शिक्षण क्षेत्रात आरक्षणाची गरज

शिक्षण क्षेत्रात आरक्षणाची आवश्यकता आहे. कारण, अजूनही आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या वर्गांमध्ये फरक आहेत. पण, या परिस्थितीत बदल होताना दिसत आहेत.

मुंबई : शिक्षण क्षेत्रात आरक्षणाची आवश्यकता आहे. कारण, अजूनही आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या वर्गांमध्ये फरक आहेत. पण, या परिस्थितीत बदल होताना दिसत आहेत. कारण, खुला प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीय यामध्ये फक्त १ टक्क्याचा फरक राहिला आहे. पुढच्या काळात हे प्रमाण कमी होईल. सर्व समान पातळीवर आल्यावर त्या व्यक्ती स्वत:हून आरक्षण नको असे म्हणतील, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
आयआयटी मुंबई कॅम्पसमध्ये मूड इंडिगो फेस्टिव्हलमध्ये ‘ट्रान्सफॉर्म इंडिया’ संकेतस्थळाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. राज्यातील १२ प्रमुख समस्यांवर तरुणांच्या सहभागाने उत्तर शोधण्यासाठी शासनातर्फे व्यासपीठ निर्माण करण्यात आले आहे. या वेळी ज्येष्ठ पत्रकार अणर्ब गोस्वामी यांनी मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. या वेळी उपस्थित विद्यार्थ्यांनी आणि टिष्ट्वटरवर आलेल्या प्रश्नांची मुख्यमंत्र्यांनी दिलखुलास उत्तरे दिली.
आरक्षणासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, सर्वोच्च न्यायालयात बालकृष्णन हे न्यायाधीश म्हणून होते. पण, त्यानंतर गेल्या ८ वर्षांत मागासवर्गीयांमधील एकही व्यक्ती न्यायाधीश म्हणून गेलेली नाही हेदेखील विचारात घेतले पाहिजे. सरकारतर्फे मोठी महाविद्यालये आणि संस्थांच्या बाबतीत एक चांगला निर्णय घेतला आहे. शिक्षण संस्था अथवा महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्यात येत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्याचा नक्कीच फायदा होणार आहे. अभ्यासक्रमातही बदल होतील.
प्रत्येकाला संपूर्ण स्वातंत्र्य आहे. पण, जोपर्यंत दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा अथवा त्याला त्रास होत नाही तोपर्यंतच हे स्वातंत्र्य आहे. सर्वांना समान हक्क मिळाला पाहिजे. शनिशिंगणापूर आणि हाजी अलीमध्ये महिलांना प्रवेश मिळावा ही सरकारने स्वत:ची भूमिका स्पष्ट केली होती. सामाजिक बदल घडवण्यासाठी सत्तेत यावे लागते; आणि त्यासाठी मतांची आवश्यकता असते. त्यामुळे सरकार सामाजिक बदलांच्या बाजूनेच आहे. पण, ‘व्होट बँक’चा विचार करावा लागतो. कारण, दर पाच वर्षांनी निवडणुकांना उभे राहावे लागते, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
काळा पैसा बाहेर येऊन भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी नोटाबंदी करणे म्हणजे भ्रष्टाचाराविरुद्ध उचललेले एक पाऊल आहे. अजून अशी अनेक पावले उचलायची आहेत. नोटाबंदीमुळे बँकेत तब्बल १३ लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. ज्या पैशांचा याआधी हिशोब नव्हता. ३१ डिसेंबरनंतर आता याचा लेखाजोखा मांडला जाईल. कर भरला आहे की नाही याची खातरजमा करण्यात येईल. ज्या व्यक्तींनी नोटा बाहेरून बदलून घेतल्या त्यांना आता आपण सुटल्याचे समाधान आहे; पण, हा पैसा शेवटी बँकेत जमा झाल्यावर त्यांनाही उत्तरे द्यावी लागणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)

‘डी’ कंपनीचे स्वप्न होते..
आयआयटीमध्ये शिक्षण घेत असताना तुम्हाला कोणत्या कंपनीत नोकरी करण्याचे स्वप्न होते, असा प्रश्न विचारल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी ‘डी’ कंपनी असे उत्तर दिले. डी म्हणजे देवेंद्र असे सांगितल्यावर एकच हशा पिकला.

पंतप्रधान व्हायचे स्वप्न नाही...
आपल्या देशात ज्या व्यक्तींनी पंतप्रधान होण्याचे स्वप्न पाहिले ते पंतप्रधान झालेले नाहीत. शरद पवार, मुलायम सिंग, लालूप्रसाद यादव ही त्याचीच काही उदाहरणे आहेत. त्यामुळे माझे पंतप्रधान होण्याचे स्वप्न नाही. मी मुख्यमंत्री म्हणून खूश आहे.

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये इंटरेस्ट
आयआयटीतल्या एका विद्यार्थ्याने प्लेसमेंटच्या पहिल्या दिवशी सरकार का कॅम्पसमध्ये येत नाही, असा सवाल उपस्थित केला. तसेच आयआयटीयन्सना कमी पगार मिळाला तरी सरकारी नोकऱ्या करण्यात रस असल्याचे सांगण्यात आले. हे ऐकून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आनंद व्यक्त करून एका विद्यार्थिनीला संपर्क साधण्यास सांगितले.