नोकरभरतीत अनाथ ‘दुर्लक्षित’; १ टक्का आरक्षण देण्याचा शासनालाच विसर

अनाथ पुन्हा एकदा नोकरभरतीत ‘दुर्लक्षित’च राहिल्याचे समोर आले आहे.

पुणे : नोकरभरतीमध्ये अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून १ टक्का समांतर आरक्षण देऊ, असा शासन आदेश काढण्यात आला; मात्र शासनाच्याच विविध विभागांतर्गत सुमारे ३४२ पदांची भरती करिता काढण्यात आलेल्या स्पर्धा परीक्षेच्या जाहिरातीत याच अनाथांच्या आरक्षणाचा शासनाला विसर पडला आहे. अनाथ पुन्हा एकदा नोकरभरतीत ‘दुर्लक्षित’च राहिल्याचे समोर आले आहे.

शासनाने मराठा आरक्षण लागू झाल्यानंतर राज्यातील विविध विभागांमध्ये सुमारे ७२ हजार विविध पदांची मेगा नोकरभरती करण्याची तयारी सुरू केली आहे. शासनाच्याच विविध विभागांतर्गत सुमारे ३४२ पदांच्या भरतीकरिता स्पर्धा परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या विमुक्त जाती-जमाती, मागासवर्गीय (सामाजिक/ शैक्षणिक) आणि खुल्या प्रवर्गामधील सर्वसाधारण, महिला, खेळाडू, दिव्यांग व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्य स्पर्धा परीक्षा सेवेमधून भरण्यात येणाऱ्या उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, पोलीस उपअधीक्षक, सहायक गटविकास अधिकारी, उद्योग सहसंचालक, उपशिक्षणाधिकारी, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आदी विविध पदे भरण्यात येणार आहेत. मात्र, या जाहिरातीमध्ये अनाथांच्या आरक्षणाचा उल्लेखच केला गेला नसल्यामुळे अनाथांना नोकरभरतीपासून वंचित राहावे लागणार आहे.

अनेक वर्षे सामाजिक अस्तित्वाशी लढा देणाºया अनाथांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळविण्यासाठी झगडा द्यावा लागला. अखेर शासनाने अनाथांची दखल घेत नऊ महिन्यांपूर्वी महिला व बाल विकास विभागामार्फत अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून १ टक्का समांतर आरक्षण देण्यासंबंधीचा आदेश काढला. त्यात बालगृहातील व इतर अनाथ मुलांपैकी महिला व बाल विकास विभागाकडून देण्यात येणारे अनाथ प्रमाणपत्र (ओळखपत्र) मुलांसाठीच हे आरक्षण लागू राहील, शासन सेवेतील प्रवेशासाठी अनाथ मुलांकरिता खुल्या प्रवर्गातून १ टक्का समांतर आरक्षण अ ते ड च्या सर्व पदांना लागू राहील, असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, आपल्याच शासकीय अध्यादेशाचा शासनाला विसर पडला आहे. शासनाने दिलेले आरक्षण कागदावरच राहिल्याने नोकरभरतीतही मुले ‘अनाथ’ राहिले असल्याचे समोर आले आहे. यातच महिला व बाल विकास विभागाच्या अनाथ मुलांना देण्यात येणाºया ओळखपत्राबाबतही अनास्था दिसून आली आहे. २०१२पासून केवळ १८ ते २० जणांनाच ओळखपत्र मिळाले आहे. याचा अर्थ, राज्यात फक्त एवढेच अनाथ आहेत का? असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

प्रमाणपत्राचा होणार नाही उपयोग
नोकरभरतीसाठी दि. १० डिसेंबर रोजी अर्ज निघाले होते. त्याच दिवशी अर्ज केला होता. मात्र, तिथे अनाथांच्या आरक्षणाचा उल्लेख केलेला नाही. मला आई-वडील नाहीत, माझ्याकडे जातीचे प्रमाणपत्र नाही; त्यामुळे जरी खुल्या प्रवर्गातून अर्ज भरायचा म्हटले तरी जातीचे प्रमाणपत्र लागणारच. म्हणूनच मी अनाथ प्रमाणपत्र काढले आहे. त्याकरिता ‘अनाथ’ हा उल्लेख असणे आवश्यक आहे. शासनाने अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून १ टक्का समांतर आरक्षण दिले आहे. मात्र, नोकरभरतीमध्ये अनाथ याचा कुठेही उल्लेखच करण्यात आलेला नाही.
- अनाथ तरुणी