मराठा आरक्षणासाठी नवा आयोग स्थापन करणार; एकनाथ शिंदेंची बैठक संपली

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिला आदेशानंतर आरक्षणाबाबत ज्या त्रृटी होत्या, त्या दूर करणार असून तोवर समाजाला सुरु असलेल्या सर्व सोई सुरुच राहणार असल्याचे, शिंदे म्हणाले.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्दयावर राज्य सरकारने केलेली पुनर्विचार याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज बैठक बोलावली होती. यामध्ये राज्य़ाचे मंत्री, वकील आणि विधिज्ञ हजर होते. या बैठकीनंतर शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासाठी नवा आयोग स्थापन करणार असल्याचे सांगितले. 

दोन वर्षापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. रवींद्र भट यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने ५ मे २०२१ रोजी महाराष्ट्र सरकारने २०१८ साली पारित केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा घटनाबाह्य ठरवला होता. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिला आदेशानंतर आरक्षणाबाबत ज्या त्रृटी होत्या, त्या दूर करणार असून तोवर समाजाला सुरु असलेल्या सर्व सोई सुरुच राहणार असल्याचे, शिंदे म्हणाले. तसेच क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याची कार्यवाही त्वरित करण्यात यावी, याशिवाय आपल्याला आता मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी विस्तृत सर्वे करावा लागेल. हा सर्वे करतांना नेमण्यात येणारी संस्था सुद्धा निष्पक्ष, कार्यक्षम असणे गरजेचे आहे. या संस्थेस सर्व प्रकारच्या सुविधा, मनुष्यबळ, प्रशासनाचे सहकार्य उपलब्ध करून देण्यात यावे, असे आदेश शिंदे यांनी दिले आहेत.