आयात-निर्यात धोरणाविरोधात लढ्याची गरज, राजू शेट्टींनी व्यक्त केलं मत

शेतकऱ्यांच्या एकजुटीमुळेच काळे कृषी कायदे रद्द करण्यात यश

कोल्हापूर : देशभरातील विविध शेतकरी संघटनांनी एकजूट दाखवल्याने केंद्र सरकारला तीन काळे कृषी कायदे रद्द करणे भाग पडले. आता केंद्र सरकारला किमान हमीभाव कायदा व सध्या अमेरिकेकडून ज्या पद्धतीने साम्राज्यवाद निर्माण करून शेती उत्पादनावर आयात-निर्यातीमघ्ये चुकीचे धोरण अवलंबले जात आहे, त्याकरिता सर्वांनी एकत्रित येऊन लढा उभारणे गरजेचे असल्याचे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले.

दिल्ली येथे बिहार ‘माकप’चे खासदार राजाराम सिंह यांच्या निवासस्थानी झालेल्या अखिल भारतीय किसान महासभेच्या बैठकीत ते बोलत होते. एम. एस. पी. गॅरंटी कायदा, संपूर्ण कर्जमुक्ती, पीक विमा, भूमी अधिग्रहण कायदा या प्रमुख विषयांवर संपूर्ण देशात यात्रा काढण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे देशभरात शेतकरी आत्महत्या वाढू लागल्या आहेत. तोट्यातील शेतीमुळे शेतकरी शेतीपासून परावृत्त होऊ लागले आहेत. कृषिप्रधान देशाच्या दृष्टीने ही बाब गांभीर्याने घेणे गरजेचे असल्याची भूमिका शेतकरी नेत्यांनी मांडली.

याकरिता देशातील सर्व संघटनांनी सर्वपक्षीय खासदारांना एकत्रित करून त्यांचा दबाव गट निर्माण करून केंद्र सरकारला काही धोरणात्मक निर्णय घेण्यास भाग पाडणे गरजेचे आहे, अशीही चर्चा झाली. या बैठकीला राष्ट्रीय किसान मजदूर संघाचे सरदार व्ही. एम. सिंग, जनकिसान आंदोलनचे प्रमुख योगेंद्र यादव, अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे, बिहारचे खासदार सुदामा प्रसाद, प्रेमसिंग गेहलावत, माजी खासदार हानण मौला, डॅा. सुनील्लम, भुलैनसिंह रजेवाल उपस्थित होते.