Maratha reservation: मराठ्यांना आरक्षण देणं सरकारच्याच हाती!

मराठ्यांना आरक्षण देणं हे सरकारच्या मानसिकतेवर अवलंबून आहे.

मराठ्यांनी आरक्षणासाठी आंदोलन केल्यानंतर काही विघ्नसंतोषी लोकांनी त्याला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. काही झारीतले शुक्राचार्यच मराठा आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी षडयंत्र रचतायत. आतापर्यंत मराठा समाजानं काढलेली आंदोलनं ही शांततेत पार पडली होती. पण मराठ्यांवर असं आंदोलन करण्याची वेळ का आली, याचा अद्यापही कोणी विचार केलेला दिसत नाही. मराठा समाज हा वतनदार असला तरी तो कायमच उपेक्षित राहिलेला आहे. नोकरी, शिक्षणात आरक्षण नसल्यानं गुणवत्ता असूनही मराठा समाजातील मुलांची अपेक्षित प्रगती झालेली नाही. मराठा समाज हा महाराष्ट्रातला एक महत्त्वाचा घटक आहे.

समाजातील इतर घटकांचाही तो सदोदित सन्मान आणि विचार करत आलेला आहे. मोठा भाऊ असल्याच्या जबाबदारीचं भान राखूनच मराठा समाजाने कधीही कोणाच्या आरक्षणाला विरोध केलेला नाही. परंतु मराठा समाज आज आरक्षण का मागतोय, याचाही थोडा विचार करावा लागेल. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळेच शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. शेती उद्ध्वस्त झाली अन् शेतक-यांच्या मुलांना रोजगार नाही. अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, शेकडो कुटुंबे उघड्यावर आली. त्यामुळेच शेतक-यांची मुलं आता शेती सोडून शहराकडे वळली आहेत. अनेक शेतकरी आणि मराठ्यांच्या मुलांकडे कौशल्य असूनही त्यांना पाहिजे तशा नोक-या नाहीत. आरक्षण नसल्यानं त्यांची प्रगती खुंटतेय. आर्थिक खाईत लोटला गेलेल्या मराठा समाजाला बाहेर आणण्यासाठी आता तरी सरकारनं पुढाकार घेण्याची गरज आहे. 

परंतु काही समाजकंटक मराठा आंदोलनाच्या आडून दोन समाजांमध्ये दुही माजवण्याचंही काम करतायत. अॅट्रॉसिटीचा मुद्दा काढून मराठा-दलितांमध्ये तेढ पसरवणं तसेच आरक्षणाच्या निमित्ताने मराठा-ओबीसींमध्ये वाद निर्माण करण्याचे प्रकारही केले जातायत. या सर्व प्रकारांपासून आपणच सावध झालं पाहिजे. तसेच या आंदोलनाला हिंसक वळण देणा-या समाजकंटकांवरही कारवाई करण्याची गरज आहे. काही विघ्नसंतोषी लोकांकडून या आंदोलनाला राजकीय रंगही दिला जातोय. त्यामुळे उद्या जर महाराष्ट्रात हिंसाचार उफाळून आला, तर त्याला मराठा समाज जबाबदार राहणार नाही हेही सरकारनं वेळीच लक्षात घ्यावं. असो. मुद्दा हा की मराठ्यांना आरक्षण देणे कठीण असलं तरी अशक्य नाही. फक्त मराठा ही जात सामाजिक मागास असल्याचं सरकारला जाहीर करावं लागेल.

तामिळनाडूच्या धर्तीवर घटनेत सुधारणा करत 52% टक्के असलेलं आरक्षण 68% करून इतर मागास प्रवर्गात मराठ्यांना स्थान देता येईल. जेणेकरून वेगळ्या आयोग स्थापन करावा लागणार नाही. तसेच सरकारनं न्यायालयात मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात योग्य भूमिका मांडावी. अशा प्रकारे सरकार मराठ्यांना आरक्षण देऊ शकतं. मराठा आरक्षण ही अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया असली तरी ती सुटण्यासारखी आहे. त्यामुळे जर सरकारला खरंच मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं असेल तर पहिल्यांदा सत्ताधा-यांनी मराठ्यांबाबतची मानसिकता बदलावी. अन्यथा मराठा समाजाच्या भावनांचा कडेलोट झाल्यास त्याचं पातक सरकारच्याच माथी जाईल.