जैतापूरसारख्या अणुउर्जा प्रकल्पांची आवश्यकता - अनिल काकोडकर

अनेकानेक क्षेत्रांत प्रगतीची मुहूर्तमेढ रोवणारे महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्ट्याही प्रगत राहिले आहे. या प्रगतीतूनच ऊर्जेची गरज वर्षाकाठी १० ते १५ टक्क्यांनी वाढते आहे.

अनिल काकोडकर

अनेकानेक क्षेत्रांत प्रगतीची मुहूर्तमेढ रोवणारे महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्ट्याही प्रगत राहिले आहे. या प्रगतीतूनच ऊर्जेची गरज वर्षाकाठी १० ते १५ टक्क्यांनी वाढते आहे. याची एक साखळी महाराष्ट्रात दृश्य स्वरूपात अनुभवास येते. उद्योगाच्या बरोबरीने शेतीतील यांत्रिकी अवजारांमुळे कृषि क्षेत्रातही ऊर्जेचा वापर चढत्या भाजणीचा राहिला आहे. विकासाच्या पाऊलखुणा चांद्यापासून बांद्यापर्यंत अगदी कानाकोपऱ्यातही दिसायला हव्या असतील तर वीजटंचाईचा अंधार झाकोळून टाकेल, अशा झगझगीत द्रष्ट्या नियोजनाची गरज आहे.

अवघड असले तरी महाराष्ट्राला अशक्य नाही. ऊर्जेचा वापर वाढला की जीवनमान उंचावते. जीवनमानाचा स्तर उंचावलेल्या समाजाकडून ऊर्जेची मागणीही वाढते. म्हणजेच प्रगतीसाठी ऊर्जेची उपलब्धता वाढविण्याचे आव्हान पेलणे आवश्यक आहे. किंबहुना ऊर्जेचा दरडोई वापर हे संपन्नतेच्या मोजमापाचे एक जगन्मान्य एकक आहे. त्या निकषावर महाराष्ट्राला आणखी वरच्या स्तरावर नेण्याला प्राधान्य मिळण्याची गरज आहे. आशेला जागा आहे. कारण महाराष्ट्राचे धोरण व्यापक अंगाने ऊर्जेच्या वाढीला अनुकूल राहिले आहे.
तरीही प्रश्न उरतो, तो ऊर्जावाढीसाठी आवश्यक असलेल्या स्रोतांचा. त्याला काही मर्यादा आहेत. तेल आणि
कोळसा या भूगर्भातील स्रोतांवरचे परावलंबित्व कमी करण्यावर महाराष्ट्राला भर द्यावा लागणार आहे. त्या दृष्टीने जैतापूरचा नियोजित अणुऊर्जा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. तितकीच महत्त्वाची भूमिका अक्षय्य ऊर्जेच्या क्षेत्रातील विकासाची राहणार आहे.
ऊर्जेची भविष्यकालीन गरज भागविण्याच्या दृष्टीने औष्णिक ऊर्जेकडून अणु व सौर ऊर्जेकडे वळणे क्रमप्राप्त आहे. सौर ऊर्जेच्या बाबतीतही पुरवठा करण्याएवढे १०० मेगावॅटचे प्रकल्प आणि व्यक्तिगत वा संस्थात्मक गरज भागविणारी छतावरची संयंत्रे असा दुहेरी विचार होत आहे. महाराष्ट्राची भूमिका निव्वळ स्वत:ची गरज भागविण्याएवढी सीमित असू शकत नाही. म्हणूनच राष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारार्ह राहील व इतर राज्यांना अनुकरण करता येईल, असे धोरण ऊर्जावाढीच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राला सिद्ध करावे लागेल. त्यासाठी केवळ पारंपरिक स्रोतावर अवलंबून राहणे अशक्य आहे.
सध्या देशात असलेले कोळशाचे साठे केवळ १० वर्षे पुरतील इतकेच आहेत. तेल किंवा जलविद्युत यांचा वाटा ५ टक्के इतका कमी आहे. त्यामुळेच अणुऊर्जा आणि सौरऊर्जेला पर्याय नाही. औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमधून मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होतं. कोळश्याच्या ज्वलनामुळे कार्बन डाय आॅक्साईड आणि कार्बन मोनोक्साईड हे ग्रीन हाऊस वायू हवेत मिसळतात. ग्लोबल वॉर्मिंगचा सामना करायचा असेल, तर आपल्याला ऊर्जेसाठी ‘फोसिल इंधनाकडून’ ‘नॉनफोसिल इंधना’कडे जाणं आवश्यक आहे. अन्य कोणत्याही नॉनफोसिल इंधनांपेक्षा (सौर, जल, पवन इ.) अणुइंधनापासून ऊर्जानिर्मिती करणं अधिक सुलभ आणि स्वस्त आहे.

50 वर्षांचा विचार करायचा झाल्यास अण्विक आणि सौर ऊर्जेच्या निर्मितीचं देशातले आदर्शवत प्रमाण ५०-५० टक्के असायला हवे. हे उद्दिष्ट गाठायचं असेल, तर संशोधनावर सर्वाधिक लक्ष देणं आवश्यक आहे. सौरऊर्जेबाबत विचार करायचा झाल्यास सोलर प्लॅण्टचा खर्च कमी करण्यासाठी संशोधन करणं गरजेचं आहे. अणुऊर्जेसाठी आपल्याकडे युरेनियम कमी असला, तरी थोरियम या दुसऱ्या किरणोत्सारी पदार्थाच्या मुबलक खाणी भारतात आहेत.त्यामुळे अणुऊर्जेसाठी थोरियमला केंद्रस्थानी ठेवून तंत्रज्ञान विकसित केल्यास इंधनाच्या खर्चात मोठी बचत होईल.

दूरदृष्टी ५ वर्षांचीच...
कोणत्याही गोष्टीचा दूरदृष्टीनं विचार करताना एक
मोठी अडचण भेडसावते, ती अशी, अणुइंधन आणि
त्यासाठी लागणाऱ्या संशोधनाचा विचार करताना आपल्याला पुढली ४०-५०
वर्षे विचारात घ्यावी लागतात. मात्र आपल्या नेत्यांची दूरदृष्टी ही ५ वर्षांच्या पुढे जात नाही. वाढत्या लोकसंख्येची विजेची गरज भागविण्यासाठी पारंपरिक उपाय तोकडे आहेत. आपल्याकडे असलेला कोळसा आणखी १० वर्षांत संपेल... तोपर्यंत आपण पर्यायी इंधन तयार ठेवणं अत्यावश्यक आहे...

महाराष्ट्राची स्थापना १ मे १९६० रोजी झाली. लोकसंख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. राज्यात उष्ण कटिबंधीय हवामान असून सह्याद्रीच्या डोंगररांगात ४४० सेंमी. पाऊस पडतो तर सह्याद्रीच्या पूर्वेला पश्चिम पठारावरील जिल्ह्यात ७० सेंमी. इतका अत्यल्प
पाऊस पडतो.

क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र भारतातील तिसरे व लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसरे मोठे राज्य आहे. महाराष्ट्र हे सर्वांत विकसित राज्य आहे. या राज्याची सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, दादरा आणि नगर-हवेली या केंद्रशासित प्रदेशांशी जोडलेली
आहे.

पश्चिमेला अरबी समुद्राची किनारपट्टी आहे. ११ कोटी लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई आहे. मुंबईत साधारण १.८ कोटी लोक राहतात.

दळणवळण
राज्याच्या पायाभूत विकासात रस्त्यांचे महत्त्व मोठे असते हे जाणून महाराष्ट्राने दळणवळण यंत्रणा जलद करण्यासाठी सातत्याने गुणवत्तापूर्ण कामगिरी केली आहे.
१९९६ मध्ये स्थापन झालेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत राज्य रस्ते विकास महामंडळाची स्थापना केली आहे. या मंडळाच्या माध्यमातून अनेक शहरात सागरी सेतू ते दू्रतगती मार्गासारख्या प्रकल्पाची निर्मिती करत राज्याच्या विकासाला हातभार लावला आहे.

एकूण वाहने : २,५० लाख
रस्ते : एकूण लांबी २,६३,७०८ कि.मी.
मुंबईतील उड्डाणपूल : ५०
राज्य मार्ग :
६,३३७ किमी.
राष्ट्रीय महामार्ग : ५,८५८ किमी.
रेल्वेमार्ग :
६,१०३ किमी.
सागरी सेतू :
१ (४.७ किमी)

आरोग्य : महाराष्ट्रात आरोग्य यंत्रणेचे जाळे मोठ्या प्रमाणावर विस्तारलेले आहे. देशात पथदर्शी ठराव्यात अशा अभिनव आरोग्य योजनांची सुरुवात महाराष्ट्राने केली आहे. राजीव गांधी जीवनदायी योजना, जीवन अमृत सेवा, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, मोफत औषधे यासारख्या योजनांमुळे महाराष्ट्राची वाटचाल सुदृढतेकडे चालली आहे.

आरोग्य केंद्र : १८११,
उपकेंद्रे : १0,५८0
आश्रमशाळा : ३७
ग्रामीण रुग्णालये : ३६०
जिल्हा रुग्णालये : २३
जन्मदर : १६.५
मृत्यूदर : ६.२
बालमृत्यूदर : २४