वस्त्यांची जातिवाचक नावे बदलण्यासाठी ठरावाची गरज; स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर जबाबदारी

सरकार दप्तरी नावेही बदलणार, जातिसंबंधित संघर्ष कमी व्हावेत, एकोपा वाढावा या हेतूने सरकारने असा निर्णय केला आहे

राजू इनामदार

पुणे : वस्त्या वसाहतींची जातिवाचक नावे बदलण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तसे 
ठराव करावे लागणार आहेत. या ठरावानंतर सरकार दप्तरी असणारी या वस्त्यांची अशी नावेही बदलण्याची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. नवे नाव ठेवण्याचे स्वातंत्र्य संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेला देण्यात येणार आहे.

जातिसंबंधित संघर्ष कमी व्हावेत, एकोपा वाढावा या हेतूने सरकारने असा निर्णय केला आहे. राज्यात किमान काही लाख वस्त्यावसाहतींची नावे अशी जातिवाचक आहेत. ती बदलण्याची प्रक्रिया बराच वेळ घेणारी आहे, वर्षानुवर्षे ही नावे प्रचलित आहेत. ती बदलण्यासाठी बराच काळ लागेल. विशेषत: सरकारी दप्तरांमध्ये अशी नावे नोंदवण्यात आली आहेत. ती बदलण्यास वेळ लागेल ही शक्यता लक्षात घेऊनच सरकारने या प्रक्रियेला वेळ दिला आहे असे राज्याचे समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांनी सांगितले.
ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महापालिका, प्राधिकरणे या संस्थांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या अशा जातिवाचक वस्त्या वसाहतींची नावे जमा करून त्यांच्या नाव बदलाचे ठराव करायचे आहेत. ग्रामपंचायतीने जिल्हा परिषदांकडे, नगरपालिका, महापालिकांनी सरकारच्या संबंधित विभागांकडे हे ठराव पाठवायचे असून त्याला त्वरित मान्यता देण्यात येईल अशी माहिती नारनवरे यांनी दिली.

संमती घ्यावी लागेल
ग्रामीण भागात अशा वस्त्या वसाहती आहेत. शहरी भागात त्याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे या बदलांमध्ये ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा यांची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. नवी नावे देताना त्याला सर्वसंमती असेल हेही पाहावे लागणार आहे असे समाज कल्याण खात्यातील अधिकाऱ्यांचे मत आहे. सरकारची या निर्णयामागील भूमिका ग्रामीण भागात पटवून द्यायचे काम प्रशासनाला करावे लागेल असे मत काही अधिकाऱ्यांनी खासगीत बोलताना व्यक्त केले.

मनाच्या पटलावरील भेद मिटावेत 
सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागतच आहे, मात्र कायद्याच्या आधारे कागद बदलतील, मनात बदल व्हायला हवेत. एक गाव एक पाणवठा ही चळवळ राबवताना माझी हीच भूमिका होती. मनाच्या पटलावर जे जातिभेद आहेत तेसुद्धा मिटवणे शक्य आहे, मात्र त्यासाठी शिक्षणाच्या माध्यमातून प्रयत्न व्हायला हवेत असे माझे मत आहे. तसे होताना दिसत नाहीत याची खंत आहे. मात्र तरीही सरकारचा हा निर्णय चांगलाच आहे व तो जातीअंताची चळवळ पुढे नेण्यास उपयोगाचा होईल. - डॉ. बाबा आढाव, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते