३७६ प्रकल्पांसाठी ८५ हजार कोटींची गरज!

राज्यात सिंचनावर ७० हजार कोटी रुपये खर्च झाल्याचा गवगवा झाला असला तरी प्रत्यक्षात हा आकडा ४५ हजार कोटींच्या वर गेलेला नाही.

अतुल कुलकर्णी, मुंबई
राज्यात सिंचनावर ७० हजार कोटी रुपये खर्च झाल्याचा गवगवा झाला असला तरी प्रत्यक्षात हा आकडा ४५ हजार कोटींच्या वर गेलेला नाही. तरीही अजून ३७६ प्रकल्प शिल्लकच आहेत आणि त्यासाठी आणखी ८५ हजार कोटींची गरज आहे. ‘राज्यपालांचे निर्देश’ या नावाखाली समन्यायी वाटप करण्याची भूमिका घेत अनेक वर्षे बागेत पाणी शिंपडल्यासारखा निधी देत गेल्याने ही अवस्था आहे. हीच वृत्ती यापुढेही राहिल्यास आणखी २५ वर्षे यातील एकही प्रकल्प पूर्ण होणार नाही, हे वास्तव आजच्या जलसंपदा दिनानिमित्ताने समोर आले आहे.
गावात एकच केशकर्तनालय असेल, तर तो एकाची अर्धी दाढी करतो, एकाची अर्धी मिशी काढतो, असे करत करत अर्ध्या गावाची दाढी कटिंग होईपर्यंत त्या पहिल्याची दाढी वाढलेली असते... याच पद्धतीने अनेक वर्षे जलसंपदा विभागाचे काम चालू आहे. मिळणाऱ्या ७ हजार कोटींतून जे प्रकल्प नव्याने सुरू झाले, त्यांनाही १० रुपये आणि जे प्रकल्प शेवटच्या टप्प्यात आहेत त्यांनाही १० रुपयेच असे सांगायचे. परिणामी, एकही प्रकल्प पूर्ण नाही. यासाठी कठोर इच्छाशक्तीची गरज आहे. या वर्षी देवेंद्र फडणवीस सरकारने इच्छाशक्ती दाखवली व २६ प्रकल्प पूर्ण झाले. याचे श्रेय अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनाही जाते. त्यांनी जलसंपदा विभागाला २०१५-१६साठीचा संपूर्ण निधी देऊन टाकला. गेल्या ५० वर्षांत असे कधीही घडले नव्हते. मात्र हीच भूमिका पुढच्या काळात कायम राहणार की नाही हे स्पष्ट नाही. जलसंपदा विभागाला भ्रष्टाचाराने पोखरले, असे सांगून मध्यंतरी एआयबीपीच्या योजनांमधून मिळणाऱ्या निधीत केंद्राने आखडता हात घेतला आणि आता मोदी सरकारने १० टक्के मदत देऊ केली आहे.मोठ्या, मध्यम अशा ३७६ प्रकल्पांसाठी लागणारे ८४,४२९.४२ कोटी रुपये एका वर्षात उभे होणार नाहीत. जलसंपदा विभागाला दरवर्षी ७ हजार कोटी रुपये मिळतात. या न्यायाने ३७६ प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी किमान १२ वर्षे लागतील, दरवर्षी प्रकल्पांच्या किमती महागाईमुळे १० टक्क्यांनी वाढतात. अशा स्थितीत एकही प्रकल्प कधीच पूर्ण होणार नाही. पुढच्या १० वर्षांनीही अशाच बातम्या लिहिल्या जातील. ही राजकीय उदासीनता असून, गेल्या दोन वर्षांत (२०१४ ते २०१६) राज्याने ३४२० कोटींची मागणी केल्यावर केंद्राने ३४० कोटी म्हणजे १० टक्के रक्कम दिली आहे. याउलट २००५ ते २०१४मध्ये आघाडी सरकारने केंद्राकडे १७२८५ कोटींची मागणी केली; आणि केंद्राने १०२१६ कोटी म्हणजे मागणीच्या ६० टक्के रक्कम दिली होती. मध्यंतरी केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी ही आकडेवारी पाहून चक्रावून गेले. एवढे कमी पैसे मिळणार असतील, तर राज्यातील धरणे पूर्ण कशी होतील, असा सवाल त्यांनी उमा भारतींनाच केला.