जल, जमीन, जंगल संवर्धन काळाची गरज

जागतिक स्तरावर तापमानवाढीचे संकट वाढत आहे. मानवाचा निसर्गात हस्तक्षेप वाढल्याने पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला आहे.

मुंबई : जागतिक स्तरावर तापमानवाढीचे संकट वाढत आहे. मानवाचा निसर्गात हस्तक्षेप वाढल्याने पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मानवनिर्मित्त नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागत असल्याने प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जल-जमीन आणि जंगल या तिन्ही घटकांचे संवर्धन करणे काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे आयोजित जागतिक पर्यावरण दिन सोहळ्याच्या समारोपाप्रसंगी देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. या वेळी पर्यावरणमंत्री रामदास कदम, राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. पी. अनबलगल आदी उपस्थित होते.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जलस्रोतांच्या प्रदूषणाचे एकत्रित नियोजन करून जल प्रदूषणमुक्त करणे आवश्यक आहे. जागतिक पातळीवर वाढलेल्या कार्बन फुट प्रिंटचे प्रमाण कमी करणेसुद्धा गरजेचे आहे. आपण ज्या प्रमाणात कार्बन फुट प्रिंट तयार करतो त्याचे प्रमाण प्रत्येकाने कमी केले तरी पर्यावरणाचे संवर्धन केल्याचा मोठा आनंद आपल्याला मिळेल. शासनाकडून १ जुलै रोजी राज्यात एक कोटी वृक्ष लागवड करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.
रामदास कदम म्हणाले, महानगरातील सांडपाणी थेट नद्यांमध्ये, समुद्रात सोडण्यावर पर्यावरण विभागाने निर्बंध आणले असून, महानगरपालिका व नगरपालिका यांनी अर्थसंकल्पात २५ टक्के निधी हा सांडपाणी आणि कचऱ्याच्या व्यवस्थापनावर खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रवीण पोटे-पाटील म्हणाले, पर्यावरणाचे जतन आणि संवर्धन करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. प्रत्येकाने पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी कार्य केले पाहिजे.
स्वाधीन क्षत्रिय म्हणाले, महाराष्ट्राचा विकासदर ८ टक्के आहे. परंतु हा विकास दर फक्त औद्योगिक, सेवा याच क्षेत्रांत असून कृषी क्षेत्रात हा विकासदर कमी आहे. कृषी क्षेत्राचा विकास केला तर महाराष्ट्राचा विकासदर १० टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. त्यावर उपाययोजना म्हणून ‘जलयुक्त शिवार’ या योजनेच्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात काम केल्यामुळे पाण्याचे स्रोत निर्माण झाले आहेत. वनक्षेत्राचे प्रमाण २१ टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढविणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने १ जुलै रोजी एक कोटी वृक्ष लागवड करून राज्यात ‘हरित महाराष्ट्र’ मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे.