बेकायदा बांधकामांच्या संरक्षणासाठी नवा कायदा मंजूर

शहरांमध्ये केली गेलेली व विकास नियमावलीत बसणारी अनधिकृत बांधकामे दंडाद्वारे नियमित करण्याच्या सुधारित विधेयकास विधिमंडळाने शनिवारी मंजुरी दिली.

मुंबई : शहरांमध्ये केली गेलेली व विकास नियमावलीत बसणारी अनधिकृत बांधकामे दंडाद्वारे नियमित करण्याच्या सुधारित विधेयकास विधिमंडळाने शनिवारी मंजुरी दिली. राज्यपालांची संमतीनंतर हा कायदा लागू होईल व अनधिकृत बांधकामांतील असंख्य नागरिकांना दिलासा मिळेल.
या विधेयकाने महाराष्ट्र नगररचना कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. मात्र, यामुळे सर्व अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण मिळणार नाही. ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी किंवा तत्पूर्वी झालेली अनधिकृत बांधकामे व एक हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी अनधिकृत बांधकामे यांना या कायद्याने संरक्षण मिळेल. त्यानंतरची वा त्याहून मोठी अनधिकृत बांधकामे पाडून टाकावी लागतील, त्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांना राज्य शासनाची परवानगी घेण्याची गरज असणार नाही.
जी बांधकामे विकास नियंत्रण नियमावलीत बसतात, पण परवानगी न घेतल्याने बांधकामे अनधिकृत ठरली आहेत, अशांना संरक्षण मिळेल. कन्डोनेशन चार्जेस, पायाभूत सुविधा आकार व दंड आकारून ही बांधकामे नियमित केली जाऊ शकतील.
नवी मुंबईतील दिघा येथील अनधिकृत बांधकामांचा विषय उच्च न्यायालयात गेला असता, सरकारने काही बांधकामे नियमित करण्याचा विचार असल्याचे म्हटले होते. त्यासाठी नवीन धोरणाचा कच्चा मसुदा न्यायालयात सादर केला होता. उच्च न्यायालयाने तो फेटाळताना नगररचना कायद्यातील तरतुदींचा भंग होऊ नये, अशी समज सरकारला दिली होती. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून राज्य सरकारने
गरीब व मध्यमवर्गीय नागरिकांनी केलेली बांधकामे, गरजेपोटी वाढविलेल्या बांधकामांना संरक्षण देण्याबाबत नवीन विधेयक विधिमंडळात मांडले. त्यावर दोन्ही सभागृहात चर्चा झाल्यावर, ते मंजूर
करण्यात आले.

सर्वंकष धोरण ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने नागरी क्षेत्रातील अनधिकृत विकासकामांवर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच काही बांधकामे अटी व शर्तीच्या अधीन राहून नियमित करण्याबाबतचा अहवाल सादर केला होता.