलो, तरी दिल्ली माझ्यासाठी जुनीच आहे. दिल्लीत काम करताना दिल्लीची चव मात्र आता लक्षात आली आहे. आधी बेस मुंबई होता, काम दिल्लीत सुरूच होते. अमित शहा पक्षाध्यक्ष झाले, तेव्हा ते म्हणाले, आता दिल्लीत बेस करा आणि मुंबईचे काम करा. आता खासदार झाल्यानंतर साहजिकच दिल्लीवाऱ्या सुरू झाल्या. आता दिल्लीशी नाळ अधिकच घट्ट झाली आहे.

दिल्लीतील राजकीय वातावरणाबद्दल आपले मत काय?
मुंबई असो वा पुणे, वा दिल्ली आपापल्या शहरावर प्रत्येकाचे प्रेम असते. माझ्या महाविद्यालयीन जीवनात मी पुण्यात असल्याने पुणे मला आवडते. पुण्यातील लोकांना मुंबईविषयी काहीशी घृणा असते. तशी मुंबईतील लोकांना दिल्लीबद्दल असते. मुंबईतील लोकांना अनेकदा दिल्ली नकोशी होते, पण केवळ एकमेकांबद्दल पूर्वग्रह ठेवून वा द्वेष निर्माण करून चालणार नाही. त्यातून हाती काहीच लागत नाही. राजकारण हा दिल्लीचा प्राण आहे. त्यामुळे दिल्लीकडे पाहताना, वेगळ्या दृष्टिकोनातून विचार करणे भाग पडते. त्या-त्या शहराचा विशिष्ट स्वभाव असतो, व्यक्तिमत्त्व असते, ते ध्यानात घेत, त्या संदर्भातून पाहणे गरजेचे वाटते.

दिल्लीतील मराठीच्या स्थानाविषयी काय सांगाल?
आपण जेव्हा मराठीच्या मुद्द्यांवर चर्चा करतो, तेव्हा आपण मराठी साहित्य, मराठी रंगभूमीचा व्यापक अर्थाने विकास व्हावा, म्हणून कधीच चर्चा करत नाही. मराठी रंगभूमीचा दबदबा मुंबई किंवा महाराष्ट्र वगळता कोठेही जाणवत नाही. मराठी नाटकांचे इतर भाषांत अनुवाद अत्यंत कमी वेळा झाले आहेत. तशी आस आता राहिलेली नाही. ही क्षमता आपल्यात आहे की नाही, याचाही विचार आपण करत नाही. त्या दृष्टीने पावलेही उचलत नाही. मराठी रंगभूमी मोठी असली, तरी देशाबाहेर तिचा दबदबा निर्माण झालेला नाही. मराठी रंगभूमीवरील नाटके इंग्रजी मीडियात काम करणारे पत्रकार पाहत नाहीत, हीदेखील खंत आहे. त्यामुळे तेथे मराठीला स्थान मिळत नाही. एकंदर काय, तर मराठीच्या नावावर केवळ राजकारण करून चालणार नाही. इंग्रजी आणि हिंदीच्या अंगाने आता मराठीची कास धरावी लागेल. त्यातून इंग्रजी आणि हिंदी पत्रकारितेत मुद्रण माध्यमात आणि टीव्ही चॅनेलवरदेखील मराठी जाणणारी मंडळी मोठ्या प्रमाणात प्रवेश करतील. मराठी संस्कृती विषयाची जाण निर्माण होईल. पुढे मराठीचा दबदबा वाढू शकेल.

तुम्ही राजकीय कार्यसंस्कृती विषयातील डॉक्टरेट आहात, भाजपाचीही कार्यसंस्कृती बदलतेय?
समाज बदलतो तसे राजकारणीही बदलतात. किंबहुना, त्यांना बदलावे लागते. हल्ली समाज झपाट्याने बदलत आहे. तो अधिक सजग होत आहे. समाजाच्या राजकारणाकडून असलेल्या अपेक्षाही बदलत आहेत. लोकांना आता चिल्लर आणि बिकावू गोष्टींचा उबग आला आहे. राजकारणात सर्वांनाच याची जाण ठेवावी लागेल. भारतीय जनता पक्षात आम्ही हे जाणून आहोत. त्यामुळेच निवडणुकीच्या पठडीमधून आणि अपरिहार्य राजकारणाबरोबरच समाजकारणावर भर देण्याकडे आमचा कल आहे. खरे म्हणजे कोणत्याही राजकीय पक्षाला केवळ निवडणूक लढवणाऱ्या संघटनेचे स्वरूप येता कामा नये. तसे ते आले, तर समाजकारण दुय्यम होऊन निवडणुकीच्या राजकारणाचा दबदबा वाढतो. लोकांना अशा संकुचित राजकारणाचा तिटकारा आहे, याची जाणीव सर्वांनी ठेवायला हवी.

केंद्र सरकारबद्दल लोक समाधानी आहेत, असे आपल्याला वाटते का?
आधीचे केंद्रातील आघाडीचे सरकार त्यांच्या कार्यकाळात पूर्णत: अपयशी ठरले. काँग्रेसच्या सत्तेला लोक कंटाळले होते. भ्रष्टाचार बोकाळला होता. त्यानंतर, केंद्रात भाजपाचे एकहाती सरकार आले. आता शासकतेतील (गव्हर्नन्स) प्रयोगशीलतेला आणि नावीन्याला मोठा वाव मिळत आहे. केंद्र असो किंवा राज्य; इथल्या सरकारवर कलंक लागलेला नाही. लोकांना संदेह वाटावा, असे काहीही घडलेले नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या सचोटीविषयी लोक आश्वस्त आहेत. लोकांना सरकारबद्दल दुर्दम्य आशा आणि विश्वास वाटत आहे. शिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वत: प्रत्येक कामावर लक्ष ठेवून आहेत. प्रशासनावर त्यांची मजबूत पकड आहे. प्रशासनाकडून काम करवून घेण्याची ताकद त्यांच्याकडे आहे. या पूर्वी प्रशासनासोबत पंतप्रधानांनी सातत्याने संवाद साधल्याचे कधी ऐकीवात नव्हते. मात्र, नरेंद्र मोदी प्रशासनाला सोबत घेत, उत्तम काम करत आहेत.

मागे तुम्ही ‘आकांक्षांचे लोकतांत्रिकीकरण’ असा शब्द वापरला होता, त्याबद्दल काय सांगाल?
नरेंद्र मोदी सरकारच्या स्थापनेनंतर आश्वासकतेचे उमेदीचे आणि आशादायक वातावरण निर्माण झालेले आहे. स्वप्न पाहण्याचा हक्क, स्वप्न पाहण्याची हिंमत आणि स्वप्न पाहण्याची संधी आता समाजाच्या सर्व घटकांना उपलब्ध आहे. त्या अर्थाने आकांक्षांचे लोकतांत्रिकीकरण घडले आहे, असे मला वाटते. अलीकडच्या चित्रपटांमधूनही ही बाब दिसून येते. ‘मसान’सारखा चित्रपट तुमच्या जगण्याच्या कक्षा रुंदावतो आहे. एकंदर हे जगच आकांक्षांचे आहे, स्वप्नांचे आहे. नकारात्मक गोष्टी कोणालाच नको आहेत. सकारात्मकतेवर भर दिसून येत आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, प्रसारमाध्यमेही यात मोलाची भर घालत आहेत. ‘निगेटिव्ह’ बातम्यांऐवजी ‘पॉझिटिव्ह’ बातम्या प्रसिद्ध करण्यावर भर दिला जात आहे. ‘लोकमत’सारखी वृत्तपत्रेही सकारात्मक बातम्यांना विशेष प्राधान्य देत आहेत. एका अर्थाने ही चांगली सुरुवात आहे.

केंद्रातील मंत्र्यांची कामगिरी पूर्वीपेक्षा वरचढ मानता येईल?
केंद्रातील सर्वच मंत्र्यांचे काम उत्तम आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली असो वा रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू, प्रत्येक जण आपापले खाते कसे चांगले काम करेल, यावर भर देत आहे. जेटली यांनी तर ‘जीएसटी’साठी अत्यंत सकारात्मकपणे काम केले आहे. सुरेश प्रभू यांनी तर स्वतंत्र रेल्वे बजेटवर पाणी सोडले. सरतेशेवटी काही प्राप्त करण्यासाठी काहीतरी सोडावे लागते. गव्हर्नन्सच्या विषयात राजकारणाची भेसळ न करण्यावर मोदी सरकारचा भर आहे, पण त्याबरोबर हे ही खरे की लोकानुरंजनाकडे पाठ फिरवण्याची ही कार्यशैली प्रसारमाध्यमांना समजावून सांगण्याची आणि त्याद्वारे लोकशिक्षण घडवून आणण्याची खूप गरज आहे. या आघाडीवर आम्हाला करण्यासारखे बरेच आहे.

संप्रेषण (कम्युनिकेशन)चे तंत्र-मंत्र बदलत आहे; काय सांगाल?
संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशनचे तंत्र-मंत्र बदलत असले, तरीही पत्रकारितेचा मूळ धर्म सरकारविरोधात असतो; हे मान्य आहे. अनेकदा हे जाणवते की, सरकारी जाहिरातींचा दर वेळी खूप सकारात्मक परिणाम होत नाही. अनेकदा लोकांना या जाहिराती वाचणे-पाहणे पटत नाही. याचाच अर्थ असा की, रूढ आणि स्थापित चौकटींच्या पलीकडे जाऊन सरकारला जनतेशी असलेला संवाद त्याच्या शैलीसह बदलावा लागतो. माझ्या मते हे एक आव्हान आहे.

सरकारचे अग्रक्रम वेगळे आहेत?
पूर्वीचे सरकार अधिकारकेंद्री कार्यपद्धतीतून लोकांसाठी आधी ‘इन्टायटलमेंट’ आणि नंतर ‘इन्पॉवरमेंट’ ही भूमिका मांडत होते. मात्र, आम्ही आता हा क्रम बदलोय. आधी ‘इन्पॉवरमेंट’ आणि नंतर ‘इन्टायटलमेंट’ आम्ही करतोय. लोकांच्या सवयींनाही आकार द्यावा लागणार आहे आणि हे काम सोपे नक्कीच नाही. केवळ कायदे केल्याने विकास होत नसतो. शिक्षणाचा कायदा केला, म्हणजे प्रत्येकाला शिक्षण मिळेल असे होत नाही. शिक्षण मिळण्याची परिस्थिती निर्माण करणे अधिक गरजेचे आहे. ‘पॉलिटिकली करेक्ट’ कायदे आणायचे, मग कोण विरोध करेल? उद्या तुम्ही ‘राइट टू स्माइल’चा कायदा आणला, म्हणजे त्याने प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर हसू उमटेल, असे कसे म्हणता येईल? आनंदाची परिस्थिती निर्माण झाली, म्हणजे काहीतरी परिवर्तन घडू शकेल. त्यासाठीच आम्ही उद्योजकतेवर भर देत आहोत.

राज्यातील सरकारच्या कामाकडे तुम्ही दिल्लीतून कसे पाहता?
केंद्राप्रमाणे राज्यानेही समाधानकारक काम केले आहे आणि करत आहे. राज्यातील सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या सरकारनेही केंद्राप्रमाणे लोकांचा विश्वास संपादन केला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार भविष्याचा विचार करत आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन योजना आम्ही आखून त्यावर काम करत आहोत. या योजनांचा लाभ लगेचच मिळेल, असे नाही. मात्र, भविष्यात नक्कीच या योजना सर्वांसाठीच लाभदायक ठरणार आहेत. परिस्थिती बदलत आहे. मी स्वत: काही गावांमध्ये जाऊन महिला, तरुणांशी संवाद साधला, तेव्हा आता किरकोळ गोष्टींसाठी चिरीमिरी देण्याची वेळ येत नसल्याचे लोक बोलून दाखवतात. अस्मितेचे राजकारण कमी-कमी होत आहे. छोट्या अस्मितांचा नैसर्गिक सन्मान नक्कीच राखला जायला हवा, पण त्याला राजकीय वळण असता कामा नये. लोकांना आता रिझल्ट हवे आहेत. सकारात्मक पद्धतीने समाजाकडे पाहिल्यास नक्कीच चांगले रिझल्ट देता येतात.

‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप...’ यशस्वी होतील?
नक्कीच. याचे कारण लोकांनाही आता नोकरीच्या पाठीमागे लागणे म्हणजे मृगजळाचा पाठलाग हे पटू लागले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एक संदेश दिला होता. ‘नोकरी मागणारे राहू नका. नोकरी देणारे व्हा...’ हाच संदेश अंगीकारण्याची आता गरज आहे. सध्याचे युग हे यंत्रांचे आहे. यांत्रिकीकरण वाढले आहे, पण याचा अर्थ प्रत्येकाला कारखान्यातच नोकरी मिळेल, असे नाही. आता उद्योग नोकरी देतील आणि केंद्राच्या ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप...’ सारख्या योजना उद्योग निर्माण करणाऱ्या आहेत. नोकरी देणाऱ्या आहेत. उद्योगांनी पाय रोवले की, अर्थातच समाज बदलेल यात शंकाच नाही. दुसरे असे की, विकास करायचा असेल, तर उद्योगांशिवाय पर्याय नाही आणि हे प्रत्येकानेच लक्षात ठेवले पाहिजे.

राजकारणाची व्याख्या बदलू पाहतेय, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे?
राजकारणाची व्याख्या बदलते आहे, याचे कारण राजकारणातील माणसे आणि समाज यांच्यातील नाते बदलते आहे. लोकांच्या अपेक्षा बदलत आहेत. कोणत्याही राजकीय व्यक्तीसोबत फोटो काढले आणि ते सोशल मीडियावरून व्हायरल केले, म्हणजे आपण मोठे झालो असे होत नाही. लोकांना आता परिणामाभिमुख शासकता हवी आहे. आमच्या जीवनात काय बदल होणार, हा आता त्यांचा सवाल आहे. विकासाभिमुख
राजकारण होत आहे. कार्यकर्त्यांनादेखील हेच अपील होत आहे.