नवे शैक्षणिक धोरण आदर्श; अंमलबजावणीवर द्यावे लागेल लक्ष

अंमलबजावणी कशी होणार, याकडे शिक्षण क्षेत्रातील धुरीणांनी लक्ष दिले तरच शेवटच्या घटकापर्यंत लाभ पोहोचतील, असा सूर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांमध्ये उमटत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : नवे
शैक्षणिक धोरण प्राथमिकपासून उच्च शिक्षणापर्यंत आदर्श व्यवस्था उभी करण्यासाठी उपयुक्त ठरणारे आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी कशी होणार, याकडे शिक्षण क्षेत्रातील धुरीणांनी लक्ष दिले तरच शेवटच्या घटकापर्यंत लाभ पोहोचतील, असा सूर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांमध्ये उमटत आहे.

धोरणाचे स्वागत.. अंमलबजावणीचे काय?..
शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा मंजूर होण्यापूर्वी वाचला होता. आता शासनाने कोणत्या शिफारशी मान्य केल्या आहेत, ते तपासले पाहिजे. तूर्त आरटीई संदर्भात घेतलेला निर्णय, भाषा विकासाला दिलेला वाव स्वागतार्ह आहे. मात्र तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून अधिकाधिक शैक्षणिक विकास साधताना ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे, कमकुवत घटकांचे हित कसे साधणार, याचा प्रारंभीेच्या मसुद्यात विसर पडलेला दिसत होता. धोरणाचे सर्वत्र स्वागत होईल. परंतु, त्याच्या अंमलबजावणीकडे सर्व समाज घटकांनी लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.
- डॉ. जनार्दन वाघमारे, माजी कुलगुरु, स्वारातीम विद्यापीठ, नांदेड

विद्यार्थीकेंद्री धोरण
नवे धोरण विद्यार्थीकेंद्री आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये सकारात्मक निर्णय घेता येतील. एकल शाखेच्या महाविद्यालयांना अन्य मोठ्या महाविद्यालयांशी जोडले जाणार आहे. कला, वाणिज्य व विज्ञान या तिन्ही शाखांचे एकत्रित शिक्षण होईल. ज्यामुळे एकल शाखेचे महाविद्यालय बंद होतील.
- डॉ. आर. डी. सिकची, अध्यक्ष
प्राचार्य फोरम, अमरावती विभाग
शिक्षणातील नफेखोरीला पायबंद
नफेखोरीला पायबंद घालणाऱ्या नव्या शैक्षणिक धोरणाचे स्वागत केले पाहिजे. मात्र याची अंमलबजावणी अत्यंत आवश्यक असून, तरच लाभ दिसतील.
- डॉ.ए.पी. कुलकर्णी, विद्यापीठ विकास मंच, पुणे.

शैक्षणिक दर्जावर लक्ष
नव्या शैक्षणिक धोरणात संशोधन, दर्जा यावर अधिक लक्ष केंद्रित केलेले आहे. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होईल.
-विष्णू चांगदे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपूर.

आर्थिक तरतुदीचा प्रश्न...
शैक्षणिक धोरण प्राथमिक शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत अमूलाग्र बदल सुचविणारे आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी करताना आर्थिक तरतुदीचा प्रश्न निर्माण होईल. त्याचे आव्हान सरकार कसे पेलणार आहे? याबद्दल स्पष्टीकरण झाले पाहिजे. धोरणात पूर्व प्राथमिक शिक्षणाबाबत सकारात्मक विचार केला आहे. यंत्र तंत्रज्ञानासह कला शिक्षण, मानव्य विद्या आणि सामाजिक शास्त्रांमध्ये सुचविलेले बदल स्वागतार्ह आहेत.
-डॉ. बी.एम. हिरडेकर, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर.
भवितव्य विद्यार्थी ठरवतील...
कोणत्या विषयात क्षेत्रात भवितव्य घडवायचे, याचा निर्णय विद्यार्थी घेतील, अशी क्षमता निर्माण करणारे नवे धोरण आहे. व्यवसाय शिक्षण चांगले होईल. नवीन आकृतीबंधामुळे बाल शिक्षण ग्रामीण भागात अधिक सक्षमपणे मिळेल. माध्यमिक स्तर इयत्ता नववी ते बारावी झाल्याने प्रशासकीय व शैक्षणिक सोय झाली आहे. ज्यामुळे मानव निर्मिती समस्यांना आळा बसेल.
-दिलीप सहस्त्रबुद्धे, माजी शिक्षण संचालक, सोलापूर.

परीक्षेचे महत्त्व कमी...
नव्या धोरणामुळे परीक्षेचे महत्त्व कमी होईल. कला, वाणिज्य, विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांना कोणताही विषय घेता येणार आहे. मात्र परीक्षेचे गांभीर्य कमी होऊ नये, असे वाटते. तसे झाल्यास उच्च शिक्षणात धोका निर्माण होईल. नव्या धोरणात विद्यापीठ, महाविद्यालयस्तरावर पदवी कोण देणार हे स्पष्ट नाही.
- प्राचार्य दीपक धोटे, अमरावती