आरक्षणाचे नवे विधेयक

मराठा समाजाला शिक्षणात आणि राज्यातील नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक सरकारने विधानसभेत गदारोळात मंजूर करून घेतले

मुंबई - मराठा समाजाला शिक्षणात आणि राज्यातील नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक सरकारने विधानसभेत गदारोळात मंजूर करून घेतले. तर मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करताना सरकारने मुस्लीम समाजाच्या शैक्षणिक आरक्षणावर कोणतीच भूमिका न घेतल्याने विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले.
मागील सरकारने मुस्लीम आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या अध्यादेशाची मुदत आज संपली. त्यामुळे युती सरकारने आज मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक सभागृहात मांडले. पण त्यात मुस्लीम आरक्षणाचा उल्लेख नसल्याने विरोधकांनी घोषणाबाजी केली. गोंधळातच हे विधेयक मंजूर करून घेण्यात आले आणि सभागृह तहकूब केले गेले.
सभागृह पुन्हा सुरू झाले तेव्हा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करण्याला कोणाचाच विरोध नव्हता; मात्र मुस्लीम समाजाला जे आरक्षण ज्या अध्यादेशाद्वारे मिळाले आहे त्याची मुदत आज संपत आहे. त्यामुळे तातडीने अध्यादेश काढावा, एवढीच आमची मागणी होती.
राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनीही सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, सरकारचा हेतू शुद्ध नाही. न्यायालयाने जे दिले ते तुम्ही त्या समाजाला देत नाहीत. समाजनिहाय वेगळे निकष लावणे योग्य नाही.
विरोधकांचे आक्षेप फेटाळून लावत, आज मंजूर झालेल्या विधेयकाचा मोठा फायदा न्यायालयात होईल असे मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष मंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेत सांगितले. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेगळीच भूमिका मांडली.
ते म्हणाले, शिक्षणात जे आरक्षण मिळाले आहे ते कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. पुढील शैक्षणिक वर्ष
सुरु होण्यास वेळ आहे. तोपर्यंत अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांचे मत मागून घेतले जाईल. उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय दुभंगलेला आहे. त्यातून कायदेशिर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सरकार भेदभाव मानत नाही. मुस्लिमांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यास आम्ही बांधील आहोत, असेही फडणवीस म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)