एसटीच्या तोटयाची कारणे शोधणे आवश्यक

शहरांना व ग्रामीण भागांना जोडणारी एसटी काही वर्षांपूर्वी नफ्यात होती आणि आता आर्थिक तोटयात का? असा प्रश्न उपस्थित करत

मुंबई : शहरांना व ग्रामीण भागांना जोडणारी एसटी काही वर्षांपूर्वी नफ्यात होती आणि आता आर्थिक तोट्यात का? असा प्रश्न उपस्थित करत, उच्च न्यायालयाने एसटीच्या नुकसानीची कारणे शोधण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचे संकेत दिले.
राज्य सरकारचे काही विभाग एसटीची कोट्यवधी रुपयांची थकीत देत नसल्याने एसटीने खेळाडू, विद्यार्थी, अपंग, ज्येष्ठ नागरिक इत्यादींना देण्यात येणारी सवलत काढून घेण्याचा इशारा सरकारला दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर व्यवसायाने वकील असलेले दत्ता माने यांनी राज्य सरकारला एसटीचे थकीत देण्याचे तर एसटीला सवलत न काढण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे होती.
शहरी व ग्रामीण भागांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा म्हणजे एसटी. ३० वर्षांपूर्वी ग्रामीण भागात जाण्यासाठी एसटीचा वापर केला जात होता. आताही सर्वसामान्य गावाला जाण्यासाठी किंवा दुसऱ्या गावी जाण्यासाठी एसटीचा वापर करतात. तरीही एसटी नुकसानीत कशी? असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला.
खासगी बसेसचा वावर वाढल्याने, एसटीला आर्थिक नुकसान होत असल्याची बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आणण्यात आली. त्यावर खंडपीठाने केवळ हेच एक कारण असू शकत नाही, असे म्हणत या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कारणे शोधण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचे संकेत खंडपीठाने दिले.
एसटीच्या नुकसानीची कारणे तज्ज्ञांची समिती शोधून उच्च न्यायालयाने अहवाल सादर करेल व त्यानुसार निर्देश दिले जातील, असे खंडपीठाने म्हटले. (प्रतिनिधी)