... हे तर खिसेकापू सरकार, नवीन करवाढ म्हणजे पाकिटमारीच - विखे पाटील

युती सरकारची आर्थिक बेशिस्त व नियोजनाचा अभाव वारंवार दिसून आला असून, नवे आर्थिक स्त्रोत निर्माण करण्यात ते अपयशी ठरले आहेत

ऑनलाइन लोकमत

रत्नागिरी दि. 18, - युती सरकारची आर्थिक बेशिस्त व नियोजनाचा अभाव वारंवार दिसून आला असून, नवे आर्थिक स्त्रोत निर्माण करण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे महसूल वाढीकरिता सर्वसामान्य जनतेचा खिसा कापण्याचा धंदा या पाकिटमार सरकारने सुरू केल्याची घणाघाती टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज केली.

संघर्ष यात्रेदरम्यान गुरूवारी सकाळी रत्नागिरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. रक्ताच्या वारसाला मालमत्ता हस्तांतरीत करण्याकरिता ग्रामीण भागात 4 टक्के तर शहरी भागात 5 टक्के मुद्रांक शुल्क लावण्याच्या निर्णयावर त्यांनी हल्लाबोल केला. सर्वसामान्य नागरिक आयुष्यभर परिश्रम करून मुलाबाळांना देण्यासाठी थोडीफार मालमत्ता उभी करतात. परंतु, त्याच्या बक्षीसपत्रावरही डोळा ठेवणे सरकारला शोभत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गापासून 500 मीटर अंतरावरील दारू दुकाने बंद केली म्हणून सरकारचे महसुली नुकसान झाले. दारूबंदीचा आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी या सरकारने दारू न पिणाऱ्यांच्या खिशात हात घातला असून, हे अन्यायकारक असल्याचे विखे पाटील म्हणाले.

हे सरकार आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या घसरलेल्या किंमतीचा योग्य फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांना मिळवून देऊ शकले नाही. केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलची नुकतीच दरकपात केली असता राज्य सरकारने त्यावर पुन्हा करवाढ झाली. जीएसटी येण्यापूर्वीच हे सरकार भरमसाठ पद्धतीने करवाढ करणार असेल तर जीएसटी लागू झाल्यानंतर जनतेचे किती आर्थिक शोषण होईल? याची कल्पनाही करवत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.