नीट हवी; पण यंदाच्या वर्षी नको
By admin | Published: May 19, 2016 01:30 AM2016-05-19T01:30:22+5:302016-05-19T01:30:22+5:30
मेडिकल प्रवेशासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यांत अभ्यास करण्याची वेळ आली आहे.
पुणे : मेडिकल प्रवेशासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यांत अभ्यास करण्याची वेळ आली आहे. नीट परीक्षेला कोणाचाही विरोध नाही.परंतु, यंदा विद्यार्थ्यांवर लादण्यात आलेली नीट परीक्षा डोईजड होईल; त्यामुळे विद्यार्थ्यांना या वर्षी सीईटीतूनच प्रवेश द्यावेत. दोन वर्षांनी राज्याचा अभ्यासक्रम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) दर्जाचा करावा, अशी मागणी लोकमततर्फे आयोजित नीटग्रस्त विद्यार्थी-पालक मेळाव्यात करण्यात आली.
‘लोकमत’च्या वतीने प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या सहकार्याने विद्यार्थी-पालक मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘नीट’ परीक्षा या वर्षापुरती रद्द करण्यासाठी शासनावर दबाव आणण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी मार्गदर्शन करण्यात आले.
मेळाव्यात नीटचा तिढा, त्यावर राज्य व केंद्र सरकारकडून केले जाणारे प्रयत्न, अध्यादेशाचा पर्याय तसेच नीट रद्द न झाल्यास विद्यार्थ्यांनी घ्यायच्या काळजीबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांच्या मनातील अनेक शंका दूर झाल्या. मान्यवरांच्या मार्गदर्शनामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला. केंद्र सरकारकडून नीट रद्द करण्याबाबत अध्यादेश काढावा, यावर सर्वांनीच ठाम भूमिका मांडली. नीटला कुणाचाही विरोध नाही; मात्र यंदाची नीट विद्यार्थ्यांवर लादण्यात आल्याची भावना आहे. त्यामुळे ही नीट देण्यास विद्यार्थी अनुत्सुक आहेत. यामुळे यंदाची नीट रद्द करून सीईटीनुसारच प्रवेशप्रक्रिया राबवावी, अशी भावना या मेळाव्यात सर्वांनीच व्यक्त केली.
नीट व सीईटी परीक्षांच्या गोंधळामुळे पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट आहे. नीट परीक्षेचा अभ्यास दोन महिन्यांत करावा लागणार असल्याने विद्यार्थी तणावाखाली आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांना दिलासा देण्यासाठी लोकमतने नीटग्रस्त पालकांच्या पाठीशी उभे राहण्याची भूमिका घेतली. नीट प्रश्नावर सर्वप्रथम चर्चा घडवून आणली. तसेच शिक्षणतज्ज्ञ, विद्यार्थी व पालकांच्या तीव्र भावनांना लोकमतने व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मेळाव्यात लोकमतचे सर्वांनी अभिनंदन केले. या वेळी अनेक पालकांनी आपल्या संतप्त भावना व्यक्त करतानाच ‘नीट’बाबत तज्ज्ञांकडून माहिती जाणून घेतली.
डीपर संस्थेचे संस्थापक-सचिव हरीश बुटले यांनी ‘नीट’ तिढ्याबाबत या वेळी माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘‘संकल्प या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून एकच प्रवेश परीक्षा घेण्याची मागणी केली होती. याबाबत राज्य सरकारने वेळेत पावले उचलली नाहीत, त्यामुळे हे संकट कोसळले आहे. यावर आता केंद्र सरकारने अध्यादेश काढणे हा एकच पर्याय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या करिअरबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नीट परीक्षेमुळे विद्यार्थ्यांना अकरावी-बारावीसह सीबीएसई पॅटर्ननुसार अभ्यास करावा लागला. त्यामुळे राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम सीबीएसईशी समकक्ष करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यातही १० टक्के तफावत राहिली, हेच खरे तिढ्याचे मूळ आहे. ’’
आयआयटीयन्स प्रशिक्षण केंद्राचे दुर्गेश मंगेशकर म्हणाले, ‘‘राज्यात सुमारे २ लाख ८३ हजार विद्यार्थ्यांनी राज्याची सीईटी दिली आहे. यापैकी केवळ ५०० मुलांनी नीटचा पहिला टप्पा असलेली एआयपीएमटी ही परीक्षा दिली असेल. उर्वरित विद्यार्थ्यांनी पूर्णपणे सीईटीची तयारी केली. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना पुढील दोन महिन्यांत नीटला सामोरे जाणे अवघड जाणार आहे.’’
‘लोकमत’चे संपादक विजय बाविस्कर म्हणाले, ‘‘राज्यासह पुण्यातील विद्यार्थी व पालकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यामुळेच ‘लोकमत’ने सर्वप्रथम या प्रश्नाला वाचा फोडली. विद्यार्थी व पालकांच्या संतापाला वाट मोकळी करून देण्यासाठी ‘लोकमत’ कार्यालयात चर्चा घेण्यात आली. या संधीचा फायदा घेऊन काही क्लास चालकांकडून सुरू झालेली लूट तसेच पालक व विद्यार्थ्यांच्या संताप बातम्यांच्या माध्यमातून समोर आणला.
नीट परीक्षेला कोणाचाही विरोध नाही. केवळ अचानक परीक्षा देण्यास सांगणे राज्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे आहे. त्यामुळे यंदा नीट परीक्षा रद्द करून केवळ सीईटीच्या गुणांच्या आधारे विद्यार्थ्यांना मेडिकल अभ्यासक्रमास (एमबीबीएस, बीडीएस) प्रवेश मिळावेत. यासाठी केंद्र शासनाने अध्यादेश काढावा. ही भूमिका ‘लोकमत’च्या व्यासपीठावरून या मेळाव्याच्या निमित्ताने केंद्र व राज्य शासनापर्यंत पोहोचविली जाणार आहे. पालक व विद्यार्थ्यांच्या सह्यांचे निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत पाठविले जाणार आहे.
शासनाला अध्यादेश काढण्यास उशीर झाला किंवा अपयश आले, तर विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. त्यामुळे लोकमततर्फे तज्ज्ञांची व्याख्याने आयोजित केली जातील. लोकमतच्या संकेतस्थळावरून नीट परीक्षेशी निगडित प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
रिक्त जागा राहिल्यास प्रक्रिया किचकट
नीट परीक्षेनुसार राज्यातील प्रवेशप्रक्रिया झाल्यास काही जागा रिक्त राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या रिक्त जागांवर कसे प्रवेश मिळणार, याबाबत अद्याप संभ्रमाचे वातावरण आहे.
४डॉ. गजानन एकबोटे यांनी या जागा भरण्याची प्रक्रिया खूप मोठी असल्याचे सांगितले. त्यासाठी केंद्र सरकार, मेडिकल कौन्सिल यांच्यापर्यंत जावे लागू शकते, असे ते म्हणाले. त्यावर रिक्त जागा राहिल्यास संबंधित महाविद्यालयांनी या जागा कशा भराव्यात, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले असल्याची माहिती ज्योत्स्ना एकबोटे यांनी दिली.