नवा आरंभ : व्यवहार पूर्वपदावर; झोन हटविले, दिल्या सवलती
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 1, 2020 06:30 AM2020-06-01T06:30:13+5:302020-06-01T06:30:45+5:30
राज्य सरकारचा निर्णय : तीन टप्प्यांत निर्बंध होणार शिथिल. शॉपिंग मॉल, चित्रपटगृहे, सार्वजनिक कार्यक्रमांवर बंदी कायम राहणार
अतुल कुलकर्णी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईसह राज्याचा आर्थिक गाडा पूर्वपदावर आणण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘पुनश्च हरिओम’ (‘मिशन बिगीन अगेन’) करत रविवारी अनेक सवलती जाहीर केल्या आहेत. केंद्र सरकारप्रमाणे राज्यातही ३० जूनपर्यंत लॉकडाऊन कायम ठेवत असतानाच प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून हळूहळू तीन टप्प्यात निर्बंध शिथिल करण्यात येत आहेत. तसेच यापुढे राज्यात रेड, आॅरेंज, ग्रीन झोन असणार नाही.
रात्री ९ ते पहाटे ५ वाजेपर्यंत संचारबंदी असेल, मात्र त्यातून अत्यावश्यक सेवांना वगळण्यात आले आहे. ६५ वर्षे वयापेक्षा अधिक वयाचे ज्येष्ठ नागरिक, गरोदर महिला आणि १० वर्षांखालील मुलांना घरातच राहण्याचा सल्ला देण्यात आला असून केवळ वैद्यकीय अथवा अत्यावश्यक सेवेसाठीच घराबाहेर पडता येईल.
८ जून पासून सर्व खाजगी आस्थापना १० टक्के उपस्थितीमध्ये सुरु करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. तर ५ जूनपासून सर्व मार्केट, दुकाने सुरु करता येणार आहेत. केंद्र सरकारने जरी मॉल्स आणि धार्मिक स्थळांना सुरु करण्यास परवानगी दिलेली असली तरी राज्याने मात्र त्यास मान्यता दिलेली नाही.
निर्बंधातून सूट; टप्प्याटप्प्याने मोकळीक
मुंबई महापालिका, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, उल्हासनगर, भिवंडी निजामपूर, वसई विरार, मीरा भार्इंदर, पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, मालेगाव, नाशिक, धुळे, जळगाव, अकोला, अमरावती आणि नागपूर या महापालिकांच्या हद्दीत काही सवलती देण्यात आल्या आहेत. या सवलती कन्टेनमेंट झोनसाठी नसतील.
प्रतिबंधित क्षेत्र (कंटेनमेंट झोन्स)
महानगरपालिका क्षेत्रात पालिका आयुक्त, तर संबंधित जिल्'ात जिल्हाधिकारी यांना प्रतिबंधित क्षेत्र नेमके कोणते असेल हे ठरविण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित क्षेत्राची तपासणी वेळोवेळी करणे आवश्यक असेल. प्रतिबंधित क्षेत्रात रहिवासी संकुल आणि वस्ती, झोपडी, इमारत, रस्ता, वॉर्ड, पोलीस ठाणे परिसर, छोटे गाव असू शकतील. पूर्ण तालुका, पूर्ण पालिका क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यापूर्वी मुख्य सचिवांची परवानगी आवश्यक राहील. प्रतिबंधित क्षेत्रात नागरिकांच्या ये-जा करण्यावर कडक निर्बंध आहे.
खालील प्रमाणे प्रवास करण्यास मुभा आहे.
- टॅक्सी, कॅब किंवा अॅपद्वारे बोलावलेल्या वाहनात चालक आणि २ प्रवासी बसू शकतील.
- रिक्षामध्येही चालक आणि दोनच प्रवासी बसू शकतील.
- चार चाकी वाहनात चालक आणि दोन प्रवाशांना परवानगी.
- दुचाकीवर केवळ ती चालवणाऱ्या व्यक्तीलाच परवानगी.
सवलतींचा दुसरा टप्पा ८ जूनपासून
- सर्व खाजगी कार्यालयामध्ये १० टक्केपर्यंत कर्मचारी वर्ग उपस्थित राहू शकतो. मात्र घरातूनच काम करण्यावर कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहीत करणे आवश्यक.
- स्टेडियम अथवा खुल्या आकाशाखाली असलेल्या बंदीस्त क्रीडा संकुलातील स्पर्धांना परवानगी. मात्र यासाठी प्रेक्षकांना प्रवेश नाही.
- केवळ ५० टक्के आसने भरतील अशा पध्दतीने आंतर जिल्हा प्रवासासाठी बसेसना परवानगी.
या बाबींना राज्यभर प्रतिबंध
१) शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक, प्रशिक्षण संस्था, विविध क्लासेस
२) आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवास
३) मेट्रो रेल्वे सेवा
४) स्वतंत्र आदेश आणि मानक प्रक्रियेद्वारे (एसओपी) परवानगी न घेतल्यास रेल्वे आणि आंतरदेशीय विमान प्रवासास बंदी.
५) सिनेमा हॉल, व्यायामशाळा, जलतरण तलाव, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, मोठे सभागृह, आणि तत्सम इतर ठिकाणे बंद.
६) सामाजिक, राजकीय, क्रीडा, करमणूक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तसेच मोठ्या समारंभांना बंदी.
७) सार्वजनिक धार्मिक स्थाने / पूजास्थळे बंद.
८) केश कर्तनालये,, सलून आणि ब्युटी पार्लर बंद.
९) शॉपिंग मॉल्स, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि इतर आदरातिथ्य सेवा बंद.
निर्बंध कमी करण्याची प्रक्रिया तसेच यातील काही गोष्टींना सुरू करण्यास विशिष्ट मानकांद्वारे आणि मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अधीन राहून टप्प्याटप्प्याने परवानगी दिली जाईल.
३ जूनपासून खालील सवलती उपलब्ध
1. घराबाहेरील व्यायामासाठी परवानगी. समुद्र किनारे, खाजगी/सार्वजनिक मैदाने, उद्याने यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी सायकलिंग/धावणे/ जॉगिंगला काही अटींवर परवानगी. मैदानावरील व्यायामासाठी सकाळी ५ ते संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत सूट. सामूहिक हालचालींना परवानगी नाही. मात्र मोकळ्या मैदानात गर्दी करता येणार नाही.
2. प्लंबर, ईलेक्ट्रिशियन, पेस्ट-कंट्रोल, आणि इतर तंत्रज्ञ यांसारख्या व्यावसायिकांना कामे करता येतील. त्यासाठी मास्क वापरणे, शारीरिक अंतर राखणे बंधनकारक.
3. गॅरेज आणि वर्कशॉपमध्ये ग्राहकाच्या पूर्व सूचनेनुसार वाहनांची दुरूस्ती
4. सर्व शासकीय कार्यालयांत १५ टक्के कर्मचारी अथवा १५ कर्मचारी (जी संख्या जास्त असेल त्यानुसार) काम करतील.
5. मॉल आणि शॉपिंग काँम्पलेक्स व्यतिरिक्त बाजारपेठेतील अन्य दुकाने सकाळी ९ ते ५ वेळेत सम-विषम नुसार उघडी राहतील.
6. कपड्याच्या दुकांनामधील ट्रायल रूम बंद. तसेच एक्सचेंज आणि माल परत करण्याचे धोरण अथवा सुविधा बंद
7. केवळ खरेदीसाठी चारचाकी वाहने घराबाहेर काढण्याला बंदी.
8. विनाकारण लांब पल्ल्याचा प्रवास करण्यावर बंदी.